संवाद समितिले ‘बिजनेश’ पायो

काठमाडौं, ८ जेठ । संविधानसभाको संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समतिमा विघटित संविधानसभाका विषयगत समितिका प्रतिदेनमा रहेका विवादले औपचारिक प्रवेश पाएको छ । समितिले ति विवाद समाधान गरेपछि संविधान मस्यौदा निर्माणको कामले गति पाउने छ ।

संविधानसभाको पूर्ण बैठकले बुधबार तत्कालिन राष्ट्रिय हितको संरक्षण समितिको प्रतिवेदनको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा भएका असहमतिको निक्र्यौल सम्बन्धी प्रतिवेदन सहमतिका लागि निर्देशन सहित संवाद समितिमा पठाएको हो ।

संविधानसभा नियमावलीले संविधानसभा बाहिरका राजनीतिक शक्तिहरुसंग समेत छलफल गरी विवाद समाधानको क्षेत्राधिकार संवाद समितिलाई दिएको छ । मस्यौदा समितिले यसअघिनै तत्कालिन प्राकृतिक स्रोत आर्थिक अधिकार तथा राजश्व बाूडफाूड र राष्ट्रिय हितको संरक्षण समितिको प्रतिवेदनमा रहेका सहमति सभामार्फत प्राप्त गरिरहेको छ ।

संविधान अध्ययन तथा निक्र्यौल समितिले विघटित संविधानसभाको पूर्ण बैठकबाट भएका निर्णयलाई मात्र सहमतिरविमतिका रुपमा पहिचान गरी सभामा पेस गरेको थियो ।

उसले तत्कालिन राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिको प्रतिवेदनमा नागरिक कर्तब्यका रुपमा अनिवार्य सैनिक तालिमको ब्यवस्थालाई मात्र विवादका रुपमा पहिचान गरेको थियो ।

विघटितसभामा जस्तै यस पटक पनि एमाओवादी, नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा अनिवार्य सैनिक तालिमको पक्षमा उभिएका छन् । कांग्रेस, एमाले सहितका दलहरुले अनिवार्य सैनिक तालिको प्रस्ताव प्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

शान्ति, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको विकासका लागि सबै नागरिकलाई सैन्य ज्ञान आवश्यक रहेको एमाओवादी सभासद्हरुको भनाई छ । ‘सैन्य ज्ञान भनेको हातमा वन्दुक लिएर पड्काउै हिड्नुपर्छ भन्ने होइन,’ एमाओवादी नेता अग्नी सापकोटाले भने, ‘१८ वर्ष उमेरका युवाले मात्र होइन, ९५ वर्षका वृद्धाले पनि सैन्य ज्ञान लिएर हानी हुँदैन । सैन्य कला भएन भने हाम्रो ज्ञान अपूर्ण हुन्छ ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट