गृहमन्त्रीको ‘चाकडी’ मोह

२४ चैत्र २०७०, सोमबार ०७:३४ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २४ चैत । गृहमन्त्री वामदेव गौतमले यही चैत १२ गते हल्चोकस्थित सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय निरीक्षणमा जाँदा ुचेन अफ कमान्डु नछाड्न निर्देशन दिएका थिए। भनेका थिए, ‘चाकडी गरेर अगाडि जान खोज्नु हुन्न, समस्या भए कमान्डरमार्फत आओस्।’

उनै गृहमन्त्री दस दिनपछि धुलिखेल पुगेर भिन्न रूपमा प्रस्तुत भए। उनले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी रमेश खरेल आफूलाई भेट्न मन्त्रीक्वार्टर र सिंहदरबार नआएको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रममै आलोचना गरे। खरेलले नभेट्नुको कारण खोज्दै उनले भने, मलाई भेट्दा स्वाभिमान गिर्छ भन्ने ठानेका छन्।

चेन अफ कमान्डअनुसार आपतकालीन वा गम्भीर अवस्थाबाहेक नीति–निर्माण गर्ने मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका व्यक्तिसँग जिल्ला प्रहरी प्रमुखको औपचारिक सम्पर्क बन्न सक्दैन।

चेन अफ कमान्डप्रति गम्भीर गृहमन्त्रीलाई जिल्ला प्रहरी प्रमुख भेट्न नआएकामा किन यत्रो रिस ?

पूर्व गृहसचिव श्यामप्रसाद मैनाली जिम्मेवारीअनुसार विभागीय मन्त्रीकहाँ जानैपर्ने अवस्थाबाहेक गृहमन्त्रीसँग ठिक्क सम्बन्ध राख्न चाहनु एसएसपी खरेलको राम्रो निर्णय भएको बताउँछन्।

‘तोकिएको जिम्मेवारी पूरा भएको छ कि छैन हेर्नेभन्दा मन्त्रीहरूलाई आफ्नो घर धाइरहेको नै मन पर्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ मन्त्री आउनासाथ व्यक्तिगत रूपमा भेट्नैपर्र्ने संस्कार गलत हो।’

नेपाल प्रहरीका पूर्व एआइजी नवराज ढकालले चेन अफ कमान्ड पालना गर्ने हो भने जिल्ला प्रहरी प्रमुख र गृहमन्त्रीबीच सिधा सम्पर्क आवश्यक नरहेको बताए। प्रायः सबै तहका प्रहरी अधिकारी नेताकहाँ धाउँदा फलानोचाहिँ किन आएन भन्ने लागेको हुनसक्छ, यो ऐन–नियमभन्दा संस्कारको विषय हो,’ उनले भने, ‘पहिल्यैदेखि यस्तै संस्कार विकास भयो, जो सहजै हट्दैन।’

प्रहरी ऐन २०१२ र प्रहरी नियमावली २०४९ को व्यवस्था पनि गौतमले चाहेजस्तो छैन। गृहमन्त्रीले कुनै जिल्लाको प्रहरी प्रमुखसँग औपचारिक जानकारी लिनुपरे टेलिफोनमा या बोलाएर बुझ्नसक्ने व्यावहारिक पाटो भए पनि गृहसचिवमार्फत मात्रै गृहमन्त्रीले जानकारी लिनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

संगठन सदस्यको हैसियतले जिल्लाको शान्ति सुरक्षा वा अन्य कुनै विषयमा गृहमन्त्री आफैंले खोजेको अवस्थामा जिल्ला प्रहरी प्रमुखले जानकारी दिनसक्छन्। यसका लागि आफूभन्दा माथिल्लो कार्यालय प्रमुखको स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ।

प्रहरी नियमावली २०१२ को दफा १३ ले प्रहरी कर्मचारीलाई ऐनले दिएभन्दा बढी अधिकार वा अख्तियार प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ। प्रहरी ऐन २०१२ र प्रहरी नियमावली २०४९ अनुसार कुनै जिल्ला प्रहरी प्रमुखको सिधै गृहमन्त्रीसँग सम्पर्क हुनु चेन अफ कमान्डविपरीत हुन्छ।

ऐन र नियमावलीले प्रहरीभित्रको चेन अफ कमान्डमा जिल्ला प्रमुख, अञ्चल, क्षेत्र र प्रधान कार्यालय हुँदै मन्त्रालयसम्म सम्पर्क स्थापित गर्ने व्यवस्था छ। मन्त्रालयमा गृहसचिव जिम्मेवार अधिकारी हुन्। उनीमार्फत नै गृहमन्त्रीले आवश्यक जानकारी लिनसक्ने कानुनी प्रावधान छ।

सोही ऐनको दफा १६ अनुसार जुनसुकै प्रहरी अधिकृतले कर्तव्यको सिलसिलामा पाएको खबर प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ। प्रहरी नियमावलीअनुसार कुनै पनि प्रहरी कार्यालय र त्यसका प्रमुख सिधै गृह मन्त्रालयको नेतृत्वअन्तर्गत पर्दैनन्। नियमावलीले सबै प्रहरी कार्यालय प्रहरी प्रधान कार्यालयको नियन्त्रण तथा निर्देशनमा रहने व्यवस्था गरेको छ।

नियमावलीको दफा ३२ अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालय र त्यस मातहतका कार्यालयको नियन्त्रण र रेखदेखको अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकको हो। शान्ति–सुव्यवस्था कायम राख्ने, मातहत कार्यालयबाट अपराधसम्बन्धी अवस्थाको प्रतिवेदन लिने र प्रहरी–प्रशासनका सबै कामकाजमा सरकारलाई सल्लाह दिने कानुनी अधिकारसमेत नियमावलीले महानिरीक्षकलाई दिएको छ।

प्रहरी नियमावलीअनुसार महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको रेखदेख र नियन्त्रणको जिम्मा महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयको प्रमुखलाई तोकिएको छ।
काठमाडौंका प्रहरी प्रमुख महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयका प्रमुखप्रति जिम्मेवार हुन्छ। सांगठनिक विषयमा जानकारी वा ब्रिफिङ गर्नु परे उसले आयुक्त कार्यालयबाटै गर्नुपर्छ।

संगठनात्मक संरचनाअनुसार गृहमन्त्रीले गृहसचिवमार्फत काम गराउनुपर्ने मैनाली बताउँछन्। जिल्लाको प्रहरी प्रमुख प्रजिअको मातहत रहने भए पनि मन्त्रीले सिडिओलाई नगनी प्रहरी प्रमुखलाई प्राथमिकता दिने संस्कार रहेको बताउँदै उनले भने, ‘सबै काम सचिवमार्फत हुनुपर्ने हो तर उसको हैसियत पिए बराबर पनि हुन्न। अलि सक्षम सचिव पर्योउ र केही सझाव दिन थाल्यो भने २–४ दिनमै उसको सरुवा भइहाल्छ।’

दैलो धाउने संस्कार

संगठनका भुक्तभोगी भने मन्त्रीको इच्छाअनुसार प्रहरी अधिकृत उनको क्वार्टर वा कार्यालयमा व्यक्तिगत भेटघाटका लागि धाउनुलाई ‘चाकडीुका रूपमा परिभाषित गर्छन्।
नीतिबाहिरबाट व्यक्तिगत चाहना पूरा गर्न शक्तिकेन्द्रको दैलो चहार्ने पञ्चायतकालीन संस्कार हो। त्यो बेला एकाबिहानै दैलोमा पुग्नेको संख्या सीमित र गोप्य हुन्थ्यो। २०४६ को राजनीतिक परिर्वतनसँगै सत्ताका केन्द्र छरिएपछि चहार्नुपर्ने दैलो पनि धेरै भए। २०५२ मा प्रहरी संगठनको प्रमुखलाई आफूअनुकूल बनाउने प्रवृत्ति हावी भएपछि संगठनका अधिकारी दैलोप्रति बढी भर पर्न थालेको पाइन्छ।

प्रहरी प्रमुखका आकांक्षीदेखी प्रहरी जवानसम्मलाई दैलो धाउन बाध्य बनाउने प्रवृत्ति वामदेवकै पहिलो कार्यकालबाट सुरु भएको हो। कानुन टेकेर प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भएका अच्युतकृष्ण खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्ने गौतमको निर्णयले नीतिभन्दा नेताको भरमा वृत्तिविकासको अभ्यास बढेको मान्ने धेरै छन्।

‘ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेपपछि संगठनका प्रमुख कमजोर हुँदा सम्झौतावादी भए,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले भने, ‘लाभको काम गराउन संगठनका सदस्य कालिजको सुप थर्मसमै बोकेर नेताको दैलो चहार्दाको परिणाम हो यो।’

प्रमुख नै नेताको दैलो धाएको देखेपछि तल्ला तहकाले सिको गर्दै सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकासमा लाभ लिए। विस्तारै नेताको घर धाएर फाइदा लिनेको दबदबा हुन थाल्यो। दैलो चहार्ने पुरस्कृत भए, चेन अफ कमान्डमा बस्नेचाहिँ किनारा लाग्दै गए।

मैनालीको अनुभवमा सुरक्षाको जिम्मा लिएर बसेका अधिकारीले जिम्मेवारी पूरा गरे–नगरेको भन्दा आदेश पालना भएको छ–छैन भनेर मूल्यांकन गर्ने संस्कार मौलाएको छ। विभागीय मन्त्रीमा समेत जिम्मेवारीका आधारमा भन्दा सेवामा धाएको आधारमा मूल्यांकन गर्ने प्रवृत्ति रहेको उनले बताए। ‘कुनै मन्त्री जिल्ला आउँदा प्लेनबाट झर्नेबित्तिकै प्रहरी प्रमुख र सिडिओ स्वागतमा आए कि आएनन्, अगाडि–पछाडि एस्कर्टिङ छ कि छैन भन्ने आधारमा मूल्यांकन गर्ने परिपाटी छ,’ उनले भने।

व्यक्ति हेरेर निर्णय गर्न थालेपछि संगठनमा हस्तक्षेप बढेको विश्लेषण पूर्व एआइजी ढकालको छ। यसमा दलका नेताको भन्दा संगठनकै सदस्यको बढी दोष रहेको उनी बताउँछन्। संगठनका सदस्यले विश्वास गर्ने उच्च तहका प्रहरी अधिकारी नै आफूअनुकूल निर्णयका लागि नेताको दैलो धाएको देखेपछि तल्लो तहकाले सिको गरेको उनको विश्लेषण छ। नागरिक दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । सरकार र विप्लव समूहबीचको औपचारिक वार्ता आजदेखि सुरु भएको छ । आज बिहान दुवै समूहको पहिलो चरणको औपचारिक

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल-नेपाल समूहले आज बुधबार दिनभर बैठकैबैठक राखेका छन् । कसरी अघि बढ्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई

वर्षौँदेखि कालीगण्डकी नदीको अवैधरूपमा दोहन हुँदै आएको छ । देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा निकासी

टीकापुर । सन्तानको रहर पुगेकाहरुका लागि सञ्चालन गरिएको स्थायी बन्ध्याकरण शिविरमा दुई दिनमा ४६ जनाले सेवा लिएका छन् । पहिलो