माओवादीले सहमति तोड्यो संविधान फेरि संकटमा

१८ बैशाख २०६९, सोमबार २०:२४ मा प्रकाशित

कविर राणा, काठमाडौं, १८ वैशाख । शान्तिप्रक्रियाको एउटा पाटो टुंगो लागेपछि अब संविधान बन्ने भयो भन्ने आशा पलाएको थियो। तर माओवादीको द्वैध चरित्र र भाँड्ने रणनीतिक दाउपेचले फेरि अन्योल पैदा भएको छ। कुनै एउटा जात विशेषका नाउँमा राज्य बाडिँदा बाँकी सबै राज्यविहीन भएको महसुस गर्नुपर्ने परिस्थिति आउन नदिन देशव्यापी चासो र चिन्ता प्रकट भइरहेका बेला माओवादीले त्यही एउटा कुनै जातिलाई प्राथमिकता दिएर राज्यहरूको प्रस्ताव गरेका कारण यो स्थिति उब्जिएको हो। एक हप्ताअघिमात्र चार दलबीच राज्यहरूको संख्या ६–८ सम्म हुने सहमति भएको थियो। जसमा राज्यको नाउँ पनि जातीय आधारमा नहुने भन्ने थियो। पछिल्लो हप्ता त्यसलाई तोड्दै माओवादीले जातीय आधारमा १० वटा राज्य प्रस्ताव गरेर त्यसलाई नस्वीकारे अझ १४ वटा राज्य बनाउने भनी प्रस्ताव ल्याएपछि माओवादीसँग अन्य दल झस्किएका छन्। यहीबीच नेपाली कांग्रेसले सात प्रदेश प्रस्ताव गरेको छ भने एमालेले पनि त्यसलाई समर्थन गरेको तर सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी सहमतिविपरीत गएपछि संविधान निर्माणको प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन पुगेको छ।
आज संविधानसभाको बैठक बस्ने तय भएको छ। विषयमा सहमति नजुटेका कारण यसअघिका दुईवटा बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित भइसकेका छन्। सकेसम्म सहमतिमा नै विषय टुंग्याउन भनी हात्तीवनदेखि बैठक निरन्तर चलिरहेको छ। तर अन्तिम अवस्थाका प्रत्येक पटक माओवादीले आफ्नो ठूलो आकारको दम्भ प्रकट गर्दा र संविधानमा जबर्जस्ती गर्न खोज्दा कुनै पनि विषयमा सहमति बन्न सकेको छैन। देशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने विषयमा माओवादी अलिकति पनि गम्भीर नभएको र सत्ताकब्जा गर्ने उसको रणनीति कायमै रहेका कारण विषयहरू झन्झन् उल्भि्कन पुगेका हुन्। शिविरमा लडाकुबीच गोली हानाहानको स्थिति आएपछि त्यसलाई जोगाउन शिविर सेनाको जिम्मा लगाइएको थियो। अहिले त्यसैलाई लचकता भन्दै शासकीय स्वरूप र राज्य पुनर्संरचनामा उसले टाङ अड्याउन थालेको हो। बिहीबार माओवादीले १० राज्यको यस्तो प्रस्ताव ल्याएपछि देशव्यापी रूपमा नागरिकहरू सडकमा उत्रिन थालेका छन्। जातीय राज्य नहुने र जिल्लालाई टुक्र्याउन नपाइने भन्ने नाराका साथ नागरिक सडकमा उत्रिएका हुन्। जेठ १४ भित्र संविधान जारी हुन्छ भन्ने पहिले जस्तो वातावरण बन्दै आएको थियो। माओवादीको यो प्रस्तावले त्यसमाथि कुठाराघात गरेको अवस्था उब्जिएको छ। जेठ १४ आउन अब चार हप्तामात्र बाँकी छ। यो बीचमा विवादित विषयलाई साँघुरो पार्दै लानुपर्नेमा झन् त्यसलाई फैलाउने काम संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दलबाटै हुनुलाई सबैतिरबाट दुःखद मानिएको छ। पर्यवेक्षकहरू माओवादी संविधान निर्माण गर्न चाहँदैन भन्ने टुंगोमा पुगेका छन्। दलहरूबीचको सहमतिलाई एक हप्ताभित्रै उल्ट्याएर माओवादीले यसलाई आफैं प्रमाणित गरेको छ। माओवादीले प्रस्ताव गरेको आधारमा राज्य बने भने सामाजिक द्वन्द्वको सूत्रपात हुनेछ। बुद्धिजीवी सबैभन्दा बढी चिन्ता प्रकट गरेको विषय पनि यही हो। माओवादी आफ्नो प्रस्तावमा लचिलो होस् भन्ने अपेक्षा गरिरहिएको बेला उसले अझ १४ वटा राज्य बनाउने धम्की दिएको छ। हिजो अबेरसम्म चलेको बैठकमा प्रदेशका बारे माओवादी टसमस भएको थिएन। यसले संविधानसभा मतको आधारमा विभाजित हुने खतरा बढाएको छ। त्यसो भयो भने संविधान सहमतिको दस्तावेज बन्ने स्थिति रहँदैन राम्रो संविधानको त कुरा छाडौं यो परिस्थिति कायमै रह्यो भने हाम्रो संविधान भन्नसमेत नपाइने अवस्था आउनेछ। संविधानका विषयहरू यसरी जेलिँदै जाँदा यता सरकार चाहिँ संविधान नबनेको
अवस्थामा आफ्नो भविष्य देख्न थालेको छ। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनिरहिएको बेला यो गठबन्धनलाई दीर्घकालीन बनाउन अस्तिमात्रै सत्ताधारीबीच सम्झौता भयो। यसले पनि माओवादीको नियत माथि शंका गर्ने ठाउँ बनेको हो। सहमतिको राष्ट्रिय सरकारले संविधान जारी गर्ने भन्ने सम्झौताको बर्खिलाप हुनेगरी गठबन्धनले यहीं सरकारलाई दीर्घकालीन बनाउने भन्ने निर्णय गरेको हो। यसले पनि संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई बाधा पारेको मानिएको छ। यो सरकारले राष्ट्रिय स्वरूप पाउने त परै छ स्वयं माओवादीको पनि सिंगो समर्थन छैन। त्यस्तो अवस्थामा भट्टराई सरकारले मार्ग प्रशस्त गर्नु साटो सत्ता लम्ब्याउने चालबाजी प्रकट गरेपछि सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन विपक्षीहरू बाध्य हुँदैछन्। यो परिस्थितिले पनि संविधानसभाका जति थोरै दिन छन् त्यो पनि निरर्थक रूपमा बित्ने र देश झन् अन्योलमा पर्ने छ। ठूलो दलको हैसियतबाट माओवादीले निकास दिनुपर्ने हो। तर उनै सबैभन्दा ठूलो बाधक भएपछि स्थिति जटिल बन्दै गएको हो। माओवादी न सरकार छाउँछ न निकास दिन्छ। यो परिस्थिति कति लम्बिने हो टुंगो छैन। यहीबीच नेपाली कांग्रेसले शुक्रबार ल्याएको सात राज्यको प्रस्तावले आम नागरिकको ध्यानआकर्षण गरेको छ। प्रदेशहरूको नाम सम्बन्धित प्रदेशलाई नै राख्न दिने गरी आफ्नो नाउँ आफैं राखौं भन्दै प्रस्ताव भएका उसका राज्यमा सबै नागरिक अटाएका हुँदा पनि यो प्रस्ताव राजनीतिक आग्रह नराख्नेहरूका लागि आसलाग्दो र थेगिन सक्ने मानिएको छ। कांग्रेसको यो प्रस्तावमा कुनै पनि जिल्लालाई खण्डित पारिएको छैन। तराई दुई र हिमाल पहाडका पाँच गरी यी सात राज्य प्रस्ताव भएका हुन् जसमा पहिचान र सामर्थ दुवैलाई ध्यान दिइएको छ। यसैकारण पनि संविधानसभाको तेस्रो ठूलो दल एमालेले समेत कांग्रेसको यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको हो। हिजो बसेको पुनर्संरचना बारेको चार दल बैठकमा कांग्रेसको यो प्रस्तावलाई एमालेले समर्थन जनाएको थियो। कांग्रेसको यो प्रस्तावलाई एमालेले समर्थन जनाएपछि आफूले प्रस्तावको १० राज्यबाट अझ संख्या बढाएर १४ पुर्यातउने धम्की दिन थालेको हो। नेपाली कांग्रेसको १२ औं महाधिवेशनले पारित गरेको ६ वटा प्रदेशका ठाउँमा एउटा थपेर नेपाली कांग्रेसले ७ प्रदेश बनाएको हो। कांग्रेसका यो प्रस्तावनाका विशेषता भनेको राज्यले आफ्नो नाउँ आफैं राख्न पाउने अधिकार दिनु हो। आफ्नो प्रदेशको नाउँ आफैंले राख्दा त्यो राज्य त्यसका प्रति जनताको भावनात्मक रूपले पनि स्वामित्व बढ्ने र लाँदिएको भन्ने अवस्था रहँदैन। यस्तो प्रस्तावलाई नमान्नु भनेको केन्द्रीकृत सोचाइ हो। अहिलेसम्म माओवादी प्रदेशको नाम प्रदेशलाई नै राख्न दिने कुरामा पनि सहमत भएको छैन।
आफ्नो प्रदेशको नाम आफैं राख्न पाउँदा त्यो जातीय आधारमा भए पनि स्थानीय जनताको इच्छामा भएको मान्न सकिन्छ। त्यसबाट कम्तीमा त्यो राज्यका बासिन्दा सम्मानित हुने अवसर पाउँछन्। नेपाली कांग्रेसले त्यस कारण पनि अहिले कुन प्रदेशमा कुन जिल्ला रहनेछन् भन्ने मात्र रेखांकन गरेको हो। कांग्रेसले प्रस्ताव गरेका प्रदेशको अर्को विशेषताहरू हुन् सबै प्रदेशले अन्तर्राष्ट्रिय र धेरैजसो दुवैतिरका देशहरूसँग सीमा जोडिनु।
अन्तर्राष्ट्रियका मान्यताअनुसार पनि कुनै पनि प्रदेश धेरैतिर सीमा जोडिनु राम्रो हो। यसमा सबै प्रदेशले तराई र पहाड सबैतिरको केही न केही रुपमा विशेषताको उपभोग जति बढी रूपमा गर्न पाइन्छ, सकिन्छ प्रदेशहरूको पहिचान र निर्भरता बढिरहन्छ। कांग्रेसले त्यस्तो अवसर जुटाएको छ।
कांग्रेसको प्रस्तावले जति आशा जगायो माओवादीको प्रस्तावले त्यही रूपमा आगो बाल्न थालेको छ। बिहीबार माओवादीले जातीय आधारमा १० वटा प्रदेशको प्रस्ताव गरेलगत्तै सुदूरपश्चिमका जनताले अखण्ड सुदूरपश्चिमलाई खण्डित गरेको भन्दै अनिश्चितकालीन बन्दको आह्वान गरेका छन्। सुदूरपश्चिमका कैलाली, डोटी, कञ्चनपुर, डँडेलधुरा, बझाङलगायतका जिल्लाजासीहरू बन्दको आह्वान गरी सडकमा उत्रिएका छन्। माओवादीले यो प्रस्ताव फिर्ता नलिँदासम्म यो बन्द कायम रहने उनीहरूले बताएका छन्। आफ्नो क्षेत्रलाई अखण्ड राख्न यहाँका जनताले पहिलेदेखि नै प्रस्ताव गरेका थिए। माओवादीकै एक मन्त्रीले यो अखण्डतालाई खण्डित गरे आफू पनि सडकमा उत्रने बताइसकेका थिए। स्थानीय जनताको यस्तो मागलाई बेवास्ता गर्दै अन्ततः माओवादीले १० प्रदेश बनाएर त्यो क्षेत्रलाई टुक्र्याउने प्रस्ताव गरिछाड्यो। प्रस्ताव हुँदै भने त्यसले संवैधानिक स्वरूप पायो भने के होला? माओवादीले यसको जवाफ दिनुपर्ने भएको छ। अखण्ड क्षेत्र र जिल्लाको यो अभियान राज्य पुनर्संरचना आयोगको बहुमत पक्षले गाउँसमेत टुक्र्याएर प्रतिवेदन दिएपछि आएको हो। माओवादीले प्रस्ताव गरे जसरी राज्य बने भने र संीवधानमा त्यो प्रस्तावले ठाउँ पायो भने संविधान बनेको भोलिपल्टैदेखि त्यो राज्यलाई त्यहीँका जनताले बहिष्कार गर्ने अवस्था देखिएको छ। त्यसको संकेत हुन् यी हडताल र सडक आन्दोलन।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

अमेरिकामा सङ्क्रमण फैलिने क्रम चलिरहे पनि खोप लगाउने दर भने कम भएको छ । खोप लगाउनेहरुको सङ्ख्या बढाउन अमेरिकाले नयाँ

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा ३ हजार ६११ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले माधवकुमार नेपाल पक्षलाई धेरै प्रतीक्षा गर्न उचित नहुने बताएका छन् । शुक्रबार पार्टी

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं सांसद भीम रावलले मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संशोधनपछि मात्र पारित गर्न माग गर्नुभएको