‘न्यायको अपमान, अपराधीलाई छुट’

५ बैशाख २०७१, शुक्रबार ०७:०९ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ५ वैशाख । द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यनिरुपणसम्बन्धी आयोग गठन गर्न सरकारले अघि सारेको विधेयकमा जघन्य अपराधमा समेत आममाफी दिने प्रावधान राखिएकोप्रति तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संघसंस्थाले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

यस्तो प्रावधानले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन मात्र नभई ‘न्यायालयको अपमान र अपराधीलाई स्वतन्त्रता दिनेु भन्दै ती संस्थाहरूले विधेयकबाट उक्त प्रावधान हटाउन आग्रह गरेका छन्।

सरकारले दलीय सहमतिमा अघिल्लो सोमबार संसदमा दर्ता गरेको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै आयोग गठन विधेयकमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ ज्युरिस्ट्स (आइसिजे)ले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत विरोध जनाएका हुन्। जघन्य अपराधमा पनि आयोगले नै माफी दिन सक्ने प्रावधानमा ती संस्थाको मुख्य आपत्ति छ।

‘सत्यनिरुपण र बेपत्ता छानबिन आयोग विधेयक सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मापदण्डसँग मेल खाने हुनुपर्छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विधेयकमा आममाफीको प्रावधानले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन हुन्छ।’

आयोग गठनका लागि यसअघि तत्कालीन बाबुराम भट्टराई सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा उल्लेखित आममाफीको प्रावधान राखेरै सरकारले विधेयक ल्याएको छ। भट्टराई सरकारको अध्यादेशमा आममाफीलाई दफा २३ मा समावेश गरिएको थियो, जसलाई सर्वोच्चले ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसंगत नभएकोु भन्दै खारेज गरेको थियो। सर्वोच्चले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार नै नयाँ विधेयक ल्याउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको स्मरण गराउँदै ती अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले आममाफीको प्रावधान हटाउन सुझाएका छन्।

गम्भीर मानवअधिकार हननमा दोषीलाई आममाफी दिने प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले निषेध गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। ‘संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक निर्णयविपरीत यसअघि सन् २०१२ मा पेस गरिएको अध्यादेशलाई नेपाल सरकारले केही तलमाथि गरी विधेयकका रूपमा पेस गरेको छ। यो जानाजानी न्यायालयको अवमूल्यन हो,’ विज्ञप्तिमा आइसिजेको एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय निर्देशक साम जारिफीले भनेका छन्, ‘यसले नेपालमा विधिको शासनको सम्मान हुन्छ भन्नेमा गम्भीर चिन्ता जगाएको छ।’

गम्भीर मानवअधिकार हननका दोषीलाई आममाफी दिने जिम्मेवारी आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राखिएकोमा उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। हत्या, अपहरण, बलात्कार, यौनहिंसा, मानसिक तथा भौतिक यातनाजस्ता घटनामा समेत आयोगले नै आममाफी दिन सक्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकको दफा २६ अस्पष्ट रहेको जनाउँदै यसले आममाफीलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार नगरेको दाबी उनीहरूले गरेका छन्। ‘सरकारको काम पीडितलाई न्याय दिनु हो, पीडकलाई आममाफी दिनु होइन,’ ह्युमन राइट्स वाचका एसिया निर्देशक ब्राड एडम्सले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘आममाफी प्रावधान राखेर नेपाल सरकारले अपराधीलाई किन स्वतन्त्रता दिन चाहेको हो, बुझ्न सकिएको छैन।’

सर्वोच्चले ‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन हुने जघन्य अपराधमा संलग्नलाई आममाफीको व्यवस्था नराखी आयोग बनाएर द्वन्द्वकालका घटना सत्यनिरुपण गर्नु दिएको आदेश बिर्सन नहुने उनीहरूले स्मरण गराएका छन्। ‘नेपालको संसदले सर्वसम्मत रूपमा उक्त विधेयकमा भएको क्षमादानको प्रावधान अस्वीकृत गर्नुपर्छ र सर्वोच्चले दिएको आदेशअनुसार संशोधन गर्नुपर्छ,’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका एसिया निर्देशक रिचार्ड बेनेटको भनाइ छ।

यसअघि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्त नाभी पिल्लेले पनि विधेयकमा आममाफी प्रावधानप्रति कडा रोष प्रकट गरेकी थिइन्। दलहरूले असहमतिका बीच यस्तो प्रावधान राखेर विधेयक ल्याउन सरकारलाई सहयोग गरे पनि राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय विरोधपछि विधेयकमा द्वन्द्वका मुद्दा हेर्न छुट्टै विशेष अदालत गठनको प्रावधान राख्नेबारे सहमति जुटाएका छन् । नागरिक दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

‘असारै खाउला दुधिलो मकै, साउने खाउला खिर, घरमा छैन शितलु वचन, मनमा छैन थिर । छुपुमा छुपु खेतमै रोपु, हातको

काठमाडौं । अविरल वर्षाका कारण झापा, मोरङ र रुपन्देहीका केही भूभाग डुबानमा परेका छन् । झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका–४ बस्ने हरिदेव

सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका, बाह्रबिसे नगरपालिका र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको सीमानामा ०७१ साउन १७ बिहान ३ बजे ठूलो पहिरो गयो

काठमाडौं।देशभर मनसुन सक्रिय भएसँगै विभिन्न स्थानमा भारी वर्षा हुन सुरु भएको छ । बाढी, पहिरो र डुबानले सर्वसाधरण समस्यमा पर्न