सेनाबाट एमाओवादीलाई ६७ लाख छुट

६ बैशाख २०७१, शनिबार ०५:४९ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ६ वैशाख । नेपाली सेनाले एमाओवादीलाई आफ्नो हेलिकप्टर प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने ६७ लाखभन्दा बढी भाडा मापदण्डबिनै छुट दिएको खुलेको छ । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत शीर्ष नेताले हेलिकप्टर चढेबापत बुझाउनुपर्ने ६७ लाख १४ हजार रुपैयाँ ड्राई भाडा (इन्धनबाहेकको शुल्क)मा सेनाले छुट दिएको हो ।

राष्ट्रपति रामवरण यादवसमक्ष गत चैत २८ मा पेस गरिएको महालेखा परीक्षकको एकाउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनमा सेनाले आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरेका दर्जनौं उदाहरण छन् । तीमध्ये एमाओवादीलाई भाडा छुटको विषय पनि हो । ‘दुई संस्थालाई १० लाख ७५ हजार र एक राजनीतिक दललाई ६७ लाख १४ हजार गरी ७७ लाख ८९ हजार ड्राई भाडा छुट दिइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ड्राई भाडा छुट दिनेसम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड स्वीकृत गरी लागू गर्नुपर्दछ ।’

महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रवक्ता बाबुराम गौतमका अनुसार प्रतिवेदनमा उल्लेख ‘एक राजनीतिक दल’ भनेको एमाओवादी हो । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पालामा एमाओवादी नेताले चढेको हेलिकप्टरको भाडामा छुट दिइएको हो ।

सेनाको व्यापारिक उडान विकास समितिले २०६७ वैशाख ६ गतेको निर्णयमा ड्राई भाडा दरमा सरकारी कार्यालयलाई १० र दर्तावाल संघ, संस्थालाई ७ प्रतिशतमात्र छुट दिन सकिने उल्लेख छ । तर सेनाले एमाओवादीलाई इन्धनबाहेकको सम्पूर्ण भाडामा छुट दिएको हो ।

महालेखा प्रवक्ता गौतमका अनुसार राजनीतिक दललाई ‘संघ, संस्था’को परिभाषाभित्र राख्न मिल्दैन । ‘सेनाजस्तो सुरक्षा निकायको स्रोतसाधन उपयोगका क्रममा मापदण्डविपरीत शुल्क मिनाहा हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘सेनाको स्रोतसाधन भाडामा लगाउने क्रममा जुन मापदण्ड बनाइएको छ, त्यसलाई उल्लंघन गर्न मिल्दैन ।’

एक उच्चपदस्थ सैनिक अधिकृतले शतप्रतिशत छुट दिनु कुनै हालतमा नियमसम्मत नहुने बताए । ‘सेना चेन अफ कमान्डमा चल्ने निकाय हो । सैनिक नेतृत्वको स्वीकृतिबेगर ड्राई भाडाबापतको त्यति ठूलो रकम छुट दिन अरूले सक्दैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई रिझाएर आफूअनुकूल काम गराउन छुट दिएको हुनसक्छ,’ ती अधिकृतले भने ।

मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको हेलिकप्टरको भाडा सरकारले नै बेहोर्ने गर्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भट्टराईले प्रयोग गरेको हेलिकप्टरको भाडा यसमा समावेश छैन ।

सेनाको हवाई मामिला बुझेका एक सैनिक अधिकृतका अनुसार सामान्यतः अग्रिम भुक्तानीपछि मात्रै उडानमा सहमति दिइन्छ । भुक्तानी दिन बाँकी ग्राहकको हकमा हेडक्वार्टरको अनुमतिपछि मात्रै हेलिकप्टरले उडान भर्ने उनले जनाए । कतिपय आपतकालीन उद्धार तथा बिरामी ओसार्नसमेत छुट नदिने सेनाले माओवादीको हकमा शतप्रतिशत छुट दिएकोबारे उनले टिप्पणी गरे, ‘माओवादी हेडक्वार्टर र तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईको प्रभावमा सेनाको हेडक्वार्टर परेजस्तो छ ।’

भट्टराईले सेनाले भाडा छुट दिएकोबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘मैले कसैलाई छुट देऊ भनेको पनि छैन । कुनै प्रभाव पनि पारेको छैन,’ उनले भने । तत्कालीन अर्थमन्त्री तथा एमाओवादी नेता वर्षमान पुनले भने व्यक्तिगत रूपमा नभई पार्टीका लागि सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरिएको बताए । हेटौंडा महाधिवेशनअघि विभिन्न जिल्लामा भएका सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा विकट क्षेत्रमा जाँदा पार्टी नेताहरूले हेलिकप्टर चढेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सेनाले छुट दिनु राम्रै हो ।’

एमाओवादी महाधिवेशन २०६९ माघमा हेटौंडा मा भएको थियो । त्यसअघिका जिल्ला सम्मेलनमा भाग लिन जाँदा अध्यक्ष दाहाल, तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईलगायत नेताले सेनाको हेलिकप्टर प्रयोग गरेका थिए । त्यसको आलोचना भएपछि पार्टीको काममा प्रयोग भएको हेलिकप्टरको भाडा पार्टीले नै बेहोर्ने प्रस्टीकरण दिएका थिए ।

सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी जगदीशचन्द्र पोखरेलले कुनै दल सत्तामा रहेको वा नरहेको आधारमा प्रभावित हुने, कसैसँग भाडा लिने र कसैसँग नलिने भन्ने सेनाको नीति नरहेको बताए । भाडा छुटसहित प्रतिवेदनमा उल्लेख सेनाबाट भएका अन्य आर्थिक अनुशासनका घटनाबारे विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिन सकिने उनले बताए । ‘प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययनबिना अहिल्यै प्रतिक्रिया दिनु उचित हुँदैन,’ उनले भने ।

आर्थिक अनुशासनका दर्जनौं उल्लंघन

महालेखाको प्रतिवेदनमा सेनाबाट भएका आर्थिक अनुशासन उल्लंघनका दर्जनौं प्रकरण छन् । प्रतिवेदनमा रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सेनाको खण्डको सुरुमै भनिएको छ, ‘विगत वाषिर्क प्रतिवेदनमा समावेश बेहोरामा यसवर्ष पनि सुधार भएको पाइएन ।’ सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा दस लाख रुपैयाँभन्दा बढीको मालसामान खरिद वा निर्माण गर्दा बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गतवर्ष सेनाका ३६ कार्यालयले प्रतिस्पर्धा नगराई २९ करोड ९ लाख ६९ हजारको सामग्री सीधै खरिद गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा १ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सञ्चालन हुने आयोजना वा वाषिर्क दस करोडभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर सम्भाररथी विभागले गतवर्ष ९७  करोड ७० लाख २५ हजारको खरिद सम्झौता गरेको, भीभीआईपी उडान सेवाले १६ करोड ३९ लाख ५८ हजारको खरिद गरेको र आपूर्ति तथा परिवहन गणले भवन निर्माण कार्य २०६७र६८ देखि सुरु गरी गतवर्षसम्म १ करोड ७५ लाख ५३ हजार खर्च गरेकामा गुरुयोजना नबनाएको उल्लेख छ ।

सेनाका चार हेलिकप्टरको बिमाका लागि २ करोड ७४ लाख ६० हजारको लागत अनुमान तयार गरीे बोलपत्र माग्दा ३ करोड ९ लाख ४० हजारको एकमात्र बिमा कम्पनीको बोलपत्र पेस भएको थियो । लागत अनुमानभन्दा बढी भएकाले त्यसलाई अस्वीकृत गरियो । तर पुनः बोलपत्र माग्दा सोही कम्पनीले पेस गरेको ३ करोड ७० लाखको बोलपत्र स्वीकृत गरी करिब एक करोड बढी व्ययभार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी जाजरकोट/दुने सडक खण्डको देवस्थल कैनडाँडा सडक निर्माणका लागि सुरु लागत अनुमान १९ करोड ५४ लाख ६६ हजार भएकामा २६ करोड ५२ लाख ९४ हजार खर्च भइसकेको छ । २०६९ सालकै प्रतिवेदनमा लागत अनुमानभन्दा ६ करोड ९८ लाख २८ हजार बढी खर्च भइसकेको औंल्याइएकामा गतवर्ष थप १ करोड ८६ लाखसमेत गरी ८ करोड ८४ लाख २८ हजार प्राविधिक पुस्ट्याईंबेगर बढी खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा छ । ‘यसबाट आर्थिक कार्यविधि कानुनको परिपालना हुन सकेन,’ प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

अचम्म लाग्दो तथ्य त के छ भने सेनाले काठमाडौं/तराई द्रुतमार्ग निर्माणका लागि २०६९ कात्तिक २ मा एक निर्माण सेवासँग प्रतिघन्टा ५ हजार ७ सयका दरले एक एक्साभेटर भाडामा लिई गतवर्ष १ करोड ६७ लाख ९७ हजार खर्च गरेको छ । व्यवसायीहरूका अनुसार न्यूनतम ५० लाखदेखि नै एक्साभेटर उपलब्ध हुन्छ र करिब सवा करोडमा त पूर्ण क्षमताको एक्साभेटर किन्न सकिन्छ । त्यसबाहेक छिमेकी भारत र चीनले सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराएका एक्साभेटरलगायत निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने साधनको सेनामा कुनै कमी छैन ।

सेना मातहतका विभिन्न इकाईहरूले गतवर्ष ३८ करोड २४ लाख १६ हजारको सामग्री सोझै खरिद गरेकामा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । यसबाट अनियमितता हुन सक्ने उसले औंल्याएको छ । भद्रकाली/माइतीघर सडक ट्रयाक खोल्ने क्रममा भत्काइएकोे नेपाली सेनाको क्षेत्रभित्र पर्ने पर्खाल निर्माणको खर्च पनि त्यत्तिकै खेर गएको महालेखाको निष्कर्ष छ । पर्खाल निर्माणमा १ करोड ६१ लाख २८ हजार खर्च भएको थियो । ‘स्थलगत लेखापरीक्षणको क्रममा पर्खाल विभिन्न स्थानमा चर्केको, जग सडकभन्दा माथि रहेको र पानी निकासा हुने ढल निर्माण नगरेको कारणबाट पर्खाल पुनः निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ, ‘प्रतिवेदनमा छ, ‘यसले गर्दा पहिले गरिएको खर्च त्यत्तिकै खेर जाने अवस्था छ ।’

कल्याणकारी कोषअन्तर्गत तीन इकाईबाट गतवर्ष पेस्कीसमेत निर्माण कार्यमा ६८ करोड, औषधि खरिदमा ३३ करोड र मेसिनरी सामान खरिदमा ३६ करोड खर्च गरिएको तर नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार खरिद योजना तयार नगरेको महालेखाले जनाएको छ । बहिरंग र अन्तरंगका लागि १४ करोड १० लाख ६४ हजारको औषधि प्रेस्त्रिmप्सनका आधारमा खरिद गरिए पनि कार्यालयमा दाखिला नगरिएको जनाएको छ ।

बिरामीलाई बिक्रेताले दिएको विवरण र बिलका आधारमा ती औषधिको खर्च लेखिएको छ । जबकि अधिकांश प्रेस्त्रिप्सनमा बिरामीको रोग, बिरामी कर्मचारी वा कर्मचारीको नाता, कतिपयमा त मितिसमेत उल्लेख नभएको र बिरामीले औषधि प्राप्त गरेको प्रमाणसमेत नराखिएको उल्लेख छ ।

माग फारम र खरिद आदेशको आधारमा किनिएको ४ करोड ५४ लाख २५ हजारको औषधिसमेत दाखिला नभएको जनाइएको छ । यसमा दुरुपयोग भएको हुन सक्ने जनाउँदै सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन सुझाव दिइएको छ । १४ थान बोलपत्र बिक्री भई १३ बोलपत्र दर्ता भएकामा कुनै पनि बोलपत्र स्वीकृत नगरी पुरानै आपूर्तिकर्तामार्फत औषधि खरिद गर्नु अनियमितता भएको उल्लेख छ ।

यीलगायत करिब ३ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको खरिदारी, निर्माण, बिमालगायत कार्यमा नियम मिचेर आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरिएको उल्लेख छ । महालेखाले कोषले ३ विकास बैंक र ४ वित्तीय संस्थाबाट २०७० असार मसान्तसम्म पाउनुपर्ने मुद्दति एवं बचत खाताको साँवा ४३ करोड १३ लाख ५१ हजार र ब्याज ५ करोड ३४ लाख १६ हजार जोखिममा परेकाले असुल गर्न सुझाएको छ ।

महालेखाले औंल्याएका अन्य कमजोरी

सैनिक अस्पतालले यो वर्ष बिरामी डाइट आपूर्तिका लागि बोलपत्र माग गरेकामा घटी अंक कबोल गर्नेको स्वीकृत नगरी एघारां स्थानमा रहेको बोलपत्रदाताको १ करोड ६५ लाख ४४ हजार ९मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक० को स्वीकृत गरी ४२ लाख बढी व्ययभार पारेको देखियो । यसरी व्ययभार पारी कार्य गराइएकामा जिम्मेवार बनाइनुपर्दछ ।

भीभीआईपी उडान सेवाले खरिद योजना स्वीकृत मितिभन्दा पहिले नै प्रतिस्पर्धाबेगर कार्यालयसम्बन्धी सामान खरिद र मर्मतमा १ करोड २ लाख ३ हजार खर्च गरेको छ । विकास निर्माण तथा स्थपति महानिर्देशनालयले ४८ करोड ६२ लाख ७ हजार र सैनिक  शिक्षालय नगरकोटले ७ करोड ८ लाखको भवन निर्माण योजनाबेगर गरेको पाइयो ।

सम्भाररथी विभागले खरिद गर्नुपर्ने परिमाणको स्पष्ट तथ्यांक तयार नै नगरी ४४ करोड ९ लाख ८२ हजारको पोसाक खरिद गरेको छ । साथै बोलपत्रबाट झुल ११ हजार ९ सय ६४ थान खरिद गरी ८३ लाख ८१ हजार भुक्तानी गरेको छ । सेनाबाट सञ्चालित उद्योगले उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा वैदेशिक मुद्रा बचत गर्नेतर्फ गतवर्ष पनि कार्य गरेको पाइएन ।

सम्भाररथी विभागले एक विदेशी कम्पनीसँग २०६२/१२/२१ मै ६ महिनाभित्र सामान प्राप्त हुने गरी अमेरिकी डलर २ लाख ३६ हजार ८ सय २० को सम्झौता गरी टीटीमार्फत १ करोड ७६ लाख ५३ हजार भुक्तानी गरेकामा अझै सामान आएन । त्यो खर्च जोखिममा परेको छ ।

अस्पतालका लागि विभिन्न पदसहितको कुल १ हजार २ सय २ दरबन्दी छ । सैनिक अभिलेखालयबाट २०६९ साउनमा कुल १ हजार १ सय ५५ को तलबी फारम पास भएको देखियो । अस्पतालमा यस वर्षमात्र विभिन्न दर्जाका १ हजार ९८ कर्मचारी काजमा ल्याई निजहरूको तलबबापत २ करोड ९० लाख १६ हजार खर्च लेखिएको छ । अस्पतालका लागि कर्मचारीको आवश्यक भएमा संगठन तथा व्यवस्थापन अध्ययन गरी दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ । काज रहेको युनिटबाट तलब खाने प्रथा निरुत्साहित गरी दरबन्दी रहेको सम्बन्धित युनिटमा खर्च लेख्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

बहुव्यवसाय उद्योग र वीरेन्द्र अस्पताल मेन्टिनेन्स फन्ड सञ्चालनमा रहे पनि प्रचलित  कानुनअनुसार दर्ता भएको छैन । सैनिक कल्याणकारी कोष, वीरेन्द्र अस्पताल मेन्टिनेन्स  फन्ड, स्वयम्भू बारुदखाना, बसुन्धरा क्यान्टिन र सुनाचुरी इमल्सन प्लान्टले आर्थिक कारोबारको सम्पत्ति तथा दायित्व देखिने गरी लेखा तयार गरेको छैन । कान्तिपुर दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । दैनिक उपभोग्य तरकारी र फलफूलमा पनि हानिकारक विषादीको प्रयोग भएको पाइएको छ । खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण

काठमाडौँ । नेपाल कसरी परनिर्भर बन्दै गएका छन् भन्ने एउटा सामान्य उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ नेपालमा भइरहेको कटुसको आयात ।

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा सहभागि मन्त्रीहरुलाई फिर्ता नबोलाएको प्रष्ट पारेका छन् ।

काठमाडौं । पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। उनको पार्टीको दर्ता नम्बर १८७

आजको प्रमुख समाचार