नेपाललाई समृद्ध र शक्तिशाली तुल्याउन भारत बाध्य छ :: अशोक मेहता (नेपालविज्ञ भारतीय सेनाका पूर्वजनरल)

८ जेष्ठ २०७१, बिहीबार २३:०९ मा प्रकाशित

० नरेन्द्र मोदी भारतका प्रधानमन्त्री बन्नुभएपछि भारतको नेपाल–नीतिमा कुनै परिवर्तन आउला कि यथावत् रहला?
– भारतलाई एउटा शक्तिशाली देश बनाउने मोदीको अभीष्ट छ। भारतलाई शक्तिशाली तुल्याउने सवालमा आर्थिक समृद्धि, सैनिक व्यवस्थामा विकासलगायत थुप्रै एजेण्डामा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका साथै छिमेकी देशहरूसँग सम्बन्ध तथा उनीहरूप्रतिको नीतिमा गम्भीर ढङ्गले विचार गरिनु पनि आवश्यक देखिन्छ। ‘नेवरहुड पोलिसी’को सन्दर्भमा खासगरी नेपाल मामिलामा भन्नुपर्दा हिन्दुत्प्रति झुकाव राख्ने दल हुनुको नाताले भारतीय जनता पार्टीको ध्यान नेपालको इस्युमा खास तवरले आकृष्ट हुन सक्छ। कुनैबेला विश्वको एक मात्र हिन्दूराष्ट्र रहेको नेपाललाई कदाचित सोही रूपमा भाजपाले हेर्न चाहेछ भने त्यो अप्रत्यासित ठहरिँदैन। हिन्दुत्वप्रति विशेष लगाव रहेको व्यक्तिका रूपमा पनि मोदीको पहिचान बनेको नाताले नेपालप्रति उनको उच्चतम् नजर पुग्न सक्ने देख्छु म। अहिलेसम्म नेपालप्रतिको नीति वा धारणा निर्माणमा मूलतः राजदूतस्तरबाट भूमिका खेलिँदै आएकोमा अब विदेशमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीकै तहबाट त्यसमा चासो राखिने सम्भावना प्रबल छ। यसबाहेक नेपालप्रतिको भारतीय नीतिमा त्यस्तो व्यापक फेरबदल हुने अवस्थाचाहिँ देखिँदैन।
० मोदीजी प्रधानमन्त्री हुनुभएपछि पहिलो विदेश भ्रमण नेपालमा हुनसक्ने सम्भावना कति छ होला?
– त्यो असम्भव र अस्वाभाविक छैन। आगामी नोभेम्बरमा काठमाडौंमा सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना हुँदै छ। त्यतिबेला त भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण हुन्छ नै। जहाँसम्म भारतका प्रधानमन्त्रीले औपचारिक तवरबाट अलग्गै नेपाल भ्रमण गर्ने सवाल हो, यसबारे अहिले नै यकिन गर्न सकिन्न। मेरो व्यक्तिगत विचारमा सार्क सम्मेलनअघि पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गर्नु उचित र सान्दर्भिक हुन्छ।
० नेपाल हिन्दूराष्ट्र नै हुनुपर्छ भनेर मोदीले कुनै कदम चाल्नुहोला कि धर्मनिरपेक्षतालाई नै समर्थन गर्नुहोला, कुनै अनुमान गर्न सकिन्छ?
– सेक्युलर देश भनिए पनि जसरी भारतमा हिन्दुत्वको प्रभुत्व छ, यसैगरी धर्मनिरपेक्षता घोषित गरिएको भए पनि नेपाल हिन्दूबाहुल्य देश भएको कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ। नेपालमा नयाँ संविधानलेखनको काम चलिरहेको छ। संविधानमै ‘नेपाल हिन्दूराष्ट्र’ भनेर उल्लेख गर्ने–गराउने सवालमा भारत या मोदीको कस्तो भूमिका रहला भन्ने यो प्रश्नको आसय यदि हो भने मलाई लाग्छ लिखित रूपमै हिन्दूराष्ट्र भनाउन भारतको प्रधानमन्त्रीका रूपमा नरेन्द्र मोदीले त्यस्तो कुनै पहलकदमी उठाउनुहुने छैन। संविधानमै उल्लेख नगरिए पनि नेपाल एउटा हिन्दूराष्ट्र हो भन्ने मान्यताचाहिँ मोदीको रहने नै छ।
० यसको मतलब भारत या भाजपाले नेपाल मामिलामा कुनै हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दैन भन्ने हो?
– नेपाल कमजोर हुँदा भारतलाई केही फाइदा छैन, जति लाभ नेपाल शक्तिशाली बन्दा हुन्छ। यो भारतले राम्ररी बुझेको छ। कतिपय ठान्दछन् कि भारत नेपालको हित चाहँदैन, तर यो भ्रम हो। छिमेकी देश नेपाल आन्तरिक रूपले कमजोर भएमा भारतलाई समेत अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। मेरो बुझाइमा मोदी सरकार नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै हिसाबले सशक्त बनेको देख्न चाहन्छ। आफ्नो तर्फबाट गर्न सकिने सहयोग गर्न भारत सरकारले कुनै कसर राख्दैन भन्ने लाग्छ। यसलाई हस्तक्षेप गरेको भन्न त नमिल्ला।
० भारतले नेपालमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दै आएको भन्ने आरोप त लगाइन्छ नि, तपाईंलाई थाहा छ होइन?
– हो मलाई थाहा छ, नेपालसँगको मामिलामा भारत जे–जे गर्छ– आफ्नो हितमा मात्रै गर्छ, हस्तक्षेपकारी व्यवहार गर्छ भन्ने कतिपयले ठान्दै आएका छन्। नेपालको तुलनामा भारत ठूलो देश भएकाले यस्तो कुरा गरेको हो कि? यदि यस्तो हो भने त म के भन्न चाहन्छु भने नेपाल र नेपालीले आफैँलाई हीन, सानो या कमजोर सोच्नु उपयुक्त हुँदैन। देश–देशबीचको मित्रवत् सम्बन्धमा को सानो र को ठूलो भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिइनुहुन्न। भारतले नेपाललाई हेपाहा व्यवहार मात्रै गर्छ भन्नु छिमेकी मित्रदेशलाई चिन्न–बुझ्न नसक्नु या अर्काको लहलहैमा लाग्नुको उपज मात्र हो भन्ने मलाई लाग्छ। भारतले नेपाललाई आफ्नो इन्ट्रेस्टमा मात्र प्रयोग गर्ने गरेको छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त भई नेपाल आफूलाई कसरी समृद्ध देश बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ। अर्को कुरा, भारतले आफ्नो सुरक्षा रणनीतिको सफलताका लागि पनि नेपाललाई कमजोर होइन शक्तिशाली र समृद्ध बनाउन सघाउनुपर्छ। यो बाध्यता नै हो भारतका लागि।
० कट्टर हिन्दूवादी छवि बोकेका नेता मोदीले कुनै बेला पशुपतिनाथदेखि केदारनाथसम्म हिन्दू सर्किट बनाउनुपर्ने अवधारणा पनि सार्वजनिक गरेका थिए, यस दिशामा कुनै कदम चालिएला?
– मलाई लाग्छ पृष्ठभूमि के थियो वा छ भन्ने कुराले अब खास अर्थ राख्दैन। कुनै पार्टीविशेषको नेताका रूपमा बोल्नु र सिङ्गो देशको सरकारको सारथि बन्नु अलग कुरा हो। अब मोदीमाथि भारतको सिङ्गो सरकार चलाउनुपर्ने दायित्व छ, न कि भाजपा या गुजरात मात्रै उनको कार्यक्षेत्र हुन सक्छ। यस आधारमा भन्नुपर्दा हिन्दुत्वको एजेण्डामा तुलनात्मक रूपमा मोदी स्वयम् पछि हट्नैपर्ने हुन्छ। भनाइको तात्पर्य हिन्दू सर्किट बनाउने या नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउन लागिपर्ने भन्नेजस्ता कुरा मोदीका प्राथमिकतामा पर्दैनन्, पर्न पनि मिल्दैन।
० नेपालमा राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्नसमेत मोदी, राजनाथजस्ता भाजपाका नेताहरू क्रियाशील छन् भन्ने कतिपय विश्लेषकको बुझाइ छ, यस्तो सम्भव छ र?
– नेपालमा संविधान छिटो बनोस्, राम्ररी बनोस् भन्ने चाहना भारतको पनि छ, तर यसो भनेर संविधान बनाउन भारतले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न त मिल्दैन। खेल्न पनि सक्दैन। यस्तै, मुलुकमा राजसंस्था राख्ने कि फाल्ने, पुनर्स्थापना गर्ने कि के गर्ने, हिन्दूराष्ट्र बनाउने कि निरपेक्ष बस्ने, सबै कुरा नेपाली जनताले नै तय गर्ने हो। कसैले सुझाव माग्दा व्यक्तिगत तवरमा आफ्नो बुझाइअनुसार कसैले सुझाव दिन सक्ला, त्यो कुरा बेग्लै हो। तर, यसो नै गर भनेर भारतले भन्न मिल्दैन, भन्दा पनि भन्दैन। राजसंस्था आवश्यक छ भने नेपाली जनताबीच नै जनमत बन्ला नि त, भारत, मोदी या कसैले वकालत र भरथेग गरिदिन किन आवश्यक छ र? भारत आफू शक्तिशाली बन्नु आवश्यक छ भन्ने मोदीको ठहर छ, भारतलाई समृद्ध र शक्तिशाली बनाउँदै गर्दा सबभन्दा नजिकको छिमेकी नेपाललाई पनि समृद्ध र शक्तिशाली तुल्याउनु भारतका लागि अपरिहार्यजस्तै छ। यस्तो एजेण्डामा चासो रहनु र सहकार्य गर्नु स्वाभाविक हुन आउँछ। तर, कुनै मुद्दाविशेषमा पक्ष लिएर यसो वा उसो गर भन्ने अधिकार भारतलाई छैन र गर्दैन पनि।
० त्यसो भए यो बताइदिनुस् कि मोदीले नेपाललाई कति बुझ्नुभएको होला र नेपालप्रति सहयोगको हात बढाउने सन्दर्भमा उहाँको रवैया कस्तो रहला?
– निश्चय पनि मोदीले नेपाललाई आफ्नो कोणबाट बुझ्नुपर्नेजति बुझ्नुभएको छ र नेपाललाई सहयोग गर्ने सवालमा पनि उहाँबाट पूरापूर सकारात्मक व्यवहार हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भारतको जुन विदेशनीति छ, त्यो एक्कासि बदलिन त सक्दैन, तर नेपाललाई शक्तिशाली बनाउनका लागि प्रधानमन्त्रीका रूपमा मोदीको विशेष तदारुकता रहन्छ भन्ने नै लाग्छ। मोदीको रुचिअनुशार विदेशनीति बनाउन साउथ ब्लकले सोच्ला–नसोच्ला या कुन रूपले सोच्ला भन्नेबारे अहिले नै कुनै ठोस धारणा व्यक्त गर्नु अलिक हतार नै हुन सक्छ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ ।

बाबा राजेश्वरी थापा, भियना, अष्ट्रिया । सन् २०१९ को अन्त्यमा चीनको वुहान शहरबाट शुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण आजको

नेपाली र विदेशी सञ्चारमाध्यममा गत मङ्सिर २३ गते एउटा विषयले निकै चर्चा पायो । सो दिन विश्वले नेपाललाई चिन्ने सगरमाथाको

लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सफलतासँगै नयाँ संविधान जारी गरिएपछि मुलुकमा स्थिरता र समृद्धिका लागि जनादेशप्राप्त सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्व