बाबुरामलाई धपाउन अविश्वासको प्रस्ताव

२१ बैशाख २०६९, बिहीबार ०३:४९ मा प्रकाशित

देवप्रकाश त्रिपाठी, काठमाडौं, २१ वैशाख । गत कात्तिकमा सातबुँदे सम्झौता गरी संविधानसभाको कार्यकाल ६ महिना थप गर्ने क्रममा भएको अनौपचारिक समझदारी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले तोडेपछि राजनीतिक दलहरूबीच बन्दै गरेको समझदारी भङ्ग हुने स्थिति बनेको छ । कात्तिकमा तीन महिनाभित्र शान्तिप्रक्रिया पूरा गर्ने र ०६९ वैशाखमा काङ्गे्रस नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने समझदारी उच्च तहमा बनेको थियो । तर, लडाकु समायोजनको प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिएपछि प्रचण्ड र बाबुरामले माओवादी नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरेका छन् । सहमतीय सरकार गठन गरी संविधान निर्माणलाई पूर्णता दिँदै आमचुनावमा जान काङ्गे्रस र एमालेले राखेको प्रस्तावलाई माओवादीले सीधै चुनौती दिएको छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरी आफ्नै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बनाउन र चलाउन इच्छुक देखिएका छन् । सरकारको नेतृत्व छाड्न दबाब परेपछि प्रचण्ड–बाबुराम संविधान निर्माण प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध तुल्याउन क्रियाशील हुन थालेका छन् ।
पूर्वसमझदारीबाट पछि हट्दै संविधान निर्माण–प्रक्रियामा नै अवरोध सिर्जना गर्न थालेपछि काङ्गे्रस र एमाले गम्भीर बन्न पुगेका छन् । अब अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएर बाबुरामलाई हटाउनुको अर्को विकल्प नरहेको निष्कर्ष काङ्गे्रस र एमालेका नेताहरूले निकालेका छन् । त्यसअनुरूप अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन संसद्को अधिवेशन बोलाउन आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्ने तत्परता काङ्गे्रसले लिएको छ ।
विभिन्न बहानाबाजी गर्दै काङ्गे्रस र एमालेलाई अलमल्याउने र अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन समय पनि गुजारिदिने चालबाजी प्रचण्ड–बाबुरामले गरिरहेको आभास पाएपछि तत्कालै अविश्वास प्रस्तावको प्रक्रिया सुरु गर्न काङ्गे्रस बाध्य भएको छ । काङ्गे्रस र एमाले मात्र होइन माओवादीकै प्रतिपक्षी समूह पनि बाबुराम नेतृत्वको सरकारलाई तत्काल विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको छ । काङ्गे्रस–एमालेको अविश्वास प्रस्तावमा माओवादीको वैद्य खेमाको पनि समर्थन र साथ रहने निश्चित मानिएको छ । वैद्य नेतृत्वको माओवादी समूह आफैंले पनि अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेबारे छलफल नगरेको होइन, तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पच्चीस प्रतिशत अर्थात् करिब डेढ सय सभासद्को सङ्ख्या पु¥याउन नसकिएकोले मात्र वैद्य खेमा त्यसका निम्ति अग्रसर नभएको बताइन्छ । संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत भए प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने सम्भावना भने प्रबल रहेको छ । बाबुराम नेतृत्वलाई माओवादीको प्रचण्ड खेमा र मधेसी मोर्चाको बलियो साथ रहेको छ । अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा काङ्गे्रस, एमाले, माओवादीको प्रतिपक्षी खेमा, मधेसी जनअधिकार फोरमको उपेन्द्र यादव समूह तथा अन्य साना दलहरू जानसक्ने देखिएको छ । वैद्य खेमासमेत बाबुरामविरुद्ध मतदान गर्न तत्पर भएमा अविश्वास प्रस्ताव सजिलै पारित हुने र बाबुराम नेतृत्वको सरकार गल्र्यामगुर्लुम ढल्ने निश्चित छ । त्यस्तो अवस्थामा बाबुराम भट्टराईले अविश्वास प्रस्ताव सामना नगरी राजीनामा दिएर आफ्नो ‘फेससेभ’ गर्ने प्रयास गर्नुभयो भने आश्चर्य हुनेछैन । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता मात्र गरिए पनि बाबुराम राजीनामा दिएर भाग्न सक्ने अनुमान काङ्गे्रस र एमालेका नेताहरूले गरेका छन् । यद्यपि प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफू राजीनामा दिएर भाग्ने सोचमा नरहेको उद्घोष गर्दै आउनुभएको छ । तर, राजीनामा उहाँको इच्छाले भन्दा पनि बाध्यताले हुने स्पष्ट छ । काङ्गे्रसको एक सय तेह्र, एमालेको एक सय नौ र वैद्य खेमाको कम्तीमा छयासी मात्र सभासद्हरूको पूर्ण सङ्ख्या तीन सय आठ हुनेछ । त्यसमा राप्रपाका सबै खेमा, उपेन्द्र यादवको समूह, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा र अन्य केही साना दलहरूसमेत सम्मिलित हुँदा झण्डै साढे तीन सय सभासद् बाबुरामको नेतृत्वविरुद्ध उभिने निश्चितजस्तै मानिएको छ । यसरी आफ्नो सरकार ढल्ने निश्चित देखेमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर भाग्ने सोच बनाए भने त्यो अस्वाभाविक हुनेछैन ।
जेठ १४ पछि संविधानसभाको अस्तित्व नरहने तर माओवादी नेतृत्वको सरकारचाहिँ यथावत् रहने स्थितिलाई स्वीकार गर्नसक्ने स्थितिमा नेपाली राजनीति देखिएको छैन । सडक र सरकार दुवैमा माओवादीको नियन्त्रण हुँदा त्यसले परिस्थितिलाई भयावह बनाउन सक्ने ठम्याइ काङ्गे्रस–एमाले नेतृत्वको छ । त्यसै पनि रक्षात्मक स्थितिमा रहेका काङ्गे्रस, एमाले र प्रतिपक्षी माओवादी खेमा थप रक्षात्मक अवस्थामा पुग्ने र देशमा असामान्य स्थिति सिर्जना हुने कुराले उनीहरूलाई थप चिन्तित बनाएको छ । त्यसैले अविश्वासको प्रस्ताव सरकार बदल्ने उपयुक्त र एक मात्र विकल्प बन्न पुगेको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेकपा एमालेको बरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले स्थायी कमिटी

काठमाडौं । नेपालमा २४ घन्टाको अवधिमा ३ हजार ८ सय ९९ जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन् भने २० जनाको

काठमाडौं । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले उच्च अदालतबाट पनि सफाइ पाएका छन् । जवर्जस्ती करणी उद्योग मुद्दामा अदालतले सफाइ दिएको हो

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले देशभरका आठ लाख ५२ हजार ७११ जनालाई क्रियाशील सदस्यता प्रदान गरेको छ । कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता