‘सत्य निरुपण आयोग विधेयक अन्तरिम संविधान विपरित’

२७ चैत्र २०७०, बिहीबार १६:२० मा प्रकाशित


काठमाडौं, २७ चैत । सरकारले ब्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विद्येयक अन्तरिम संविधान, सर्वोच्च अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय कानून, मूल्यमान्यता विपरित रहेको बताएका छन् ।
काठमाडौंमा आज (बिहीबार) उनीहरुले आयोगको विद्येयक विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्न सक्ने र सर्वोच्चले पनि कानून निर्माणलाई रोक्न सक्ने आशंका ब्यक्त गरे ।
नेपाल बार एसोशिएसनका उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले अन्तरिम संविधानको धारा ११५ को ब्यवस्था विपरित रहेको बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सर्वोच्च अदालतको फैसला र मूल्य मान्यतालाई बाईपास गरेर सरकारले विद्येयक ल्याएको बताए ।
उनले गम्भीर प्रकृतिका पाँच विषयहरुमा क्षमादान दिने गरी यथास्थितिमा विद्येयक पारित भए द्धन्द्धकालीन मुद्दाहरु अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन सक्ने आशंका ब्यक्त गरे । ‘एक पक्ष नेकपा–माओवादीसँग समन्वय नै नगरी बाईपास गरेर विद्येयक ल्याउनु गम्भीर भूल हो,’ उनले भने ।
बार एसोसिएसनका महासचिव सुनिल पोख्रेलले सर्वोच्च अदालतले र नेपालको फौज्दारी कानूनले गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा आममाफी नदिने ब्यवस्था रहेको बताए । उनले विद्येयकमा आममाफी दिने ब्यवस्था राखेकाले आपत्तिजनक भएको बताए ।
‘विद्येयकको दफा २९ मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले कारवाहीका लागि सिफारिस गरे पनि सरकारी वकीलले मुद्दा चलाउन नपाउने सम्मको ब्यवस्था भएकोले अपराधीले उन्मुक्ति पाउने अवस्था उचित होइन,’ उनले भने ।
बारका पूर्व उपाध्यक्ष शेरबहादुर केसीले संसदमा प्रस्तुत विद्येयक संविधान विपरित भएको बताए । उनले कानून विपरित रहने विधेयकलाई सर्वोच्च अदालतले रोकिदिने बताए ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले मुलुकमा शासन गर्न दिन नहुने भन्दै विद्येयक सकारात्मक रहेकाले यसलाई विरोध नगरी पारित गर्न दिनु पर्ने बताए । यद्यपि केसीले जनयूद्धका घटनाहरुको समाधान गर्न विशेष अदालत गठन गरेर त्यसैबाट घटनाहरुको छिनोफानो गर्नु पर्ने बताए ।
सभासद एवम् कानून ब्यवसायी रामनारायण विडारीले अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता विपरित भएका ब्यवस्थाहरुको आफूहरुले संसदमा विरोध गर्ने बताए ।
उनले सबैलाई आममाफी दिने नभई कारवाही गरिने स्पष्ट पार्दै नेपालको अदालत सक्रिय भए अन्तर्राष्ट्रिय कानून नलाग्ने बताए ।
कानून व्यवसायी एकराज भण्डारीले माओवादीलाई थाङनामा सुताएर नेता कार्यकर्ताहरुलाई छानिछानी कारवाही गर्ने नियतले विद्येयक ल्याएको बताए । उनले विद्येयक आपत्तिजनक भएको भन्दै यसले पीडितको माग सम्बोधन गर्न नसकिने बताए ।
कानून व्यवसायी गोविन्द बन्दीले सरकारले पेश गरेको विद्येयक सर्वोच्चको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता विपरित भएको बताए । उनले विद्येयकको दफा २१ मा कुनै पनि अपराधमा मेलमिलाप गर्न सक्ने ब्यवस्था भएकाले दण्डहीनतालाई बढाउने आशंका ब्यक्त गरे ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । दैनिक उपभोग्य तरकारी र फलफूलमा पनि हानिकारक विषादीको प्रयोग भएको पाइएको छ । खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण

काठमाडौँ । नेपाल कसरी परनिर्भर बन्दै गएका छन् भन्ने एउटा सामान्य उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ नेपालमा भइरहेको कटुसको आयात ।

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा सहभागि मन्त्रीहरुलाई फिर्ता नबोलाएको प्रष्ट पारेका छन् ।

काठमाडौं । पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। उनको पार्टीको दर्ता नम्बर १८७

आजको प्रमुख समाचार