सभापति नचुनिदै कार्यसूचीको चाङ

११ बैशाख २०७१, बिहीबार ०६:०० मा प्रकाशित

काठमाडौँ, ११ वैशाख । संसदीय समितिहरुको सभापति चयन नहुँदा उसले गर्नुपर्ने खास काम सुरु भएको छैन । सांसदहरुले भने समितिको कार्यक्षेत्रसँग जोडिएका जनसरोकारका विषयमा छलफलका लागि कार्यसूचीको चाङ प्रस्ताव गरेका छन् ।

राज्यब्यवस्था समितिको पहिलो बैठकमा बुधबार सांसदहरुले शान्ति सुरक्षा, तस्करी नियन्त्रण, हेलिकप्टर दुरुपयोग छानविन, राजधानीमा खानेपानी र तेलको आपूर्ती देखि फुटपाथ ब्यवस्थापन सम्मका समस्या समाधानका विषयमा तत्काल काम थाल्ने कार्यसूची प्रस्ताव गरेका हुन् । बैठकको अध्यक्षता गरेका जेष्ठ सदस्य चित्रबहादुर केसीले सांसदले दिएका सुझावका आधारमा अर्को बैठकबाटै ती विषयमा छलफल र सरकारसंग जानकारी माग्ने बताए ।

सभामुखले तोकेको मितिमा सभापति चयन नहुँदा सम्म उनलेनै समितिको नेतृत्व गर्नेछन् । समितिका सचिव मुकुन्द शर्माले सांसदहरुको सुझावले आगमी बैठकका कार्यसूची तयार गर्ने आधार तयार भएको बताए ।

समितिका अधिकांश सदस्यहरुले विदेशी नागरिकता र आवासिय सुविधा दिएका सरकारी कर्मचारीलाई दोहोरो सुविधा निरुत्साहित गर्ने कार्यका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको प्रशंसा गरेका थिए । उनको अभियानलाई निस्कर्षमा पुर्याउन समितिले सहयोग गर्नुपर्ने उल्लेखगर्दै सांसदहरुले आगामी बैठकमा त्यसलाई मुख्य एजेण्डा बनाउन माग गरेका हुन् ।

‘सरकारी राजश्वबाट सुविधा पाउने कर्मचारीले अर्को देशको नागरिकता वा आवासीय सुविधा लिएको विषयमा भइरहेको छानविनलाई निस्कर्षमा पुर्याएर कारवाही गर्न हामी प्रतिवद्ध छौ’, मन्त्री पण्डितले भने, ‘लामो समय देखि विदेशमा बसेर फयासबाटै विदाको निवेदन पठाएकाहरुको विषयमा पनि छानविन हुन्छ ।’

राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई देश र जनताप्रति जिम्मेवार बनाउन र सुशासनको अनुभूति दिलाउने उनीहरुलाई दोहोरो सुविधा दिन नहुने उनले बताए । कार्यालय समय भित्र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका लागि ‘कन्सल्टेन्सी’ गर्ने देखि बोडिङ, प्लस टु र लोकसेवाका तयारी कक्षामा अध्यापन गराउने सम्मलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने उनले बताए ।

प्रकाश ज्वाला, लक्ष्मणलाल कर्ण, रविन्द्रप्रताप शाहसहितका संसादहरुले विदेशमा आवासिय सुविधा लिएका कर्मचारीका विषयमा समितिले छलफल गरी कारवाहीका लागि सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । ‘सरकारी सुविधा लिएका कर्मचारी विदेशमा पनि बस्ने रु यस्तो दोहोरो सुविधा हुन सक्दैन,ु सांसद ज्वालाले भने, ‘उनीहरुले विदेशको आवास सुविधा त्यागेर जिम्मेवारी बस्ने वा छोडर जाने विकल्प मध्ये एक मात्र रोज्नुपर्छ ।’

राज्यब्यवस्थाको पहिलो बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा समितिले छलफल गरी टुङ्गोमा पुर्याउने प्रस्ताव गरेका थिए । ‘मानिसको सबैभन्दा ठूलो काम इन्धनका लागि कष्टपूर्ण लाइन बस्नु भएको छ,’ एमाले सांसद रामेश्वर फुयालले भने, ‘सरकारले सहजरुपमा इन्धन उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पुरा नगर्दा नागरिकलाई लाइनको हैरानी मात्र हौइन, सडक जामको अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

उनले राज्यकोषबाट एक रुपैयाँ मात्रै ब्यभार पर्ने संस्थामा गरिने कुनैपनि नियुक्त लोकसेवाको परीक्षा उत्तिर्ण गरेपछि मात्र हुने कानुनी ब्यवस्था गर्न छलफलको माग गरेका छन् ।

एमाओवादी सांसद प्रभू साहले तराईमा भइरहेका आगलागी नियन्त्रणमा सरकारी निकायले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको उल्लेखगर्दे राहत वितरणमा एकरुपता नभएको बताए । आगलागी, हिमपहिरो र अन्य दैविप्रकोप पीडितलाई राहत वितरण गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउन विपत ब्यवस्थापन विधेयक तत्कालै ल्याउन एमाले सांसद गंगालाल तुलाधरले गरेको प्रस्तावलाई अधिकांश सांसदहरुले समर्थन गरे ।

जवाफमा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले संसदको यसै अधिवेशनमा उक्त विधेयक ल्याउने वचन दिए । सरकार पनि जनता जस्तै (गरिव) रहेकाले दैवि प्रकोप पीडितलाई थोरै मात्र राहत दिइएको उनको प्रस्टिकरण थियो । ‘राहत रकम १० हजार मात्र छ र पीडित धेरै छन् भने एक जनाको भागमा सयरदुई सय मात्र पनि पर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘अग्नी पीडितलाई सामन्यत ५ हजार रुपैयाँ राहत दिने गरिएको छ ।’

समितिका आमन्त्रीत सदस्य मध्ये प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र गृहमन्त्री गौतमको अनुपस्थितिप्रति सांसदहरुले चर्को आलोचना गरिहेका बेला निर्धारित समय भन्दा ४५ मिनेट ढिला गौतम बैठकमा आएका थिए । फोरम लोकतान्त्रिकका सांसद रामजनम चौधरीले भारतीय सीमाबाट एकरदुई बोरा रासायनीक मल ल्याउने किसानलाई प्रहरीले दुःख दिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

‘तस्करले सेटिङ्ग मिलाएर ल्याउँछ,’ उनले भने, ‘सरकारले आफु मल उपलब्ध पनि गराउँदैन, भन्सार तिरेर ल्याउन छोटि भन्सार पनि छैनन ।’ भारतलेनै मल निकासीमा प्रतिवन्ध लगाएका कारण सरकारले काटो अनुसार खरिद गरेको उल्लेखगर्दै गृहमन्त्री गौतमले किसानलाई आवरणमा देखाएर हुने तस्करी रोक्नुको विकल्प नभएको बताए ।

कांग्रेस सांसद गोपालमान श्रेष्ठले नेपाली सेनाले एमाओवादी नेताहरुलाई हेलिकप्टर चार्टरमा दिएको लाखौ छुटबारे छानविनको माग गरे । ‘हेलिकप्टरमा लाखौ मिनाह गरिएको विषय पत्रपत्रिकामा आएका छन्,’ उनले भने, ‘यस विषयमा प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रालयसँग जानकारी माग्नु पर्छ ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

सरकारले विभूषणमा प्रयोग हुने सुनको परिणाम घटाई बनोटमा हेरफेर गर्न स्वीकृति दिने भएको छ । मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय

चितवन । नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्डका १७ ठाउँ पहिरोको हिसाबले उच्च जोखिममा देखिएको छ । यस वर्षको वर्षातसँगै ती मध्ये सात

‘असारै खाउला दुधिलो मकै, साउने खाउला खिर, घरमा छैन शितलु वचन, मनमा छैन थिर । छुपुमा छुपु खेतमै रोपु, हातको

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री महिन्द्र राय यादवले मेसिन चलाएर धान रोपेका छन् । राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा