अपराध कर्मको प्रोत्साहन :: देवप्रकाश त्रिपाठी

११ बैशाख २०७१, बिहीबार २१:५२ मा प्रकाशित

नियमित प्रक्रियालाई चुनौती दिँदै आकस्मिक परिवर्तनका लागि ‘क्रान्ति’ रचना गरिन्छ, त्यसैले ‘क्रान्ति’ नियमित प्रक्रियाको दायराबाट सधैँ मुक्त रहने गर्दछ । प्रचलित नियम, कानुन, परम्परा र संवैधानिक सीमाभित्रबाट क्रान्ति असम्भव हुने तथ्यलाई विश्व समुदायले स्वीकार गरिसकेको पनि छ । तर, आकस्मिक परिवर्तनलाई वाञ्छनीय मानिए पनि त्यस निम्ति गरिने हिंसात्मक सङ्घर्षलाई सभ्य समाजले स्वीकार गर्दैन, कुनै पनि निहुँ र नाममा गरिने हिंसालाई मानव समुदायले निन्दा र घृणा गर्दै आएका छन् । तथापि अल्पविकसित, विकासोन्मुख र विपन्न मुलुकहरूमा राजनीतिक उद्देश्यपूर्तिका लागि हिंसाको सहारा लिने प्रवृत्ति जीवित छ । ०५२ देखि नेपालमा सुरु भएको र हाल अन्त्य भइसकेको ठानिएको माओवादी सङ्घर्ष पनि त्यस्तैमध्येको एक हो ।
नेपालमा चले–चलाइएको माओवादी हिंसात्मक सङ्घर्षप्रति प्रारम्भमा नेपालको राजदरबार (खासगरी राजा वीरेन्द्र) को साथ–सहयोग रहने गरेको ठानिन्थ्यो । प्रजातन्त्रवादी शक्ति र ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् प्राप्त प्रजातन्त्रलाई एक साथ समाप्त गर्ने सपना कल्पनामा राजा वीरेन्द्र र तात्कालिक दरबारिया शक्तिहरूले ‘करिब आफ्नो ठानेको माओवादी युद्ध कालान्तरमा ‘हाइज्याक’ भयो र राजतन्त्रकै विरुद्ध प्रयोग भइदियो । माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षको अनगिन्ती रहस्यमयी पाटाहरूतर्फ दृष्टि नलगाईकन भन्नुपर्दा उक्त सङ्घर्षलाई तीनवटा प्रश्नहरूको जवाफभित्र रहेर बुझ्नु उपयुक्त हुनसक्छ । पहिलो, उनीहरूले कस्तो परिस्थितिमा हिंसात्मक सङ्घर्षको मार्ग अवलम्बन गरेका थिए । दोस्रो, कुन गन्तव्य प्राप्तिका निम्ति उनीहरूको सङ्घर्ष लक्षित थियो र तेस्रो, हिंसात्मक सङ्घर्षका क्रममा अमानवीय प्रकृतिका जघन्य आपराधिक घटना कुन हदसम्म भएका थिए । उपरोक्त तीन प्रश्नको घेराभित्र माओवादी आन्दोलनलाई राख्ने हो भने त्यसको दूरगामी असर या प्रभावहरूका बारेमा स्पष्ट हुन सकिन्छ ।
वि.सं. २००६ मा गणतन्त्र स्थापना गर्दै साम्यवादसम्म पुग्ने उद्देश्यका साथ भारतको कोलकातामा स्थापना गरिएको कम्युनिस्ट पार्टीले ०१७ मा प्रजातन्त्रविरुद्धको शाही कदमलाई दीपावलीसहित स्वागत गरेको तथ्यबारे हामी सबै जानकार छौँ । तीस वर्षसम्म निरङ्कुश शासन कायम रहँदा जनवादी क्रान्तिका नाममा नउठेको हतियार प्रजातन्त्र स्थापनाको पाँच वर्षपछि नै उठ्यो । जनअधिकार पूर्णत: निलम्बित भएको, राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लागेको, पञ्चायतलाई स्वीकार गर्नेबाहेक सबै प्रकारका राजनीतिक स्वतन्त्रता नियन्त्रित गरिएको अवस्थामा क्रान्तिका ठूलठूला गफ दिएर समय गुजार्नेहरूले प्रजातान्त्रिक अधिकार वहाल हुनेबित्तिकै हिंसात्मक सङ्घर्ष सुरु गर्नु संयोग मात्र थिएन । बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनाप्रति पूर्ण असन्तुष्ट दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको साथ, सहयोग र उक्साहटमा अति महत्र्वाकाङ्क्षी व्यक्तिहरूलाई अगाडि सारेर रचिएको षड्यन्त्रबाहेक अरू केही थियो कथित जनयुद्ध भने त्यो प्रमाणित हुन सकेको छैन । जनताको मन–विश्वास जितेर निर्वाचनमार्फत सत्तामा जान पाउने अधिकार हरेक नागरिक र राजनीतिक विचार –समूहहरूलाई हुँदाहुँदै हिंसाको सहारामा ‘सत्ताको बाटो छोट्याउने’ जुन कर्म भयो यो आफैँमा जायज थियो भन्न विवेकशील मानिसलाई मुस्किलै पर्छ ।
माओवादीहरूले नयाँ जनवाद स्थापनाका लागि हतियार उठाएको दाबी गरेका थिए । तर, नयाँ जनवादका नाममा अब कहिल्यै सशस्त्र सङ्घर्षको उठान हुन नसक्ने गरी (अर्थात् माओवादी सशस्त्र युद्धकै बेइज्जत हुने गरी) माओवादी ‘जनयुद्ध’को थान्को लागेको छ । रङ्गीन सपना देखाएर ‘युनिटी’, सुधीर नामका कुनै बस्नेत या गलत नियतले स्थापित कुनै ‘सहकारी’ले जनसाधारणलाई ठगी गर्नु र जनवादी राज्य व्यवस्थाप्रति आस्था भएकाहरूलाई जनवादी क्रान्तिको सपना देखाएर ठग्नुबीचको तात्विक अन्तर भेटिँदैन । दशवर्षे हिंसात्मक सङ्घर्षले मुलुकमा बहुआयामिक असर पारेको छ र यस क्रममा सबभन्दा ठूलो असर माओवादी विचार–समूहलाई नै परेको छ भन्दा गलत नहुनसक्छ । ‘देखाइयो जनवाद, मारियो सर्वसाधारण, गरियो सम्झौता र बनियो प्रधानमन्त्री’ दशवर्षे युद्धलाई सङ्क्षिप्तमा यसरी बुझ्न–बुझाउन सकिन्छ । कोही व्यक्ति विशेषको महत्र्वाकाङ्क्षा पूरा गर्न त्यति ठूलो हिंसात्मक सङ्घर्षको आवश्यकता छँदै थिएन, अनावश्यक युद्ध रचे र माओवादी आन्दोलन नै थलापर्ने गरी उनीहरू थन्किए । यसलाई वैचारिक, सामाजिक र राजनीतिक ठगी भन्न सकिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा माओवादीले अपनाएको साधन (सशस्त्र सङ्घर्ष) र साध्य (जनवाद) दुवै गलत हुन्, गलत भए पनि साध्य प्राप्तिसम्म पुगेका भए कम्तीमा एक थरीले त्यसलाई सही भन्न सक्दथे, कसैले पनि ठीक भन्न नमिल्ने–नसक्ने गरी माओवादी सङ्घर्षको उठान र बैठान भएको छ, दूरगामी क्षति मुलुकलाई पुगेको छ ।
माओवादीको सशस्त्र युद्धकालमा हजारौँ निर्दोष नागरिक मारिए, राष्ट्रिय सम्पदा र सम्पत्तिमाथि क्षति पु-याइयो, प्रचलित परम्परा एवम् सामाजिक मूल्य–मान्यता तोडिए, देशको शान्ति र स्थिरता क्षतविक्षत तुल्याइयो, विकास निर्माणका कामहरू पूर्णत: अवरुद्ध पारिए र मुलुकमा लगानीको वातावरण पूर्णरूपले ध्वस्त बनाइयो । हिंसात्मक सङ्घर्षको अध्याय पूरा गरेर ‘शान्तिप्रक्रियामा सामेल भएपछि’ माओवादीले जातीय र क्षेत्रीय सद्भाव बिथोल्न मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । यस अवधिमा विदेशी गतिविधि ह्वात्तै बढेको छ, सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र सम्भावनामा चुनौती थपिएको छ । विभिन्न आकार–प्रकारका युनियनहरूको अराजक गतिविधिले देशमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न दिइरहेको छैन, बरु अराजकता वृद्धि गर्नमा ‘योगदान’ पु-याइरहेको छ । माओवादीको खुला राजनीतिमा प्रवेशपश्चात् राष्ट्रिय पहिचानको पक्ष दुर्बल हुन पुगेको छ । जातीय र क्षेत्रीय महत्र्वाकाङ्क्षा अवाञ्छित ढङ्गले भड्काइँदा देशको अस्तित्वसमेत सङ्कटमा पर्ने त्रास बढाएको छ ।
हिंसा पुनरावृत्त होस्, यो सभ्य मानव समाजको चाहना हुन सक्दैन र पुराना घाउ कोट्याएर तनाव र विवाद बढाउनुलाई पनि जायज मान्न सकिँदैन । देशमा एकप्रकारको हिंसा अन्त्य भएको पृष्ठभूमिमा पुराना घाउ बल्झाएर तनाव एवम् विवाद बढाउनु उपयुक्त नभए पनि भविष्यमा राजनीतिक आवरणभित्र हुनसक्ने जघन्य अपराधलाई निरुत्साहित गर्नका लागि पनि हिंसात्मक युद्धकालका घटनामाथि अन्वेषण गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु उचित हुनेछ । माओवादीले हिंसात्मक सङ्घर्ष गर्नु ठीक थियो भने ‘युद्ध र पे्रममा सबै कुरा जायज हुन्छ’ भन्ने मान्यताका आधारमा आममाफी दिँदा पनि ठीकै मान्न सकिन्थ्यो, तर आममाफी या माफीका कुरालाई डराई–डराई उल्लेख गरिएको विधेयकलाई संसद्बाट पूर्णता दिइँदै छ । जघन्य अपराध घटनाका दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्नेभन्दा पुराना कुरा बिर्सेर मेलमिलापको वातावरण बनाउने उद्देश्यबाट नयाँ विधेयक केन्द्रित छ र यो आफैँमा सकारात्मक पनि हो । तर, यो मुलुकमा हिंसात्मक युद्ध गर्ने ‘लाइसेन्स’ माओवादीसँग मात्र भएको मान्न सकिँदैन, भविष्यमा पनि जो–कसैले जुन–कुनै नाम या निहुँमा सशस्त्र सङ्घर्ष गर्न सक्छन् । जघन्य अपराध घटनाका दोषीलाई कारबाही नगरी माफी दिने नजिर कायम गर्ने हो भने यो मुलुकमा हिंसात्मक सङ्घर्ष एउटा परम्परा र संस्कृति नै नबन्ला भन्न सकिँदैन । हिंसात्मक सङ्घर्षका अगुवाहरूसँग राज्यले गरेको सम्मानजनक सम्झौताले कुनै ठूलो आकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि बल प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश प्रवाहित गरेको छ । राजनीतिक महत्र्वाकाङ्क्षा पूर्तिका लागि गरिएको हिंसात्मक सङ्घर्षलाई जायज ठहर गरेर काङ्गे्रस–एमालेलगायतले कति ठीक या बेठीक गरेका हुन् त्यसको मूल्याङ्कन नेपाली राजनीतिक इतिहासले गर्दै गर्ला । बृहत् शान्तिसम्झौतामार्फत माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलनलाई जायज भएको मान्यता प्रदान गर्दै सशस्त्र सङ्घर्षका रचयिता तथा अगुवाहरूलाई प्रधानमन्त्री बन्नेसम्मको द्वार खुला गरी तिनलाई सम्मानित एवम् पुरष्कृत हुने परिस्थिति निर्माण गरिएकाले देशमा घातक सन्देश फैलिएको यथार्थप्रति आमनेपाली जनता सचेत रहन आवश्यक छ । ‘यदि कुनै ठूलो उद्देश्यपूर्ति गर्नु छ भने हिंसा या बल प्रयोगको नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ’ भन्ने खतरनाक सन्देश प्रवाह भएकै कारण ०६३ को परिवर्तनपछिका आधा दर्जनभन्दा बढी वर्ष अराजकता, अन्योल, अस्थिता र त्रासबीच बितेका हुन् भन्न सकिन्छ । ०६३ पछि परीक्षामा चिट चोर्न पाउनुपर्ने र फोहोर पानी बिक्री–वितरण गर्ने कार्यमा रोक लगाउन नहुनेदेखि देश टुक्र्याउन पाउनुपर्नेसम्मका माग राखेर सङ्घर्ष हुनु र त्यस्तो सङ्घर्षले प्रोत्साहन पाउनुको कारण पनि हिंसात्मक सङ्घर्षपश्चात् माओवादी नेताहरूले पाएको सम्मान नै हो ।
कसैले प्रचलित नियम, कानुन र संविधानविपरीत गतिविधि गरी हिंसा र आतङ्कपूर्ण क्रियाकलाप गर्दा तिनलाई नियन्त्रण गर्नु अर्थात् कानुनी कारबाही गर्नु राज्यको प्रमुख कर्तव्यभित्र पर्ने कुरा हुन् । राज्यका आदेशमा परिचालित सुरक्षाकर्मी र माओवादी पार्टीको निर्देशनमा पार्टी स्वार्थका निम्ति क्रियाशील भएकाहरूलाई बराबरीमा बुझ्नु काङ्गे्रस÷एमालेको भूल थियो । निर्दोष जनता, भिन्न विचार–समूहका राजनीतिकर्मी तथा सामाजिक कार्यकर्ताको ज्यान लिनेहरूले सत्ताको मालिक बन्नेसम्मको अवसर प्राप्त गरे, तर त्यही हिंसात्मक सङ्घर्ष नियन्त्रण गर्ने क्रममा राज्यको आदेशमार्फत खटेका सुरक्षाकर्मी र तिनका परिवार तथा ज्यान गुमाउने अन्य नागरिक एवम् पीडित परिवारले के पाए ? यस प्रश्नको जवाफ दिने ताकत काङ्गे्रस–एमालेका नेताहरूले गुमाइसकेका छन् । अब जघन्य अपराध घटनाका दोषीहरूलाई समेत उन्मुक्ति दिने विधेयक तयार गरेर काङ्गे्रस–एमालेले देशमा दिगो शान्ति होइन स्थायी कलहलाई प्रोत्साहन दिने काम गरेका छन्, यसले उनीहरूमा विद्यमान प्रजातन्त्रपे्रम, जनपे्रम र राष्ट्रपे्रमको मात्रा राम्रोसँग उजागर गरिदिएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । बहुपदीय प्रणालीमा सहमति भएसँगै गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)मा पहिलो कार्यकारी अध्यक्ष भएका हुन् कुल आचार्य। एनआरएनएको इतिहासमै पहिलोपटक बनेको यो

मुलुकमा सङ्घीयता आइसकेपछि हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा निर्वाचित हुनुभएका नागेश कोइराला राजनीतिक वृत्तमा मात्र नभई

आगामी सङ्‍घीय र प्रदेश संसद्को निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनबीच तालमेल हुनेमा शंका उत्पन्‍न हुनेगरी शीर्ष नेताहरूले नै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । स्थानीय

हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा ७५३ मध्ये सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको भरतपुर महानगरपालिकामा अन्ततः गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रमुखको

आजको प्रमुख समाचार