पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी होड

१७ बैशाख २०७१, बुधबार ०७:३१ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १७ वैशाख । विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) का कार्यकारी उपाध्यक्ष जिन योङ काईले एक महिनाअघि नेपालको जलविद्युतलगायत क्षेत्रमा ६ खर्ब बराबर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरे।

खुला तथा उदार अर्थतन्त्रका पक्षपाती दल सम्मिलित प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको नयाँ सरकार गठनयता अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय दाताबीच नेपालमा जलविद्युतलगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनसँगै खुला र उदार अर्थतन्त्रका पक्षपाती दलको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा लगानीको होड नै चलेको छ।

आइएफसी, एडिबी, युरोपेली युनियनलगायतले नेपालको जलविद्युत र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउन थालेका छन्। नेपालमा पहिलोपटक युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकले जलविद्युत आयोजना र प्रसारणलाइन विस्तारमा १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबर सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबबता जनाएको छ। यो सहयोग कालिगण्डकी र मर्स्याङ्दी कोरिडर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १२ अर्ब, त्रिशुली करिडरका लागि ३ अर्ब र तनहुँ जलविद्युत आयोजनाका लागि डेढ अर्ब उपयोग हुनेछ।

‘संविधानसभा निर्वाचनअघिसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय निराश थिए,’ अर्थविद रामेश्वर खनालले मंगलबार भने, ‘शान्तिपूर्ण संविधानसभा निर्वाचन र निर्वाचन परिणामपछि उनीहरु आश्वस्त भए। उनीहरुले उत्साही भएर लगानी गर्न चाहेको देखिन्छ। अहिलेसम्म पाइपलाइनमै भएको सहयोग गरिरहेका उनीहरु अझै बढी लगानी गर्न चाहन्छन्।’

बहुपक्षीय दाता र चिनियाँ लगानीकर्ता जलविद्युत, अमेरिकी र युरोपेली लगानीकर्ता हस्पिटालिटी र भारतीयले कृषि, खाद्यान्न क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहेको उनले बताए।

‘बहुपक्षीय दाताहरुले जलविद्युत परियोजनामा लगानी गर्न चाहेका छन्। भारतीयहरु जलविद्युतमा अवरोध खेपेपछि उच्च मूल्यका कृषिजन्य उद्योग र खाद्यान्नमा आकर्षित छन्,’ खनालले भने, ‘स्वदेशी लगानीकर्ता पनि बजेट कुरेर बसिरहेका छन्, नीतिगत स्पष्टता पाए स्वदेशी लगानी पनि ओइरिन्छ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे एक वर्षभित्रै संविधान बन्ने आशाले लगानीकर्ता उत्साही भएको बताउँछन्।
‘संविधानसभा निर्वाचनसँगै दलहरुले एक वर्षभित्रै संविधान ल्याउने उद्घोष गरेका छन्,ु उनले नागरिकसँग भने, ‘यसले लगानीकर्तालाई हौस्याएको छ। अब नीतिगत समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।’

सरकार गठनलगत्तै भएको ऊर्जा सम्मेलनमा देखिएको सहभागिताले पनि सकारात्मक सन्देश दिएको खनालले बताए। आइएफसीको आयोजनामा भएको सम्मेलनमा विदेशी समुदायले नीतिगत समस्या समाधान गरे लगानीका लागि कुनै समस्या नहुने औल्याएका थिए।

सम्मेलनमा अर्थमन्त्री रामशरण महतले विदेशी लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्दै भनेका थिए, ‘जलविद्युत लगानीका लागि आवश्यक वातावरण एक महिनाभित्रै देखिनेछ।’ नागरिक दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ।काठमाडौँ महानगरपालिकाले हैजासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न चौबिसै घण्टा हटलाइन टेलिफोन सञ्चालनमा ल्याएको छ । जनस्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिम पूर्वानुमान गरेर समस्या समाधानमा

काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी आयोजनाको निर्माण सम्झौता गरिएको १२ वर्ष भयो । तीन वर्षदेखि आयोजनाको काम ९८ प्रतिशत

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (मंगलबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । जस अनुसार भारतीय

काठमाडौँ । केही दिनदेखि नियमित परेको वर्षाको कारण काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनमा पुनः समस्या आएको छ । निरन्तर परेको पानीले