जलविद्युत् विकासमा आइएफसीको छ खर्ब सहायता

३ बैशाख २०७१, बुधबार ०५:५८ मा प्रकाशित

काठमाडौंं, ३ वैशाख । विश्व बैंँकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था (आइएफसी)ले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि छ खर्ब बराबरको सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतसँग सोमबार आइएफसीका कार्यकारी उपाध्यक्ष तथा कार्यकारी प्रमुख जिन योङ काइसँग विश्व बैंकको प्रधानकार्यालय वासिङ्टन डिसीमा भएको भेटवार्तामा उपाध्यक्ष जिनले त्यस्तो जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री महतले नेपालको जलविद्युत् विकासको क्षेत्रमा विदेशी लगानीको खाँचो रहेको र त्यसमा पनि आइएफसीजस्ता बहुपक्षीय दातृ संस्थाले सहायता तथा सेयर लगानी गर्दा उपयुक्त हुने धारणा राखेपछि उपाध्यक्ष जिनले उक्त सहायता राशिको घोषणा गर्नुभएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आइएफसीले तीन हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि सहायता गर्ने जानकारी दिएको छ । जलविद्युत् आयोजनामा आन्तरिक खपत र विदेश निर्यातका लागि लक्षित आयोजनाहरू पनि रहेका छन् ।

आर्थिक स्रोत जुटाउन स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न आइएफसीले माग गरेबमोजिम नेपाल सरकारले त्यसो गर्ने अनुमति दिने निर्णय गरिसकेको जानकारी मन्त्री महतले दिए ।

आइएफसीले ३८ मेगावाट क्षमताकोे काबेली जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरिसकेको छ । काबेलीका अतिरिक्त उक्त संस्थाले २१३ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली, ६०० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी, ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, ९०० मेगावाटको अरुण–३ लगायत करिब तीन हजार मेगावाट क्षमताका बृहत् विद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न चासो देखाएको छ ।

आन्तरिक खपतका अतिरिक्त उत्पादित विजुली छिमेकी देशमा निर्यातको गर्ने सरकारको योजना छ । त्यस्तै, भारत निर्यातका क्रममा नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण बारेमा पनि आइएफसीका उच्च अधिकारीसँग विचारविमर्श भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । न त छाक टर्ने, न त पेट भरिने । नखाए पनि हुने, नखाँदा पछि नपरिने अनावश्यक वस्तुमा समेत

काठमाडौँ । नेपाल कसरी परनिर्भर बन्दै गएका छन् भन्ने एउटा सामान्य उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ नेपालमा भइरहेको कटुसको आयात ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आईएक्स) मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा खुद एक अर्ब ७२ करोड ३० लाख रुपैयाँको

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब १६ दिन बाँकी छ । सरकारले चालु आवमा रु तीन खर्ब ७८ अर्ब नौ