प्राधिकरणका ३३ हजार ग्राहक कालोसूचीमा

२४ चैत्र २०७०, सोमबार ०७:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं, २४ चैत । बिजुलीको बिल भुक्तानी नगर्ने विद्युत् प्राधिकरणका ३३ हजार ६ सय ६० ग्राहक कालोसूचीमा परेका छन् । उनीहरूबाट करिब ६४ करोड ८२ लाख २५ हजार रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी छ ।

विद्युत् महसुल नतिर्ने गत असार मसान्तसम्मको उद्योग कलकारखाना र घरायसी उपभोक्तालाई प्राधिकरणले कालोसूचीमा राखेर असुली अगाडि बढाउने तयारी थालेको छ । महसुल नतिर्ने करिब २०४५ देखिका ग्राहक छन् । ‘कालोसूचीमा परेका ग्राहकबाट अभियानकै रूपमा बक्यौता उठाउन सुरु गर्छौं,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता शेरसिंह भाटले भने, ‘पैसा तिर्न आनाकानी गरे सरकारी बक्यौतासरह उठाउँछौं ।’

प्राधिकरणले पहिलो पटक देशभरबाट विद्युत् महसुल नतिर्ने ग्राहकको विवरण संकलन गरेको हो । यसअघि प्राधिकरणले यस्तो सूची नबनाउँदा महसुल नतिर्ने ग्राहकले उन्मुक्तिी पाएका थिए । ‘कालोसूचीमा देशभरबाट ३३ हजार ६ सय २० ग्राहक परेका छन्,’ प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका सहायक निर्देशक सूर्यप्रसाद शिवाकोटीले भने ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार कालोसूचीमा पर्नेमा प्रतिष्ठित उद्योगीसमेत छन् । प्राधिकरणले यस्तो सूचीमा परेका ग्राहकबाट बक्यौता उठाउन पहिलो चरणमा सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालयबाट जानकारी गराई बक्यौता तिर्न ताकेता गर्नेछ । बक्यौता नतिरे प्राधिकरणले त्यस्ता ग्राहकले अन्य स्थानमा प्रयोग गरिरहेको विद्युत् लाइनसमेत काटिनेछ । त्यति गर्दा पनि पैसा नतिरे प्राधिकरणले त्यस्ता ग्राहकको नजिकको हकवालाको विद्युत् लाइन पनि काट्ने योजना बनाएको छ ।

त्यसपछि बक्यौता नतिर्ने ग्राहकको नाम प्राधिकरणले विभिन्न केबल अपरेटरबाट प्रसारण गर्ने, पत्रपत्रिकामा बक्यौता नतिर्नेको तीनपुस्ते प्रकाशन गर्ने र अन्तिममा सरकारी बक्यौतासरह असुलउपर गर्ने योजना पनि छ । प्राधिकरण विनियमावलीले ग्राहकबाट उठ्न बाँकी रकम सरकारी बक्यौतासरह असुलउपर गर्ने अधिकार दिएको छ ।

सरकारी बक्यौतासरह असुलउपर गर्न प्राधिकरणले अन्य सम्बन्धित सरकारी निकायसँग सहकार्य गरी बक्यौता नतिर्ने ग्राहकलाई राज्यले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित गराउन सक्नेछ । त्यसमा मालपोत कार्यालयले जग्गा रजिस्ट्रेसन, नामसारी आदि नगर्ने, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गर्ने, प्रहरी रिपोर्ट उपलब्ध नगराउने, नागरिकता र राहदानी रोक्का गर्नेलगायत काम पर्नेछन् ।

प्राधिकरणले आइतबार गत असार मसान्तसम्म कालोसूचीमा पर्नेको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको हो । त्यसअनुसार काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत सबैभन्दा बढी ग्राहक छन् ।

यसअन्तर्गत ९ हजार ३ सय ५१ ग्राहक छन् । त्यसपछि क्रमशः हेटौंडा क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत ६ हजार ३ सय ८९, बुटवल क्षेत्रिय कार्यालयअन्तर्गत ४ हजार ५ सय १७, विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत ४ हजार २ सय ९७, जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत ३ हजार ९ सय ९१, नेपालगन्ज क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत २ हजार ५ सय ४४ र पोखरा क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत १ हजार ४ सय ८६ ग्राहक कालोसूचीमा परेका छन् । अत्तरिया क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत सबैभन्दा कम १ हजार ८५ ग्राहक कालोसूचीमा छन् ।

काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालयबाट करिब २० करोड ७ लाख २ हजार रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी छ । त्यसैगरी हेटौंडा क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत करिब १५ करोड ७२ हजार रुपैयाँ, बुटवल क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत करिब ८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत करिब ७ करोड ८९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ, विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत करिब ७ करोड ५५ लाख २५ हजार रुपैयाँ, नेपालगन्ज क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत करिब ३ करोड ३३ लाख १९ हजार रुपैयाँ, अत्तरिया क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत करिब १ करोड ४३ लाख २६ हजार रुपैयाँ र पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत करिब १ करोड २१ लाख ४० हजार रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी छ । कान्तिपुर दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । नेपाल कसरी परनिर्भर बन्दै गएका छन् भन्ने एउटा सामान्य उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ नेपालमा भइरहेको कटुसको आयात ।

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आईएक्स) मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा खुद एक अर्ब ७२ करोड ३० लाख रुपैयाँको

काठमाडौँ । सरकार केही दिनमै नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारीमा रहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने जनाएको

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब १६ दिन बाँकी छ । सरकारले चालु आवमा रु तीन खर्ब ७८ अर्ब नौ

आजको प्रमुख समाचार