फेरि पनि कुर्सीकै खेल -बबिता बस्नेत

२७ बैशाख २०६९, बुधबार १८:५४ मा प्रकाशित

मुलुक अहिले अस्तव्यस्त छ, सङ्घीय राज्यका नाममा कतै पूरै बन्द छ त कतै चक्काजाम । यो मुलुक सबै नेपालीको बराबरी भए पनि कतिपय ठाउँका जनताले आफ्नो दु:खसुख गरेर खान पाएका छैनन्, बिरामीलाई औषधोपचार गर्न पाएका छैनन् । सहरमा पेट्रोलको हाहाकार छ, मानिस गन्तव्यसम्म पुग्न सकेका छैनन् । ठाउँठाउँमा विस्फोट भइरहेको छ, घाइतेहरू मर्ने क्रम जारी छ । ठीक यतिबेलै अन्नपूर्ण क्षेत्रमा हिमपहिरो जाँदा प्राकृतिक विपत्ति छाएको छ । यस्तो बेलामा फेरि एकपल्ट सरकार परिवर्तन भएको छ र सँगसँगै कुर्सीको खेल चलिरहेको छ । बाहिरबाट हेर्दा पनि लाजमर्दो लाग्ने यो खेलमा सहभागी राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले कसले कुन पद पाउने र किन पाउनेमा तर्क–वितर्क गर्दा धेरैलाई ‘मुलुकबाहिर कतै कहीँ केही दिन बसेर यो सब हेर्न नपाए पनि त हुन्थ्यो’ भन्ने लागेको छ । मुलुकबाहिरै बस्नेलाई पनि आनन्दचाहिँ छैन, भन्छन्– समाचार नहेरुँ के भयो होला, कसो भयो होला भन्ने लाग्ने, हेरौँ÷पढौँ वर्षौंदेखि एउटै खेल, गर्नुपर्ने सारा कुरा थाँती राखेर सत्ता प्राप्तिको लडाइँ ।
विगत ६ वर्षदेखि सत्ताको खेल यसैगरी चलिरहेको छ । त्यसोत, राजनीति गर्ने भनेको सत्ताकै लागि हो भन्ने मान्यता राखिन्छ । मानिसहरू भन्ने गर्छन्– जोगी हुनलाई कसैले राजनीति गर्दैन । तर, राजनीति सत्ताकै लागि मात्र गर्ने कुरा पनि होइन, मुलुकलाई दूरगामी असर पर्ने कुरामा नेताहरूले दलबाट माथि उठेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो, हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा अहिले संविधान महŒवपूर्ण कुरा हो, संविधानसँगै जोडिएको सङ्घीयताको कुरामा दलहरूले पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर मुलुकका हितमा निर्णय गर्नु आवश्यक छ । भारतको एउटा प्रान्तजत्रो पनि नरहेको यो मुलुकमा सङ्घीयता आवश्यक नै थिएन, सङ्घीयता जनआन्दोलनको माग पनि होइन । यो मुलुकमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र र सङ्घीयताको कुरा कहाँबाट आयो कसैलाई थाहा छैन । हिन्दू राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने कुरा एक्कासि आयो, संसद्बाट ताली पिटेर पास गरियो, लागू भयो । यसका लागि न त जनतामा जान आवश्यक ठानियो न त यो विषयमा कुनै विचार–विमर्श र बहस नै । सङ्घीयताको कुरा पनि हामीकहाँ त्यति बहस भएको कुरा होइन । माओवादीले युद्धताका विभिन्न जातका नाममा आफ्नै तजबिजले प्रदेशहरू छुट्याएको थियो, जुन विभिन्न जातजातिबाट क्षणिक समर्थन लिनका लागि ठीकै भए पनि यो देशका लागि भने घातक थियो । अहिले अनेक चर्चा–परिचर्चा र बहसबीच संविधान जारी गर्नका लागि यही सङ्घीयताको विषय ठूलो बाधा बन्न सक्ने देखिएको छ । यस्तो बेलामा राजनीतिक दलहरूले यसलाई कसरी सल्ट्याउने भनेर चिन्ता गर्नुपर्नेमा फेरि त्यही कुर्सी र पदमा अल्भिँmदा बाहिर देख्नेहरूलाई साह्रै अप्ठ्यारो महसुस भएको छ ।
हामीकहाँ विभिन्न दलहरूबीचको आन्तरिक तनाव पनि सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रमजस्ता कुराहरूका कारण नभएर सत्तासँगै जोडिएर हुने गरेको छ । अरू बेला मिलेर बसेका पार्टी नेताहरू जब सत्तामा जाने कुरा हुन्छ तब हारालुछ गर्न थाल्छन् । सबैलाई सकेसम्म आफैं प्रधानमन्त्री, मन्त्री हुनुपर्ने, आफू हुन नसके÷नपाए आफ्ना मान्छेलाई बनाउनुपर्ने दौडधुप र तनाव यति धेरै हुन्छ कि सारा शक्ति खर्चिन तयार । नेपाली काँग्रेस भित्र देउवा र कोइराला पक्षको लडाइँ त छँदै थियो अब प्रधानमन्त्रीका कुर्सीका कारण कोइराला र पौडेल पक्षबीच पनि तनाव हुन सक्ने देखिन्छ । आफूले कहिल्यै कुनै पद नलिएर स्वच्छ छवि बचाइराखेका सुशील कोइराला अहिलेसम्म आफूले कुनै पदमा दाबी गरिनँ, केही भइनँ एकपल्ट प्रधानमन्त्री त हुनैपर्‍यो नि भन्ने मुडमा हुनुहुन्छ भने रामचन्द्र पौडेल चुनावमार्फत प्रधानमन्त्री हुनुपर्दा १७ पल्टसम्म हार खाने बेलामा मलाई अघि सार्ने अनि अहिले प्रधानमन्त्री हुने बेलामा चाहिँ आफू अघि सर्ने ? भन्ने तर्क अघि सार्दै हुनुहुन्छ । यी दुई नेताबीच तनाव सिर्जना भएर फाटो आयो भने एक मात्र कारण सत्ता नै बन्नेछ । यता अरू दलमा पनि त्यस्तै छ, सत्तामा नआएको भए माओवादीभित्र यति ठूलो भतभेद हुने नै थिएन । माओवादीभित्र जे–जे भयो र भइरहेको छ त्यो सब सत्ताकै कारण भएको हो । आफ्नै पार्टी सरकारमा भएको बेला के मात्रै भएन माओवादीमा ? एक–अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप लगाइएन कि, सडकमा मसाल जुलुस निकालिएन कि ? पक्ष–विपक्ष बनेर कुटाकुट गरिएन कि, एउटै दलका नेता–कार्यकर्ताबीच हुनु नपर्ने धेरै कुरा भए । कुनै बेला सत्ताकै लागि नेकपा एमाले फुटेर माले र एमाले बनेका थिए, विभाजित पार्टी फेरि जुटे पनि नेताहरूको टुटेको मन भने अहिलेसम्म पनि त्यति मजाले जुट्न सकेको छैन । जब सरकार परिवर्तन हुन्छ एमालेभित्र नेताहरूबीच अनेक प्रकारका तनावहरू सिर्जना हुने गरेका छन् । यता मधेशी दल त प्रत्येक सरकार परिवर्तनपिच्छे फुट्ने गरेका छन् । कुर्सीमा बस्नकै लागि गठन गरिएकाझैं लाग्ने यी दलहरूको सङ्ख्या र सरकार विघटनलाई हेर्ने हो भने उस्तैउस्तै नै लाग्छ । हुँदैहुँदै अब त एक पार्टी एक नेताकै हाराहारीमा कतिपय मधेसी दलहरू पुगिसकेका छन । समग्रमा भन्नुपर्दा राजनीतिक दलहरूको यो प्रवृत्तिले मुलुकका विशेष एजेण्डाहरू पछाडि धकेलिँदै गएका छन् । केही वर्षअघि नै बनिसक्नुपर्ने संविधान अहिलेसम्म बन्न नसक्नुको एक मात्र कारण सरकारमा सहभागिताको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नै हो । आफू जसरी पनि सत्तामा पुग्नुपर्ने र कहिल्यै झर्न नमिल्ने सोचले पटकपटक धेरै समय लियो र लिइरहेको छ । विगतमा जे–जे भएको भए पनि अब भने यसप्रकारको क्रियाकलापलाई छोडेर दलहरू संविधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ । संविधानपछि तुरुन्तै गर्नुपर्ने काम निर्वाचन हो । स्थानीय निर्वाचन नभएको वर्षौं भइसक्यो, स्थानीयस्तरमा पनि निर्वाचन हुन्थ्यो र ? झैं भएको छ जनतालाई । राष्ट्रिय र स्थानीय निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधिहरू चुनेर राष्ट्रलाई स्थिर रूपमा अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । अखण्ड सुदूरपश्चिमलगायतका आन्दोलनले अहिले राज्यको संरचना जुन रूपमा छ त्यही रूपमा अगाडि बढाउँदा त्यसको त्यति विरोध हुने देखिँदैन । जातीय राज्यको विषक्त सोचबाट मुक्ति पाउनका लागि पनि १४ अञ्चल ७५ जिल्लालाई नै थप विकेन्द्रीकरणको ढाँचामा अगाडि बढाउनु उपयुक्त देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

घर परिवारको न्यानो साथ छोडेर विदेशिनु पर्दाको पीडा त भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ । प्रियजनको पर्खाइमा कैयौं रात अनिदो काट्नु

समयको गति पनि कस्तो ? पच्छ्याउदा, पच्छ्याउदै हामी कतिबेला छुट्छौं थाहै हुन्न । आज हामी जुन गतिमा छौं । भोलि

भाषा मानव जातिले मौखिक, लिखित वा सांकेतिक माध्यममा प्रयोग गर्ने संचार माध्यम हो। संसारका कतिवटा भाषाहरू छन् भनेर एकिन का

बाबा राजेश्वरी थापा, भिएना, अस्ट्रिया: थोरै घाम लाग्ने युरोपमा घाम लागेको दिन मन फुरुंग हुन्छ।  केहि दिन अघि घाम लागेको