प्रहरीको खानामा भ्रष्टाचार

२४ चैत्र २०७०, सोमबार ०७:२५ मा प्रकाशित


काठमाडौं, २४ चैत । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा कमसल रासन दिने मात्र होइन, दूध, घिउजस्ता कतिपय खाद्यान्न प्रहरीलाई दिँदै नदिएर भ्रष्टाचार भइरहेको छ । भ्रष्टाचारको रकम ५०र५० प्रतिशतका दरले सम्बन्धित गणका अधिकारी र ठेकेदारले भागबन्डा गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ ।

उपत्यकाभित्र सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले खाने रासनको स्वीकृत टेन्डरभन्दा सरकारले तोकेको दर धेरै छ । सरकारले सशस्त्र प्रहरीका लागि प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन रासनको दर एक सय ५७ रुपैयाँ तोकेको छ । तर, टेन्डर १०९।२४ रुपैयाँमा स्वीकृत भएको छ । त्यस्तै, नेपाल प्रहरीको सरकारी स्केल प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन एक सय ५७ रुपैयाँ छ । तर, टेन्डर भने एक सय १३ रुपैयाँ ६८ पैसामा स्वीकृत भएको छ । सीधा हिसाबले सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको रासन ठेकेदारहरू घाटामा जाने देखिन्छ । यस्तै ‘ट्रेन्ड’ उपत्यकाबाहिर पनि छ । तर, चलखेलका कारण ठेकेदारले रासन ठेक्कामा घाटा होइन, करोडौँ रुपैयाँ नाफा गर्ने गरेका छन् ।

रासन ठेकेदारले नाफा कमाउन सम्बन्धित गण तथा गुल्मका हाकिमसँग मिलेर तोकिएका सबै खाद्यान्न नदिने र कमसल सामग्री दिने गरेका छन् । यसरी मिलोमतोमा ठेकेदारले सशस्त्रबाट वार्षिक पाँच कारोड ६० लाख ३५ हजार दुई सय ५० रुपैयाँ र नेपाल प्रहरीबाट वार्षिक तीन करोड तीन लाख ६४ हजार तीन सय ५० रुपैयाँ नाफा कमाउने गरेका छन् ।
सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी सिंहबहादुर श्रेष्ठले भने उपत्यकाभित्रका ब्यारेकबाट रासनबारे कुनै उजुरी नपरेको बताए । ‘रासनबारे उजुरी खासै परेजस्तो लाग्दैन । हेडक्वाटरमा रहेकाले त पैसा नै बुझ्छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘ब्यारेकमा बस्नेका लागि रासनको ठेक्का गरिने हो । मट्टीतेलको ठाउँमा ग्यास बालियो भन्नेचाहिँ सुनेको छु, कतिलाई त कारबाही पनि गरिएको छ ।’

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी गणेश केसीले भने रासन ठेक्कामा १५ देखि २० प्रतिशत बदमासी हुने गरेको स्विकारे । ‘रासन ठेक्कामा केही गडबड हुने गरेको हामीले पनि पाएका छौँ,’ प्रवक्ता केसीले आइतबार साँझ नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘यसलाई न्यूनीकरण गर्न तीन–तीन महिनामा अनुगमन गर्ने भन्ने छ । अनुगमनपछि पनि नसच्चिनेलाई विभागीय कारबाही गरिने भन्ने छ । कार्यान्वयन पनि सुरु गरिसकेका छौँ ।’ उपत्यकामा रहेका ब्यारेकबाट उजुरी परे–नपरेको विषयमा रेकर्ड हेरेपछि मात्र आफूले थप जानकारी दिनसक्ने उनले बताए ।

यसरी हुन्छ भ्रष्टाचार

सशस्त्र प्रहरीतर्फ टेन्डर स्वीकृति र रासन आपूर्ति काठमाडौं उपत्यकाभर ६ हजार पाँच सय सशस्त्र प्रहरी छन् । सरकारले प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन रासनको दर एक सय ५७ रुपैयाँ तोकेको छ । तर, टेन्डर १०९।२४ रुपैयाँमा स्वीकृत भएको छ । यो मूल्यमा चामल, दाल, आलु, तरकारी, घिउ, चिनी, नुन, तोरीको तेल, मसला, दूध ९कन्डेन्स मिल्क०, खसीको मासु, चियापत्ती, मट्टीतेल, प्याज, गेडागुडी र गहुँको पिठो खान उपलब्ध गराउने टेन्डर स्वीकृति पत्रमा उल्लेख छ । तर, ठकेदारले उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा घिउ, दूध, गहुँको पिठो ब्यारेकमा पुर्‍याउँदैनन् । मट्टीतेलको सट्टा ग्यास प्रयोग गर्ने गरेका छन् । खसीको फल मासु मात्रै दिनुपर्ने टेन्डर भए पनि टाउको, छाला, आन्द्राभुँडी र बोसोसहितको मासु आपूर्ति हुने गरेको प्रहरीहरू बताउँछन् ।

काठमाडौं उपत्यकाका लागि सशस्त्रमा घिउ प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ०।०२८४ केजी स्केल तोकिएको छ । घिउको मूल्य प्रतिव्यक्ति तीन रुपैयाँ १२ पैसा स्वीकृति गरिएको छ । उपत्यकामा मात्र ठेकेदारले घिउ मेसमा नलगेर एक वर्षमा ७४ लाख दुई हजार दुई सय रुपैयाँ हात पार्छन् । दूध पनि ठेकेदारले उपलब्ध नगराएको सशस्त्र प्रहरीहरूको गुनासो छ । सशस्त्रमा प्रतिव्यक्ति ०।०१५ लिटर दूध दिने भनिएको छ । यसको मूल्य प्रतिव्यक्ति ०।६ रुपैयाँ स्वीकृत गरिएको छ । यसबाट ठेकेदारले उपत्यकामा मात्र प्रतिवर्ष १४ लाख २३ हजार ५० रुपैयाँ हात पर्छन् । यसैगरी, प्रतिव्यक्ति ०।०५६८ केजी पिठोको ०।५६ दरमा ठेक्का स्वीकृत भएको छ । तर, ठेकेदारले पिठो उपलब्ध नगराएर वार्षिक १३ लाख २८ हजार ६ सय रुपैयाँ खल्तीमा हाल्ने गरेका छन् ।

खाना पकाउन दाउरा प्रयोग गर्दा वन मासिने भन्दै पछिल्ला दिनमा नेपाली सेना र प्रहरीमा मट्टीतेल प्रयोग गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको छ । तर, सशस्त्रमा ठेकेदारले मट्टीतेल प्रयोग गर्दैनन् । टेन्डर स्वीकृतिमा मट्टीतेलको प्रतिलिटर मूल्य ९७ रुपैयाँ राखिएको छ । मट्टीतेलको बजारमूल्य अहिले प्रतिलिटर एक सय तीन रुपैयाँ छ । यो मूल्यमा मट्टीतेल प्रयोग गर्दा ठेकेदारलाई घाटा हुन्छ । तर, मट्टीतेलको सट्टा ग्यास प्रयोग गरेमा भने प्रतिव्यक्ति ६ रुपैयाँ पर्न आउने ठेकेदारहरू बताउँछन् । तर, प्रतिव्यक्ति मट्टीतेलका लागि भने १९ रुपैयाँ ४० पैसा ठेक्का स्वीकृत भएको छ । मट्टीतेलको सट्टा ग्यास प्रयोग गर्दा प्रतिव्यक्ति १३ रुपैयाँ ४ पैसाका दरले ठेकेदारले वार्षिक तीन करोड १७ लाख ९१ हजार पाँच सय रुपैयाँ हात पार्ने गरेका छन् ।

सरकारले सेना–प्रहरीलाई खसीको फलमासु मात्रै खान दिने भनेको छ । तर, ठेकेदारले फल मासुसँग टाउको, छाला, आन्द्राभुँडी र बोसोको टुक्रासमेत दिने गरेका छन् । यसबाट ठेकेदारलाई कूल मूल्यको २० प्रतिशत नाफा हुन्छ । सशस्त्रमा प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ०।०४५ केजी मासु अर्थात् २९ रुपैयाँ ७० पैसा टेन्डर स्वीकृत भएको छ । तोकिएको दरअनुसार खसीको मासुको मूल्य सात करोड चार लाख ६३ हजार दुई सय ५० हुन्छ । यसको २० प्रतिशतका दरले ठेकेदारले वार्षिक एक करोड ४० लाख ९२ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ कमाउने गरेका छन् ।

तोकिएको खाद्यान्न उपलब्ध नगराउने, कम गुणस्तरको आपूर्ति गर्ने गरेर करोडौँ रुपैयाँ ठेकेदारले हात पार्छन् । उपत्यकामा मात्र सशस्त्रमा सबैगरी ठेकेदारले प्रतिवर्ष पाँच करोड ६० लाख ३८ हजार चार सय ५० रुपैयाँ हात पार्न सफल हुन्छन् ।

नेपाली प्रहरीतर्फ टेन्डर स्वीकृति र रासन आपूर्ति

उपत्यकाभर पाँच हजारको संख्यामा प्रहरी ब्यारेकमा छन् । सरकारले नेपाल प्रहरीका लागि प्रतिव्यक्ति १ सय ५७ रुपैयाँ स्केल तोकेको छ । तर, टेन्डर भने एक सय १३ रुपैयाँ ६८ पैसामा स्वीकृत भएको छ । यो दररेटमा प्रहरीलाई ठेकेदारले चामल, दाल, आलु, तरकारी, घिउ, चिनी, नुन, तोरीको तेल, मसला, दूध ९कन्डेन्स मिल्क०, खसीको मासु, चियापत्ती, मट्टीतेल, प्याज, गेडागुडी र पिठो खुवाउनुपर्ने हुन्छ । तर, प्रहरीले पिठो, घिउ, दूध खान पाएका छैनन् । खसीको मासु पनि तोकिएअनुसार खान नपाएको प्रहरीहरू बताउँछन् । खाना पकाउन मट्टीतेलको सट्टा ग्यास प्रयोग हुने गरेको छ ।

घिउ आपूर्ति गर्न प्रतिव्यक्ति दैनिक ०।०५८४ केजी अर्थात् तीन रुपैयाँ ८० पैसाको ठेक्का स्वीकृत छ । ब्यारेकमा घिउ आपूर्ति नगरेर ठेकेदारले वार्षिक ६९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्छन् । पिठोको स्केल प्रतिव्यक्ति ०।०५४८ केजी छ । यसका लागि ७२ पैसाको ठेक्का स्वीकृत छ । पिठो पनि आपूर्ति नगरेर ठेकेदारले उपत्यकाभित्रका प्रहरीको वार्षिक १३ लाख १४ हजार रुपैयाँ आफ्नो हात पार्ने गरेका छन् । त्यस्तै, प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ०।०१५ केजी दूध ९कन्डेन्स मिल्क०को सरकारी दर छ । यो दूध ७२ पैसामा ठेक्का स्वीकृत छ । तर, आपूर्ति नै नगरेर ठेकेदारले वार्षिक १३ लाख १४ हजार रुपैयाँ कमाउने गरेका छन् ।

नेपाल प्रहरीको ब्यारेकमा पनि खाना पकाउँदा मट्टीतेल प्रयोग गरिएको छैन । प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ०।२०० लिटर मट्टीतेलको सरकारी दर छ । १० रुपैयाँ ९ पैसामा आपूर्ति गर्ने गरी ठेक्का स्वीकृत भएको छ । दरभाउअनुसार मट्टीतेल उपलब्ध गराएमा २० रुपैयाँ ६० पैसा पर्छ । तर, ग्यास प्रयोग गरेर ठेकेदारले ६ रुपैयाँ खर्च गरेर प्रतिव्यक्ति ४ रुपैयाँ ९ पैसाका दरले वार्षिक ८९ लाख ४२ हजार पाँच सय रुपैयाँ कमाउने गरेका छन् ।

त्यस्तै, नेपाल प्रहरीका लागि पनि खसीको फल मासु मात्र तोकिएको छ । तर, ठेकेदारले फल मासु मात्र नभएर टाउको, छाला, आन्द्राभुँडी, बोसो, खुट्टासमेत खुवाउने गरेका छन् । यसो गर्दा ठेकेदारलाई कूल मूल्यको २० प्रतिशत नाफा हुन्छ । खसीको फल मासुको दर प्रतिव्यक्ति ०।०४५ केजी तोकिएको छ भने ३२।४९ रुपैयाँमा टेन्डर स्वीकृत भएको छ । यस आधारमा खसीको मासुको मूल्य ५ करोड ९२ लाख ९४ हजार २ सय ५० रुपैयाँ हुन्छ । यसको २० प्रतिशत वार्षिक एक करोड १८ लाख ५८ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ ठेकेदारले हात पार्ने गरेका छन् ।

तोकिएको खाद्यान्न उपलब्ध नगराएर र कम गुणस्तरको खाद्यान्नसहित उपत्यकामा नेपाल प्रहरीबाट मात्रै ठेकेदारले एक वर्षमा तीन करोड तीन लाख ६४ हजार तीन सय ५० रुपैयाँ आफ्नो हात पार्ने गरेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ।काठमाडौँ महानगरपालिकाले हैजासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न चौबिसै घण्टा हटलाइन टेलिफोन सञ्चालनमा ल्याएको छ । जनस्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिम पूर्वानुमान गरेर समस्या समाधानमा

काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी आयोजनाको निर्माण सम्झौता गरिएको १२ वर्ष भयो । तीन वर्षदेखि आयोजनाको काम ९८ प्रतिशत

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (मंगलबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । जस अनुसार भारतीय

काठमाडौँ । केही दिनदेखि नियमित परेको वर्षाको कारण काठमाडौँ उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनमा पुनः समस्या आएको छ । निरन्तर परेको पानीले