क्रिमिया घटनाबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ :: देव प्रकाश त्रिपाठी

२६ चैत्र २०७०, बुधबार ०२:२५ मा प्रकाशित

मुलुकको बर्बादीका विभिन्न कारणमध्ये एक राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शितालाई मान्न सकिन्छ । आजका समुन्नत मुलुक हिजोका दूरदर्शी नेताहरूको कार्य–परिणाम हो । लेनिनको उदयपश्चात् सोभियत महासङ्घ गठन गरेर पश्चिमा प्रजातान्त्रिक मुलुकलाई चुनौती दिन भएको प्रयास दिगो हुन सकेन । बोल्सेभिक क्रान्तिको सात दशकपछि नै अमेरिका र अन्य शक्तिशाली मुलुकको निम्ति चुनौती बनिरहेको सोभियत सङ्घ सिसाझैँ फुट्यो र पन्ध्र स्वतन्त्र मुलुकमा रूपान्तरित हुन पुग्यो । जतिबेला सोभियत सङ्घ बन्दै थियो सोभियत नेताहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकाभन्दा शक्तिशाली बन्ने सपना देखेका हुनसक्छन् । तर, लेनिन–स्टालिनका सपना गोर्वाचोभसम्म आइपुग्दा चकनाचुर भए र साम्यवादीहरूले उठाउने गरेको आत्मनिर्णयको मुद्दा कति घातक छ भन्ने पुष्टि पनि यसै घटनाले ग-यो । लेनिनको लहलहैमा लागेर माओले पनि चिनियाँ क्रान्तिकालमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहित सङ्घीयताको मुद्दा उठाएका थिए । तर, क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि माओले उक्त नारा विसर्जन गरे र एकात्मक पद्धतिको अभ्यासमा उनी केन्द्रित भए । यस अर्थमा माओलाई लेनिनभन्दा दूरदर्शी मान्न सकिन्छ । लेनिनपछिका साम्यवादी तानाशाह स्टालिनले सोभियत सङ्घलाई एकताबद्ध गर्ने सूत्रहरूको अन्वेषण गरेका थिए र रसियन भाषा सोभियत सङ्घको एकताको मूल आधार बन्ने निष्कर्षमा स्टालिन पुगेका थिए । रसियन भाषामार्फत सोभियत सङ्घको एकतालाई मजबुत बनाउन स्टालिनले गरेको प्रयास राष्ट्रिय दृष्टिकोणले उपयुक्त भए पनि सफल हुन सकेन । एकाउन्न राज्यहरूको युनियन निर्माण गरेर coming together को अवधारणाअनुरूप संयुक्त राज्य अमेरिकाले सङ्घीय शासन पद्धति अभ्यासमा ल्याएको भए पनि उसको एकता मूलत: चार कारणले मजबुत बनेको देखिन्छ । अमेरिकालाई एकताबद्ध राख्ने पहिलो कडी अङ्गे्रजी भाषा हो । संसारका जुनसुकै भाषिक, धार्मिक या राष्ट्रिय सम्प्रदायबाट स्थानान्तरण भई आएका मानिस अमेरिकी नागरिक बन्न अङ्गे्रजी बोल्नैपर्ने बँध्यता रहन्छ, जसले क्यालिफोर्नियादेखि बोस्टन र फ्लोरिडासम्मलाई एकताबद्ध गरेको छ । दोस्रो, अमेरिकी अर्थतन्त्र र त्यहाँ उपलब्ध सामाजिक सुरक्षाले जनतालाई अमेरिकी राज्यसत्ताप्रति वफादार रहन उत्पे्ररित गरिरहेको छ । तेस्रो विश्वमा अमेरिकाले बढाएको रवाफप्रति त्यहाँको सबै राज्यका मानिस गौरव महसुस गर्छन् र चौथो, अमेरिकाको कानुनी शासन र त्यहाँको प्रजातन्त्रले निर्माण गरेको पारदर्शिता तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको पराकाष्ठाले मानिसलाई अमेरिकी भएर चिनिनुको आनन्दानुभूति गराएको छ । तर, सोभियत सङ्घले सात दशक लामो आयुमा सैन्य शक्तिको विकासबाहेक अरू कुनै राष्ट्रिय उपलब्धि हासिल गरेको मान्न सकिँदैन । कम्युनिस्ट शासनमा जनताले निसास्सिएको महसुस गरेका थिए, मौका आउनेबित्तिकै बाहिर निस्किए र सोभियत सङ्घको नाममा थुप्रिएको साम्यवादी फोहोर मैला रातारात बढारिए ।
सोभियत सङ्घमा युक्रेनको संलग्नता बाध्यता थियो या रहर भन्ने पक्षको विश्लेषण हुँदै गर्ला, जे भए पनि युक्रेनमा क्रिमिया नामक भूक्षेत्र जोडिनु एउटा संयोग मात्र थिएन, त्यहाँको वस्तुगत आवश्यकताले एकीकृत र सबल युक्रेनको जन्म गराएको थियो । स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा रहेको क्रिमियालाई दुई सय २१ वर्षअघि (१७८३) मा सैन्य बलका आधारमा रुसी साम्राज्यले आफ्नो अधीनस्थ गरेको थियो । यही ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा यदि रसियाले इमानदारी दर्शाउने हो भने युक्रेनबाट अलग गरेर क्रिमियालाई स्वतन्त्र छोडिदिन पनि सक्थ्यो, तर उसले त्यसो गरेन । सन् १९५४ मा निकिता खु्रस्चेभले क्रिमियालाई युक्रेनमा गाभ्नुको कारण त्यहाँको भौगोलिक स्थितिलाई मानिएको छ । क्रिमियामा युक्रेनबाट आएका पानीको नहरबाट सिँचाइ हुने गरेको छ भने रसियाले क्रिमिया पुग्न पनि अहिलेसम्म युक्रेनकै बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । युक्रेनले ६ दशकदेखि आफ्नो अविच्छिन्न अङ्गको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको क्रिमियालाई रसियाले भाषा र संस्कृति आफूसँग मिल्ने भएको तर्कका आधारमा आफ्नो सार्वभौमिकताभित्र समेट्न चाहेको बुझिन्छ । रसियाको यो कदमले विश्व जनमतलाई केही पक्षहरूबारे एकपटक गम्भीरतापूर्वक सोच्न बाध्य तुल्याएको छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि संसारको राजनीतिक मानचित्रमा स्थिरता आएको र कुनै पनि मुलुकले अर्काको सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप नगर्ने सभ्य परम्पराको विकास भएको ठानिन्थ्यो । रसियाली कदमले उक्त विश्वासलाई चुनौती दिएको छ र जो–कसैले कुनै पनि बेला साना मुलुकहरूमाथि धावा बोल्ने तथा तिनको स्वतन्त्र अस्तित्व महासङ्कटमा पार्न सक्ने सीधा सङ्केत दिएको छ । भाषा र धर्मका आधारमा कुनै पनि स्वतन्त्र मुलुकको सार्वभौमिकतामाथि अतिक्रमण गर्ने कार्यलाई जायज ठान्ने हो भने अफ्रिकाको घानालगायतका मुलुकमा अङ्ग्रेजीले राष्ट्रको आधिकारिक भाषाको दर्जा पाएको छ र अधिकांश अफ्रिकी मुलुकमा इसाई धर्मावलम्बीको बाहुल्य छ । के भाषा, धर्म र संस्कृति मिल्ने भएकै आधारमा अमेरिका या ब्रिटेनले अफ्रिकी मुलुकलाई आफ्नो सार्वभौमिकताअन्तर्गत ल्याउनु जायज हुनसक्छ ? त्यसैगरी दक्षिण अमेरिकी कतिपय मुलुकमा स्पेनिस र फ्रेञ्च भाषाले आधिकारिक मान्यता पाएका छन् र धार्मिक तथा सांस्कृतिक सामिप्य पनि स्पेन र फ्रान्ससँग अधिक रहेको पाइन्छ । के ती मुलुकको सार्वभौमिक स्वतन्त्रतालाई फ्रान्स र स्पेनले सम्मान गर्नुपर्दैन ? हाम्रो छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको नेपाल पश्चिमका गढवाल–देहरादुन क्षेत्र र दार्जिलिङ–सिक्किम हुँदै मेघालय र आसामसम्म भाषा, धर्म र सांस्कृतिक परम्परा नेपालसँग ठ्याम्मै मिल्दोजुल्दो छ भन्दैमा कसैले ती भूक्षेत्र नेपालको सार्वभौमिकताअन्तर्गत रहनुपर्छ भन्यो भने त्यसलाई जायज मान्न सकिएला ? नेपालको उत्तरी भूभागमा चिनियाँ (तिब्बती) प्रभाव ज्यादा छ भने मध्यतराईमा भारतीय प्रभाव न्यून नहुने प्रकारले उचाइमा छ । त्यसो त सिङ्गो नेपाल नै भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र आर्थिक दृष्टिले भारतीय प्रभाव क्षेत्रमा पर्दछ । तर, भारतले भाषिक, सांस्कृतिक या धार्मिक समानता रहेकाले तराईको खास क्षेत्रलाई भारतमा गाभ्नुपर्ने तर्क, सङ्केत या व्यवहार कहिल्यै प्रस्तुत गरेको छैन । सन् १९५० को सन्धिमा उल्लेख भएजस्तै दुवै मुलुकले एक–अर्काको सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र अखण्डताको सम्मान गरिरहेकै छन् । तर, रसियाले युक्रेनको अखण्डता र सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न चाहेको बुझिँदैन, यसले रसिया नवसाम्राज्यवादमा रूपान्तरित हुँदै गएको सङ्केत गरेको छ र रसिया महाशक्ति राष्ट्रका रूपमा पुन: स्थापित भयो भने उसका छिमेकी मुलुकहरूको शान्ति र स्थिरतामा धक्का पुग्ने त्रास बढाएको छ ।
क्रिमियाको रसियामा विलय गराउने कार्य राजनीतिक दृष्टिले मात्र नभई वैधानिक दृष्टिले पनि उपयुक्त मान्न सकिँदैन । क्रिमियामा तिलस्मी ढङ्गले सरकार र संसद् निर्माण गरिँदा तथा जनमतसङ्ग्रहको निर्णय लिइँदा न कुनै वैधानिक आड लिइयो र न संयुक्त राष्ट्र सङ्घको उपस्थितिलाई नै आवश्यक ठानियो । कुन्नि को–को मान्छे मिलेर कहीँ कसैले आफूलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र यस्तै के–के घोषणा गर्ने र त्यही घोषणाका आधारमा भएका निर्णयलाई मान्यता प्राप्त हुने परम्परा बसाउने हो भने संसारमा दैनिक बीसौँ नयाँ देशको जन्म हुने या पचासौँ देशको सार्वभौमिकता धरापमा पर्ने खतरा रहन्छ । करिब अढाई शताब्दीदेखि एकात्मक सार्वभौमिक स्वतन्त्र मुलुकको अभ्यास गर्दै आएको देश नेपालको सार्वभौमिकता खण्डित गरी कृत्रिम सङ्घीय राज्यहरूको निर्माण गर्ने कसरत नेपालका ‘दूरदर्शी’ नेताहरूले गरिरहेका छन् । सङ्घीय राज्यको निर्माणपश्चात् कुनै राज्यले जनमतसङ्ग्रहको कला मञ्चन गरी स्वतन्त्र मुलुक बन्ने या अर्को कुनै मुलुकमा गाभिने फैसला ग-यो भने के गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ ‘हाम्रा नेता’हरूसँग भएको विश्वास गरिँदैन । वास्तवमा क्रिमिया घटनाले नेपाललाई सङ्घीय संरचनामा लैजान हुने या नहुने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अरू त अरू मुस्ताङ्गी राजाले लोमान्थाङमा मानिसको भेला गरी सरकार र संसद् गठन गर्दै जनमतसङ्ग्रहसमेत रचेर मुस्ताङलाई चाइनामा मिलाउने या स्वतन्त्त्र मुलुक बनाउने घोषणा गरे भने त्यसलाई वैधानिक मान्ने कि नमान्ने ? यस्ता गम्भीर एवम् संवेदनशील प्रश्न क्रिमिया घटनाले उब्जाएको छ । क्रिमिया पहिले पनि रसियाको थिएन र पछिल्लो समयमा पनि होइन, उसले व्यूह रचना गरेर जसरी उक्त भूभाग आफूमा मिलायो साना र विपन्न मुलुकहरूका लागि २१औँ शताब्दीको सबभन्दा ठूलो र गम्भीर चुनौती भएको तथ्य मनन गर्दै नेपालले रसियाली कदमको खुला आलोचना गर्न सक्नुपर्दथ्यो । ‘रसियाली कदमप्रति असहमति जनाउँदै शान्तिपूर्ण समाधानमा जोड दिइनुपर्ने’ धारणा नेपालले प्रकट गर्न सकेको भए यो युक्रेन या क्रिमियाको पक्षमा नभई नेपाल स्वयम्को हितमा बोलेको अर्थ लाग्न सक्थ्यो । तर, नेपालले आफ्नै पक्षमा अभिमत जाहेर गर्ने सामथ्र्य पनि जुटाएन, सायद यो कायरपनलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ‘उपलब्धि’ मानेर हामी सबै नेपाली मौन बसेका छौँ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । बहुपदीय प्रणालीमा सहमति भएसँगै गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)मा पहिलो कार्यकारी अध्यक्ष भएका हुन् कुल आचार्य। एनआरएनएको इतिहासमै पहिलोपटक बनेको यो

मुलुकमा सङ्घीयता आइसकेपछि हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा निर्वाचित हुनुभएका नागेश कोइराला राजनीतिक वृत्तमा मात्र नभई

आगामी सङ्‍घीय र प्रदेश संसद्को निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनबीच तालमेल हुनेमा शंका उत्पन्‍न हुनेगरी शीर्ष नेताहरूले नै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । स्थानीय

हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा ७५३ मध्ये सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको भरतपुर महानगरपालिकामा अन्ततः गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रमुखको