पीआर लिने कर्मचारीलाई दण्ड : मन्त्री पण्डित

३ बैशाख २०७१, बुधबार ०८:०७ मा प्रकाशित


ललितपुर, ३ वैशाख । पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासमा सोमबार साँझ कुराकानी गर्दैगर्दा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबावु पण्डितको मोबाइलमा विदेशबाट फोन आयो, पुनरावेदन अदालतका अफिसर कुमार तिमिल्सिना अमेरिकाको ग्रीनकार्ड होल्डर हुन् । उनले तत्काल स्वकीय सचिवलाई नाम टिपाए । यो नामलाई तुरुन्त भेरिफाइ गराउनुपर्ने सूचीमा राख्नु, उनी भन्दै थिए ।

विदेशमा स्थायी बसोबासको इजाजत ग्रीनकार्डरपीआर लिएकालाई कारबाही गर्छु भन्दै मन्त्री पण्डितले केही दिनदेखि भनेको भन्यै छन् । यस्ता कर्मचारीको सूचना दिन उनले मोबाइल नम्बर सार्वजनिक गरेपछि फोन गर्नेको ओइरो छ । फोन, इमेलमा दैनिक दर्जनौं सूचना आइरहेका छन्, उनले सुनाए, अफिसमै आएर यस्ता कर्मचारीको सूचना दिने पनि छन् ।

भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर भारत बसेको बेला त्यहींको रासनकार्ड नागरिकतासरह लिएर अस्ट्रेलियाको पीआरसमेत लिएको सूचना उनले पाएका छन् । कतिले ग्रीनकार्डरपीआर लिएका छन् भन्ने अनुमान गर्नै नसकिने अवस्था रहेको उनले जनाए । एक जना अधिकृत बेतलबी बिदामा लगातार आठ वर्षदेखि अमेरिकामा रहेको तथ्य फेला परेको छ । जागिर अवधि बेतलबी बिदामा बिताउने, उनले भने, अनि जिन्दगीभर पेन्सन लिएर राज्यकोष लुट्ने ?

मन्त्री पण्डितका अनुसार, कर्मचारीले ग्रीनकार्डरपीआर लिनुलाई अपराधको परिभाषामा पारेर दण्डनीय बनाउन कानुन संशोधनको तयारी गर्न अह्राइसकिएको छ । सकेसम्म चाँडै दण्डनीय बनाउने प्रावधानसहितको निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधन संसद्मा पुग्छ, उनले भने । ऐन संशोधन भएपछि त्यसैअनुसार निजामती सेवा नियमावली संशोधन हुने उनले जनाए । निजामतीका लागि दण्डनीय भएपछि सेना र प्रहरीका लागि दण्डनीय बनाउन सरकार स्वतः बाध्य हुने उनले बताए ।

कानुन संशोधनसँगै सरकारी सेवामा भएका कर्मचारीलाई सरकारी जागिर वा ग्रीनकार्डरपीआरमध्ये एक रोज्न लगाउने योजना ल्याउने उनको तयारी छ । स्किममा घोषणा नगर्ने कर्मचारीको ग्रीनकार्डरपीआर भएको पुष्टि भए उसले पेन्सन नपाउने गरी कानुन बनाउने गृहकार्य छ, उनले थपे । यसअघि असोजमा सामान्य प्रशासनले ग्रीनकार्डरपीआर लिएको घोषणा गर्न ३५ दिनको समय दिँदा एक जनाले पनि बताएनन् ।

ग्रीनकार्डरपीआरवाहकलाई दण्डित गर्न माग गर्दै परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकार दिएको छ । कानुनले दोहोरो नागरिकतालाई निषेध गरेको र ग्रीनकार्डरपीआर विदेशमा नागरिकता लिने महत्त्वपूर्ण आधार भएकाले दण्डित गर्ने आदेश माग गरिएको छ । रिट निवेदक अधिवक्ता कपिलदेव ढकालका अनुसार प्रायः देशका ग्रीनकार्डरपीआरवाहकले मताधिकारबाहेक सबैजसो अधिकार पाउँछन् । केही सर्त पूरा भएपछि ग्रीनकार्डवाहक नागरिकमा रूपान्तरित हुने अमेरिकाको कानुन छ । पीआर दिने क्यानाडा, अस्ट्रेलियामा पनि यस्तै प्रावधान छ ।

ग्रीनकार्डरपीआर लिनु सेवा प्रवेश गर्दा लिइने शपथको उल्लंघनसमेत भएकाले दण्डित गर्नैपर्छ, पण्डितले थपे । मन्त्री प्रतिबद्ध र अविचल देखिए पनि उनलाई त्यति सजिलो नभएको कर्मचारीतन्त्रमा रहेकाहरूले टिप्पणी गरे । सचिव दुर्गानिधि शर्मा सामान्य प्रशासनमा सेवा निरन्तरता दिन अनिच्छा देखाई भर्खरै मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेका छन् । सचिव सामान्यतया मन्त्रालय छाडेर मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आउन चाहँदैनन् । मन्त्रालय छाडेर उनले मन्त्रिपरिषद् कार्यालय रोज्नुमा ग्रीनकार्डरपीआरवालामाथि कारबाहीको प्रक्रिया आफ्नो हातबाट सुरु नहोस् भन्ने अनुमान गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदै सहकर्मी अर्थमन्त्री रामशरण महतले प्रस्तावित कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले हालै सहसचिवमा बढुवा भएका आफूनिकट भरतराज सुवेदीलाई अर्थ मन्त्रालयमा पदस्थापनको प्रस्ताव गरिदिन सामान्य प्रशासनलाई गरेको अनुरोध मन्त्री पण्डितले ठाडै इन्कार गरेका थिए । उनले ग्रीनकार्डरपीआर लिएको भनिएका कर्मचारीको बढुवा, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा सरुवा र पदस्थापन बढुवा भई नभएको भए मा रोक लगाएका छन् ।

सम्बद्ध स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री महतले सुवेदी नभए मन्त्रालय चलाउन गाह्रो हुने भन्दै पदस्थापन गरिदिन भनेका थिए । पण्डितले त्यसो भए राजीनामा गर्दिनुस् भन्दिए, स्रोतले उनलाई उद्धृत गर्दै भन्यो । महतनिकटका व्यक्तिले कति घन्टाभित्र सुवेदीलाई अर्थमा पठाउनुहुन्छ भन्दा उनले घन्टा होइन वर्ष गन्न थाल्नुस् भनेका थिए । कान्तिपर दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

पछिल्ला दिनमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको ग्राफ उकालो लागेको छ । भारतमा सङ्क्रमण बढ्नु तथा नेपालमा नै सङ्क्रमण छैन जस्तो गरी

संयुक्त राज्य अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा तथा भ्रमणदलका सदस्यहरुले शुक्रबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मुख्यालयको भ्रमण गर्नुभएको छ ।

काठमाडौँ । न त छाक टर्ने, न त पेट भरिने । नखाए पनि हुने, नखाँदा पछि नपरिने अनावश्यक वस्तुमा समेत

लुम्बिनी । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले वर्तमान पाँचदलीय गठबन्धन कुनै दल र नेताकाविरुद्ध नभई संविधानको कार्यान्वयन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र