गृह सुरक्षामा पनि अपारदर्शिता

६ बैशाख २०७१, शनिबार ०६:०३ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ६ वैशाख । गृह मन्त्रालय र मातहतका सुरक्षा निकायमा आर्थिक अपारदर्शिता चरम रहेको देखिएको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको गोप्य (सुराकीलाई प्रदान गरिने) खर्च, आर्थिक सहायता, सामान खरिदबिक्री लगायतमा आर्थिक अपारदर्शिता देखिएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गृह र मातहतका सुरक्षा निकायको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी कार्यमा खर्च कहाँ गरिएको भन्ने विवरण छैन । गृहमन्त्री, गृहसचिव, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य निर्देशक र अनुसन्धान विभागका क्षेत्रीय तथा जिल्ला कार्यालयहरूले गोप्य काम भएको भन्दै पछिल्लो आर्थिक वर्षमा १ करोड ६८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । विविध शीर्षक दिएर खर्च गरिए पनि खर्चको सीमा निर्धारण नगरिँदा भ्रष्टाचार हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

२०५० जेठमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले शान्ति सुरक्षा कायम राख्न गृहमन्त्रीले ५० हजार रुपैयाँ, गृहसचिवले २० हजार र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले २ हजार रुपैयाँ रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने निर्णय गरेको थियो । त्योभन्दा बढी खर्च गर्नुपरे प्रधानमन्त्रीको स्वीकृति आवश्यक हुने उल्लेख छ ।

नेपाल प्रहरीलाई २०५३ माघदेखि गोप्य खर्च प्रदान गरिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । त्यसमा विभिन्न तहका कार्यालय प्रमुखले एक पटकमा ५ सय रुपैयाँदेखि धेरैमा १५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने अधिकार छ । नेपाल प्रहरीले पछिल्लो एक वर्षमा ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ गोप्य शीर्षकमा खर्च गरेको थियो ।

विशेषगरी सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बलले २०६९ चैतदेखि गोप्य खर्च पाउने गरेको थियो । त्यसमा उसले एक वर्षमा २३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यी सुरक्षा निकायले अन्य शीर्षकमा गर्ने खर्चसमेत अपारदर्शी पाइएको छ ।

गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूका लागि विभिन्न प्राविधिक उपकरणहरू मौज्दात हुँदाहुँदै झन्डै साढे २ करोड रुपैयाँ बराबरको थप सामान किनेर आर्थिक भार बढाएको छ । महालेखाका अनुसार फ्याक्स मेसिन, ब्याट्री, ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटरलगायत सामान पहिला हुँदाहुँदै २ करोड ४२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बराबरको सामान खरिद गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलले आर्थिक सहायताका नाममा विभिन्न व्यक्ति वा संस्थालाई १७ लाख २ हजार रुपैयाँ कानुनी आधारबिना नै दिएको छ ।

सुडान घोटाला काण्डका ४ एपीसी फिर्ता ल्याउने कम्पनीले समयावधि नाघ्दा पनि फिर्ता नल्याएको पाइएको छ । एक अमेरिकी कम्पनीले सुडानमा रहेका ती एपीसीहरू २०६८ माघ ९ गते ८४ लाख ५५ हजार रुपैयाँमा ३ महिनाभित्र नेपाल फिर्ता ल्याउने सम्झौता गरेको थियो । तोकिएको समयमा ल्याउन सकेको भन्दै पुनः २०६९ साउनसम्मका लागि म्याद थप गरिदिएको थियो । महालेखाका अनुसार किस्ताबन्दीमा सबै रकम तिरिसक्दासमेत ठेकेदारले सामान फिर्ता नल्याएको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार भुक्तान भएको रकमको दैनिक ४ हजार रुपैयाँ ब्याज असुल गर्न भनिएको छ ।

गोप्य खर्च कसले कति ?

कसले         कति ?  

गृहमन्त्री         २०,००००

गृहसचिव        १५,४६,०००

सशस्त्र प्रहरी प्रमुख    २३,५०,०००

नेपाल प्रहरी प्रमुख    ३७,५०,०००

राअवि प्रमुख        ७२,९१,०००

राअवि, क्षेत्र र जिल्ला    १७,०९,०००
कान्तिपुर दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

पछिल्ला दिनमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको ग्राफ उकालो लागेको छ । भारतमा सङ्क्रमण बढ्नु तथा नेपालमा नै सङ्क्रमण छैन जस्तो गरी

संयुक्त राज्य अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा तथा भ्रमणदलका सदस्यहरुले शुक्रबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मुख्यालयको भ्रमण गर्नुभएको छ ।

काठमाडौँ । न त छाक टर्ने, न त पेट भरिने । नखाए पनि हुने, नखाँदा पछि नपरिने अनावश्यक वस्तुमा समेत

लुम्बिनी । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले वर्तमान पाँचदलीय गठबन्धन कुनै दल र नेताकाविरुद्ध नभई संविधानको कार्यान्वयन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र