माघ आठमा नयाँ संविधान

२१ चैत्र २०७०, शुक्रबार ०६:४२ मा प्रकाशित


काठमाडौं, २१ चैत । संविधानसभा सचिवालयले आगामी ८ माघ ०७१ सम्म संविधान जारी गर्नेगरी संविधानलेखनको कार्यतालिका तयार पारेको छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयअनुसार शुक्रबारको संविधानसभा बैठकमा कार्यतालिका पेस हुँदै छ ।

छोटो समयमा महत्त्वपूर्ण काम सक्नेगरी महत्त्वाकांक्षी कार्यतालिका तय भएको छ । संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको साढे दुई महिनापछि सचिवालयले कार्यतालिका तय गरेको हो । कार्यतालिकाअनुसार कात्तिक मसान्तभित्र संविधानको पहिलो मस्यौदा बन्नेछ । कार्यतालिकाअनुसार काम भए मंसिर पहिलो सातामै जनताले संविधानको मस्यौदा हातमा पाउनेछन् ।

संविधानसभा कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम १५१ अनुसार सचिवालयले संविधानलेखनको कार्यतालिका बनाएको हो । विघटित संविधानसभामा सचिवालयले तयार पारेको कार्यतालिका दर्जनभन्दा बढी संशोधन भएको थियो । तोकिएअनुसार काम नभएपछि कार्यतालिका पटक–पटक संशोधन भएको थियो । संविधानसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सिफारिसमा सभाध्यक्षले कार्यतालिका हेरफेर गर्न सक्छन् ।

संवाद समितिद्वारा सहमतिका प्रतिलिपि माग

संविधानसभाको संवैधानिक तथा राजनीतिक संवाद समितिले ०६३ यता संविधानलेखनको प्रक्रियासँग सम्बन्धित रहेर भएका विभिन्न सहमति उपलब्ध गराउन सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । समितिका तर्फबाट सचिव मुकुन्द शर्माले मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई पत्राचार गरेका हुन् ।

‘नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम संविधानलेखनका सम्बन्धमा भएका सहमति हामीले माग गरेका छौँ,’ समिति सचिव शर्माले भने, ‘दस्ताबेज अध्ययन गरी संविधानलेखन कार्यमा सहज बनाउन सहमतिको प्रतिलिपि माग गरेका हौँ ।’

नियमावलीमा संविधानलेखनका प्रक्रियासँग भएका सम्पूर्ण सहमतिलाई समेत आधार मानेर लेखन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने उल्लेख छ । ०६३ मा सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँग विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको थियो । त्यसयता संविधानका अन्तर्वस्तुमा आफ्ना माग राख्दै भएका विभिन्न समूहका आन्दोलनमा विभिन्न सहमति सरकारले गरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । सरकारले फागुन २३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार साँझ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले दलको प्रमुख सचेतकमा विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेका छन् ।

काठमाडौं । सत्तारुढ दलभित्र खटपट चरमोत्सर्गमा पुगेका बेला सरकारले ठूलो संख्या प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) सरुवा गरेको छ । गृह

युरोपेली संघ ‘ईयू’ मा कोरोना भाइरस ‘भ्याक्सिनेसन पासपोर्ट’ अर्थात खोप राहदानीको प्रयोग गर्ने तयारी थालिएको छ । ग्रीस र अस्ट्रियाले