जिविसका पूर्वपदाधिकारीले मोवाइल फिर्ता गरेनन्

काठमाडौं, १२ वैशाख । शाहीकालमा जिल्ला विकास समिति काठमाडौंका तत्कालीन पदाधिकारीहरुले सरकारले सुविधाका लागि दिएको मोवाइल फोनसमेत फिर्ता गरेका छैनन् । ०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा चुनिएका पदाधिकारीले मोबाइलसमेत पचाए ।
आफू सरुवा हुँदा वा अवकाश पाउँदा सरकारबाट पाएको मोवाइललगायतका जिन्सी सामान फिर्ता गर्नुपर्ने नियम छ । तर, तत्कालीन १४ अधिकारीले मोबाइल फोन फिर्ता नगरेका हुन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०६९/७० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा तत्कालीन उपसभापति विष्णुप्रसाद सिग्देलसहितका १४ अधिकारीले मोबाइल फिर्ता नगरेको उल्लेख गरिएको छ ।

उपसभापति सिग्देलसहित अन्य १२ जनालाई २२ असार ०६१ मा समान १२ हजार पाँचसय दरका मोबाइल वितरण गरिएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट