पर्सामा अझै क्रसिङ हुन सकेनन् कृषकका उखु

११ बैशाख २०७१, बिहीबार १५:४३ मा प्रकाशित


वीरगन्ज, ११ वैशाख । चिनी मिलले समयमै उखु नलिएका कारण पर्साका किसानले लगाएको उखु खेतमै सुक्न थालेका छन् ।
गर्मीसँगै उखु सुक्न थाले पनि चिनी मिलले उखु खरिद गर्न चासो नदेखाएको किसानको गुनासो छ । बाराको मनहर्वामा रहेको रिलायन्स सुगर एन्ड केमिकल्स इन्डस्ट्रिज प्रालिले उखु खरिद गर्ने सर्तमा किसानले उखुखेती गरेका हुन् ।
रिलायन्स चिनी मिलले बाराका किसानलाई प्राथमिकता दिएर पर्साका किसानलाई भेदभाव गरेको स्थानीय किसानको गुनासो छ ।
चैत १६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा भएको वार्तामा रिलायन्स सुगर मिलको व्यवस्थापन पक्षले पर्साका किसानले उत्पादन गरेको उखु खरिदका लागि चलान पुर्जी वितरण गर्ने सहमति जनाए पनि अहिलेसम्म सहमति पालना नगरेको किसानको आरोप छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कैलाशकुमार बजिमय र स्थानीय विकास अधिकारी गजेन्द्र ठाकुरको विशेष उपस्थितिमा आन्दोलनरत उखु किसान र मिल व्यवस्थापन पक्षबीच भएको वार्तामा मिल व्यवस्थापनले बाराका किसानका लागि ६५ प्रतिशत र पर्साका किसानका लागि ३५ प्रतिशतका दरले चलान पुर्जी वितरण गर्ने सहमति जनाएको थियोे ।
यद्यपि वैशाखको पहिलो साता बितिसक्दा पनि रिलायन्स चिनी मिलले उखु खरिदका लागि चलान पुर्जी वितरण नगरेका कारण पर्साका किसान निराश भएको जिल्ला कृषक हकहित संघर्ष समितिका अध्यक्ष सहरुम राउत गद्दीले बताए ।
रिलायन्स चिनी मिलले यस वर्ष पर्सामा तीन हजार बिघा क्षेत्रफलमा उखुको खेती गर्न लगाएको अध्यक्ष गद्दीले जानकारी दिए । तर रिलायन्स चिनी मिलका महाप्रबन्धक शिवनाथ शर्माले भने उखु खरिदमा बारा र पर्साका किसानबीच कुनै भेदभाव नगरिएको दाबी गरे ।
पर्सामा रहेका प्रत्येक उखु संकलन केन्द्रबाट दैनिक उखु संकलन भइरहेको बताउँदै महाप्रबन्धक शर्माले किसानको उखुको क्रसिङ नसकिएसम्म मिल बन्द नहुने भएकाले नआत्तिन किसानलाई आग्रह गरे ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । न त छाक टर्ने, न त पेट भरिने । नखाए पनि हुने, नखाँदा पछि नपरिने अनावश्यक वस्तुमा समेत

काठमाडौँ । नेपाल कसरी परनिर्भर बन्दै गएका छन् भन्ने एउटा सामान्य उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ नेपालमा भइरहेको कटुसको आयात ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आईएक्स) मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा खुद एक अर्ब ७२ करोड ३० लाख रुपैयाँको

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब १६ दिन बाँकी छ । सरकारले चालु आवमा रु तीन खर्ब ७८ अर्ब नौ