पार्टी सञ्चालनमा पनि ‘फितलो’

१० जेष्ठ २०७१, शनिबार ०६:४१ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १० जेठ । कांग्रेसको १२ औं महाधिवेशनबाट सभापति निर्वाचित भएलगतै सुशील कोइरालाले अन्तर्वार्तामार्फत मुख्य दुई प्राथमिकता घोषणा गरेका थिए, ‘पार्टीमा भागबन्डा नगर्ने र अनुशासनको पद्धति विकास गर्ने ।’ चार वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न साढे तीन महिना बाँकी रहँदासम्म पनि उनी आफैंले उद्घोष गरेका कुनै पनि प्राथमिकताअनुसार काम भएको देखिन्न ।

महाधिवेशनको दुई महिनाभित्रै पूर्णता पाउनुपर्ने विभाग र समितिहरू अहिलेसम्म अपूरै छन् । केन्द्रीय कार्यसमितिमा ६ सदस्य (पछि खाली हुन आएको समेत) रिक्त छन् । ४२ वटा विभाग गठन भएको दुई वर्ष भयो, तर आन्तरिक विवाद नसुल्झँदा तिनले काम गर्न सकेका छैनन् ।

०६४ मा पार्टी एकीकरणलगतै भ्रातृ संस्थाको निर्वाचन गर्ने भनियो । तर कोइरालाले आफ्नो कार्यकाल सकिनलाग्दा समेत नेविसंघ, तरुण दल, महिला संघलगायतका भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन गराउन सकेका छैनन् । निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्नेभन्दा तदर्थवादमा चलाएर आफूअनुकूल बनाउने अभ्यास थालेको आरोप उनलाई लाग्दै आएको छ ।

 नेविसंघ र तरुण दलजस्ता भ्रातृसंस्था लामो समय तदर्थवादमा चल्दा नेता जन्माउने मुहान नै बन्द हुन पुगेको छ । नेविसंघको नेतृत्व लिएर पार्टीमा नेता बन्ने चाहना राख्दै आएका युवा नेताहरू चिन्ता व्यक्त गर्न थालेको धेरै भइसक्यो ।

सभापति भएपछि कोइराला झनै विवाद मुक्त बन्न सकेनन् । उनको काम गर्ने शैलीलाई लिएर पार्टीभित्र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षसँग निरन्तर विवाद बढिरह्यो । कोइरालाको रणनीतिक कौशलता नभएकै कारण अघिल्लो संविधानसभामा प्रधानमन्त्रीका लागि अठार पटकसम्म चुनाव गराउनुपर्ने अवस्था आयो ।

कोइरालाको पहिलो काम नै विवादबाट सुरु भएको थियो । ०६७ मंसिर १२ मा उपसभापतिमा रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्रीमा कृष्णप्रसाद सिटौलालाई मनोनयनको प्रस्ताव ल्याए । उनले पार्टीभित्रकै वरिष्ठ नेताहरूलाई पन्छाएर सिटौलालाई महामन्त्रीमा ल्याएको भन्दै विवाद बढ्यो । देउवा समूहले आफूहरूसँग परामर्श नगरी प्रस्ताव ल्याएकामा आपत्ति जनाए । तत्काल अनुमोदन हुन सकेन । यो विवाद पाँच महिनापछि त मिल्यो, तर अन्त्य भएन ।

पदाधिकारी विवाद चल्दै गर्दा कोइरालाले चैत १३ मा नेविसंघ विघटनको प्रस्ताव ल्याएर देउवा पक्षलाई थप चिढाए । तत्कालीन अध्यक्ष प्रदीप पौडेलको नेतृत्वमा रहेको कार्यसमितिलाई अधिवेशन गराउन अक्षम भएको भन्दै विघटन गर्न खोजियो । विघटनको पक्ष र विपक्षमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल चलिरहँदा तत्कालीन अध्यक्ष पौडेलले ०६७ चैत १९ मा राजीनामा दिए । कोइरालाले रञ्जित कर्णको अध्यक्षतामा एक सय एक सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरे । त्यसलाई लिएर पनि पार्टीभित्र ठूलो विवाद भयो ।

महाधिवेशन हुन नसकेका अधिकांश भ्रातृसंस्थाको अधिवेशन नभएको दस वर्ष पुग्न लागेको छ । ०६८ असोजमा सभापति कोइरालाले अधिवेशन गराउने भन्दै तरुण दल, महिला संघ, किसान संघ र प्रजातान्त्रिक सेनानी संघको विघटन गरे । यसले पार्टी विवादलाई सतहमा ल्यायो । कोइरालाले ०६९ साउन १३ मा ४२ वटा विभाग गठन गरे ।

त्यसमा पनि परामर्श नगरेको झोंक देउवा पक्षले उठायो र आफ्ना पक्षका विभाग संयोजक सबैलाई सामूहिक राजीनामा बुझाए । पार्टीका एक वरिष्ठ पदाधिकारीका अनुसार असन्तुष्ट समूहलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने र गल्ती दोर्‍याइरहने प्रवृत्तिका कारण पनि कोइराला पार्टी सञ्चालनमा समेत असफल बन्न पुगेका हुन् ।

कांग्रेस नेता शेखर कोइराला पार्टीभित्रको गुटबन्दी बढ्नु सबभन्दा ठूलो कमजोरी औंल्याउँछन् । ‘सांगठनिक रूपमा प्रशस्त कमजोरी छन्,’ उनले भने, ‘उहाँकै (सुशील) पालामा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन हुनु र पार्टी ठूलो हुनुलाई सफलताकै रूपमा लिनुपर्छ ।’

 अर्का नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पार्टी सञ्चालनका हिसाबले कोइराला फितलो देखिएको बताए । उनले निर्वाचनमा पार्टी ठूलो हुनुमा नेतृत्वको कारणले भन्दा एमाओवादीमा आएको निराशा र संविधानसभामा कांग्रेसले लिएको एजेन्डा मुख्य रहेको बताए । ‘१२ औं महाधिवेशनमा दुई प्यानलबाट निर्वाचन भए पनि त्यसपछि पार्टी एक होस् भन्ने अपेक्षा कार्यकर्तामा थियो’ उनले थपे, ‘उल्टो विवाद बढाउने काम भयो । पार्टी चार वर्षसम्म अन्योलमा गुज्रियो ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेकपाबाट राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित ४६ जनप्रतिनिधि छन्। जब कि सर्वोच्च अदालतको आइतबारको आदेशले नेकपा एकीकरण

सुर्खेत । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको कानून सङ्काय स्कूल अफ ल कार्यक्रमका निर्देशकसहित चार उपप्राध्यापकले संयुक्त राजीनामा दिएका छन्। यही फागुन १७–१९

काठमाडौं । स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिँदै आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्ने लक्ष्यका साथ नेपाल उद्योग परिसङ्घले ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीले जसपाले संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । मंगलबार बोलाइएको बैठकमा प्रतिनिधिसभामा पार्टीको भूमिका र पछिल्लो