मुलुक भरिका क्यासिनो पूर्ण रुपमा बन्द

७ बैशाख २०७१, आईतवार १४:२९ मा प्रकाशित


काठमाडौं, ७ वैशाख । देशभर सञ्चालनमा रहेका क्यासिनोहरु पूर्ण रुपमा बन्द भएका छन् ।
क्यासिनो सञ्चालकहरुले नयाँ नियमावली अनुसार राजश्व बुझाएर इजाजत नवीकरण गर्न अटेर गरेपछि सरकारले आज (आइतबार) बाट बन्द गराएको हो । क्यासिनो नवीकरणका लागि सरकारले दिएको पछिल्लो पटकको म्याद शनिबार सकिएको छ ।
‘पुरानो बक्यौदा पनि तिरेनन्, नवीकरण पनि गरेनन्,’ नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकृष्ण सापकोटाले भने, ‘अब सबै क्यासिनो अबैध देखिए । त्यसैले बन्द गरियो ।’
नियमानुसार राजश्व नबुझाई इजाजत नवीकरण समेत नगरेका कारण क्यासिनोहरु पूर्ण रुपमा बन्द गरिएको सापकोटाले बताए । उनले भने, ‘क्यासिनोहरुले करिब १ अर्ब भन्दा बढीको राजश्व सरकारलाई बुझाएका छैनन् ।’
पाँचतारे होटलमा सञ्चालित १० वटा क्यासिनो, तीन र चार तारे होटलमा सञ्चालित गेमिङ क्लब तथा मिनी क्यासिनोहरु बन्द भएका छन् । अहिले राजधानीमा ८ वटा र पोखरामा २ वटा क्यासिनो सञ्चालनमा रहेका छन् ।
क्यासिनोहरु मध्यराति १२ बजेदेखि बन्द गरेर कर्मचारी युनियन र सरकारलाई जानकारी पठाइसकेको क्यासिनो संघले जनाएको छ । क्यासिनो बन्द भएसँगै करिव ११ हजार कर्मचारीहरुको रोजिरोटी गुमेको छ ।
नेपालगञ्ज, महेन्द्रनगर, सौराहा, विराटनगर, भैरहवा, पोखरा लगायतका स्थानमा ६ र ७ वटा मिनी क्यासिनो सञ्चालनमा छन् । पछिल्लो समय उपत्यका बाहिर खुलेका पर्यटकीय स्तरका होटलमा मिनी क्यासिनो खोल्ने क्रम बढ्दै गइरहेको छ ।
सरकारले हालसालै ल्याएको क्यासिनो नियमावली–२०७० पालना नगरको हुँदा सबै क्यासिनो अवैध भएकाले बन्द गर्नुपरेको प्रवक्ता सापकोटाले बताए ।
बक्यौदा राजश्व बुझाएर नवीकरण नगर्दासम्म क्यासिनो सञ्चालन बन्द गरिने उनले बताए । मुलुक भित्रै ब्यवसाय गर्ने अनि सरकारलाई आम्दानीको कर नबुझाउनेहरुलाई उन्मुक्ति नदिईने सापकोटाले बताए ।
यता क्यासिनो व्यवसायीहरुले भने क्यासिनो सञ्चालनका लागि पुनः सरकारलाई आग्रह गर्ने जनाएको छ । ‘नियमावली संशोधनका लागि फेरि पनि सरकारलाई आग्रह गर्छौं,’ क्यासिनो संघका अध्यक्ष किशोर सिलवालले भने, ‘नयाँ नियमावली अनुसार कुनै पनि क्यासिनो सञ्चालन गर्न सकिँदैन । नत्र विस्थापित हुन्छौं । अर्को विकल्प छैन् ।’
सरकारले व्यवसायीको समस्या नबुझिकन एकलौटी रुपमा नयाँ नियमावली ल्याएर विस्थापित गर्न लागेको उनले आरोप लगाए ।
सरकारले एकै पटक शतप्रतिशत राजश्व, रोयल्टी रकम बढाएको, अन्य प्राबधानहरु समेत पनि क्यासिनो सञ्चालनमा ब्यबहारिक नदेखिएको अवस्थामा ब्यवसाय गर्न नसकिने सिलवालले गुनासो गरे ।
नयाँ क्यासिनो नियमावलीमा हरेक क्यासिनोले २५ करोड चुक्ता पँुजीसहित वार्षिक ३५ करोड रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ४ करोड, बैंक धरौटी ४ करोड, इजाजत शुल्क २ करोड र निवेदन दस्तुर ५ लाख रुपियाँ बुझाउनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
बिदेशी पर्यटकहरुलाई लक्षित गरि सञ्चालित क्यासिनोहरुलाई राज्यको नियम परिधि भित्र ल्याउने सरकारको यो पछिल्लो प्रयास हो । जुवा तास नियन्त्रण ऐन अनुसार नेपालीहरुलाई प्रबेश निषेध गरिएको क्यासिनोको प्रभाबकारी अनुगमन नहुने गरेकोमा आलोचना समेत हुँदै आएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । न त छाक टर्ने, न त पेट भरिने । नखाए पनि हुने, नखाँदा पछि नपरिने अनावश्यक वस्तुमा समेत

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मनसुन सक्रिय रहेकाले आवश्यक पूर्वतयारी तथा सतर्कता अपनाउन सबै अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौँ । नेपाल कसरी परनिर्भर बन्दै गएका छन् भन्ने एउटा सामान्य उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ नेपालमा भइरहेको कटुसको आयात ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आईएक्स) मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा खुद एक अर्ब ७२ करोड ३० लाख रुपैयाँको