जेठो मिल बल्ल बन्यो ‘उद्योग’

१९ बैशाख २०७१, शुक्रबार ०५:४२ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १९ वैशाख । मुलुकको सबैभन्दा जेठो उद्योग विराटनगर जुट मिलले स्थापना भएको ७८ बर्षपछि उद्योगको मान्यता पाएको छ । औद्योगिक प्रबर्द्धन बोर्डको बुधबार बसेको बैठकले जुट मिललाई उद्योगको मान्यता दिने निर्णय गरेको हो । उद्योग विभागका महानिर्देशक धुर्वलाल राजवंशिका अनुसार जुट मिलले कम्पनी दर्ता मात्रै गरेको थियो ।

कम्पनी दर्ता सम्बन्धी काजगात समेत उद्योगसंग थिएन । ‘सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई दिएपछि सेवा सुविधाका लागि उद्योगको मान्यता पाउन भनि प्रस्ताब आएको थियो,’ उनले भने, ‘उसलाई उद्योगको प्रमाणपत्र दिने निर्णय वोर्डले गरेको हो ।’

उक्त उद्योग बिक्रम संबत १९९३ मा स्थापना भएको हो । विराटनगर जुट मिललाई मुलुककै पहिलो उद्योग हो । विभिन्न कारणले बन्द रहेको जुट मिल गत पुसबाट भारतको विनसम ईन्टरनेशनल प्रलिले चलाउन छ । उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र नभएर कर, कच्चा पदार्थ तथा उत्पादित सामाग्रि अयात निर्यातमा समस्या भईरहेको थियो ।

‘उसले उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र पाएपछि अन्य उद्योग सरह सेवा सुविधाबाट बञ्चीत हुने छैन,’ राजवंशिले भने । शुरुमा तत्कालिन श्री ३ सरकारले दिएको एक पत्रका आधारमा मात्रै सञ्चालीत थियो । त्यसको आधारमा सरकारको अहिलेको व्यबस्था अनुसार सेवा तथा सहुलियत दिन मानेको थिएन । उक्त उद्योगमा भारतिय लगानीकर्ताले करिब १० करोड रुपैयाँ लगानी गरी सञ्चालन शुरु गरेको छ ।

२५ बर्षका लागि उक्त कम्पनीले सरकारसंग सञ्चालनको सम्झौता गरेको हो । सरकारलाई बाषिर्क १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ दिने सम्झौता छ । विराटनगर उपमहानगरपालिका २२ मा ६० बिघामा अबस्थीत उद्योगलाई मजदुर क्रान्तिको उद्गम थलोको रुपमा मानिन्छ । पुर्व प्रधानमन्त्रीद्धय गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले यहिबाट मजदुर नेताका रुपमा राजनीति थालेका थिए ।

यसैगरि वोर्ड बैठकले अष्ट्रिज पालनलाई कृषि तथा बनजन्य उद्योगमा बणिर्करण गरेको छ । ‘हालको कानुनले अष्ट्रिज पालनलाई उद्योगसरह दर्ता मान्यता थिएन,’ राजवंशिले भने, ‘भैरहवामा अष्ट्रिचमा लगानी गरेको लगानीकर्ताले उद्योग दर्ता गर्ने प्रस्ताब ल्याएको थियो । के गर्ने भनेर वोर्डमा बैठकमा लगिएको थियो । कृषि तथा बनजन्यमा दर्ता गर्ने निर्णय भएको हो ।’

तीन उद्योगमा विदशी लगानी स्वीकृति

उद्योगमन्त्री कर्ण थापाको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले दुई जलविद्युत आयोजना र एक सिमेन्ट उद्योगमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआई) भित्राउन आएको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको छ ।

वोर्डका सदस्यसचिब समेत रहेका विभागका महानिर्देशक राजवंशिका अनुसार कास्कीको मादि वलविद्युत आयोजना, माथिल्लो वलेफी जलविद्युत आयोजना र सर्बोत्तम सिमेन्टमा एफडिआईको स्वीकृति दिने निर्णय वोर्डले गरेको हो । ‘मादी जलविद्युत आयोजना १९ दशमलब २ मेगावाटबाट ५बढाएर २५ मेगावाट क्षमताको बनाउन स्वीकृति दिईएको छ,’ राजवंशिले भने । उक्त जलविद्युत आयोजनामा ८० प्रतिशत चीन र २० प्रतिशत नेपाली लगानीकर्ताको सेयर छ । ‘त्यसमा तीन अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ थपेर ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताबलाई स्वीकृति दिईएको हो,’ उनले भने, ‘थप गरिएको रकम विदेशी ऋणमा ल्याउने लगानीकर्ताले जनाएको छ ।’ उक्त आयोजनामा चईनिज ईन्टरनेशनल वाटर एन्डा ईलेक्ट्रीसिटि कर्पोरेशनको लगानी छ ।

माथिल्लो वलेफि जलविद्युत आयोजनाको भने ९० प्रतिशत सम्म शेयर विदेशीलाई बिक्रि गर्ने प्रस्ताबलाई वोर्ड बैठकले स्वीकृति दिएको हो । ‘उक्त आयोजनामा बाँकी १० प्रतिशत शेयर मात्रै नेपालीको हुने छ,’ राजवंशिले भने, ‘यसमा पनि चीनियाँ नै लगानी गर्न आउने तयारी देखिन्छ ।’ राजवंशिका अनुसार १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ मध्ये ९४ करोड रुपैयाँ शेयरका रुपमा चीनियालाई बिक्रि गर्न लागिएको हो । अर्कोतर्फ सार्वोत्तम सिमेन्ट उद्योगले पनि केहि मात्रामा विदेशी लगानी भित्राउने गरि गरिएको विद्युत उत्पादनको एक प्रस्ताबमाथी वोर्डले स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

उक्त उद्योगले ५ मेगावाट बराबर विद्युत भुसबाट आफैले उत्पादन गर्ने प्रस्ताब गरेको थियो । ‘त्यसका लागि झन्डै ४० करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रस्ताब आएको हो,’ राजवंशिले भने, ‘त्यसका लागि वोर्डले अनुमति दिएको छ ।’ उक्त उद्योगमा पनि ५५ प्रतिशत विदेशी र ४५ प्रतिशत स्वदेशीको लगानी छ । ‘सोहि प्रतिशतको आधारमा उत्त उद्योगले लगानी भित्राउने हो,’ राजवंशिले भने । दर्ता नभई सञ्चालनका रहेका र पुराना प्रविधिमा सञ्चालीत ईटा उद्योगलाई कानुनी दायरामा ल्याउने बिषयमा वोर्ड बैठकले एक अध्ययन समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयको सहसचिबको संयोजकत्वमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको हो । कान्तिपुर दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ।काठमाडौँ महानगरपालिकाले हैजासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न चौबिसै घण्टा हटलाइन टेलिफोन सञ्चालनमा ल्याएको छ । जनस्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिम पूर्वानुमान गरेर समस्या समाधानमा

काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी आयोजनाको निर्माण सम्झौता गरिएको १२ वर्ष भयो । तीन वर्षदेखि आयोजनाको काम ९८ प्रतिशत

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (मंगलबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । जस अनुसार भारतीय

काठमाडौँ । केही दिनदेखि नियमित परेको वर्षाको कारण काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनमा पुनः समस्या आएको छ । निरन्तर परेको पानीले