‘भारतमा बालबालिका कक्षाकोठामै भेदभाव भोग्छन्’

१० बैशाख २०७१, बुधबार १२:०९ मा प्रकाशित


नयाँ दिल्ली, ९ वैशाख । भारतका केही शिक्षकले तल्लो जात तथा अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायका बालबालिकालाई शौचालय सफा गर्न वाध्य बनाउने गरेको र उनीहरूलाई अन्य विद्यार्थीभन्दा भिन्न राखी निरन्तर रूपमा भेदभाव गर्ने गरिएको मानवअधिकावादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले जानकारी दिएको छ ।

ह्यमन राइट्स वाचले सीमान्तीकृत समुदायका विद्यार्थीहरूले शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको हेपाइ सहनुभन्दा प्रायः विद्यालय छोडी श्रम गर्न थाल्ने गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सतहत्तर पृष्ठको यो प्रतिवेदन चार राज्यका १६० शिक्षक, प्रधानाध्यापक, अभिभावक तथा विद्यार्थीसँग लिइएको अन्तर्वार्तामा आधारित छ । यी चार राज्यमा तल्लो जातका गरिब, आदिवासी तथा मुसलमान समुदायका ठूलो संख्यामा जनता बसोबास गर्छन् ।

प्रतिवेदनका लेखक जयश्री बजोरियाले सबै बालबालिकालाई शिक्षाको नाममा भारतमा सञ्चालन गरिएको व्यापक परियोजना शिक्षक तथा विद्यालयका अन्य कर्मचारीले गरिब तथा सीमान्तीकृति व्यक्तिमाथि गर्ने गहन रूपको भेदभावका कारण प्रभावित बन्ने जोखिममा रहेको बताए ।

जोखिममा परेका समुदायका बालबालिकालाई अभिप्रेरित गर्नुसट्टा शिक्षकहरूले उनीहरूलाई ध्यान नदिने गरेको र दुव्र्यवहार गर्ने गरेको बताईएको छ । उनले प्रायः यी बालबालिका आफ्नो परिवारमा पढाइका लागि आएका पहिलो व्यक्ति हुने गरेको पनि उल्लेख गरे ।

मुसलमान समुदायका बालबालिका प्रायः कक्षाकोठाको पछिल्लो स्थानमा बस्छन् वा उनीहरूका लागि छुट्टै कोठाको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । उनीहरूलाई होच्याउने नामबाट बोलाइन्छ र उनीहरूलाई नेतृत्वको भूमिका पनि दिइँदैन । उनीहरूलाई सबैभन्दा पछि मात्र खाना उपलब्ध गराइन्छ । यी कुरा उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

भारतमा व्यापक आमनिर्वाचन सञ्चालन भइरहेको समयमा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो । यस निर्वाचनबाट हिन्दु राष्ट्रवादी कट्टरपन्थी नरेन्द्र मोदी तथा उनको दल सत्तामा आउने अनुमान गरिएको छ । यसअघि बामपन्थीतर्फ झुकाव भएको कङ्ग्रेस पार्टी एक दशकसम्म सत्तामा रहेको थियो ।

केही बालबालिकाले आफूहरूलाई फोहरी ठानी भिन्न बनाइएको तथा अपहेना गरिएको बताए । मुसलमान विद्यार्थीले आफ्नो नामबाट नबोलाइ मुल्लाह भन्ने नामबाट बोलाइने गरेको बताए । मुल्लाह भन्नाले इस्लाम धर्मगुरु भन्ने अर्थ लाग्छ ।

भारतको संसदले सन् २००९ मा छ वर्षदेखि १४ वर्ष बालकालिकालाई राज्यले शिक्षा दिनैपर्ने ऐतिहासिक कानुन परित गरेको छ । यस अवधिमा भारतमा यस्ता बालबालिकाको विद्यालयमा भर्ना प्रतिशत ९० पुगेको देखिएको छ ।

ह्युमन राइट्स वाचले यस कानुनले कक्षाकोठामा भेदभाव गर्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था नगरेको उल्लेख गरेको छ । शिक्षा अधिकारीहरूले पनि विद्यालय छोड्ने जोखिममा परेका बालकालिकालाई अनुगमन गरी यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । एएफपी

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । केटोन्जी ब्राउन ज्याक्सन अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको पहिलो अश्वेत महिला न्यायाधीश बनेकी छन् । उनले गएराती राति पद तथा

काठमाडौँ । रुस र युक्रेनबीचको युद्ध सुरु भएको चार महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । यस अवधिमा पहिलो पटक रूसले युक्रेनमा

फर्डिनान्ड रोमुआल्डेज मार्कोस जुनियरले बिहीबार मनिला शहरमा हजारौं मानिसहरूका बीच फिलिपिन्सको १७ औं राष्ट्रपतिको रूपमा शपथ ग्रहण गरेका छन्। मार्कोस

एजेन्सी । दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानी फौजलाई आच्छुआच्छु पारेर राष्ट्रपतिबाट सर्वोच्च पदक पाएका हर्शेल डब्ल्यू विलियम्सको ९८ वर्षको उमेरमा मृत्यु भएको

आजको प्रमुख समाचार