२१ मन्त्रालयलाई सतर्कताको चेतावनी

१७ चैत्र २०७०, सोमबार ०७:२८ मा प्रकाशित


काठमाडौं, १७ चैत । प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न नसकेको भन्दै विभिन्न २१ मन्त्रालयसहित २५ वटा निकायलाई चेतावनीपत्र पठाएको छ ।

सतर्कता केन्द्रले २६ वटा मन्त्रालयसहित राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल ट्रस्टलगायत ३० वटा निकायलाई कार्यालयमा आवश्यक पर्ने भौतिक सामग्री खरिद, भुक्तानीका सम्पूर्ण बिल तथा दरभाउपत्रका विवरण केन्द्रमा पेस गर्न लिखित निर्देशन दिएको थियो । तर, त्यस्तो विवरण माग गरेको ६ महिना बितिसक्दासमेत २१ मन्त्रालयसहित २५ निकायले कुनै विवरण नदिएपछि सतर्कता केन्द्रले ती निकायलाई कारबाही गर्ने मनसायसहितको चेतावनीयुक्त पत्र पठाएको हो ।

केन्द्रले गत ६ असोजमा २६ मन्त्रालयसहित ३० निकायलाई सामान खरिदका सम्पूर्ण प्रक्रिया र बिल पेस गर्न पत्राचार गरेको थियो । तर, ६ महिना बितिसक्दा पाँच मन्त्रालयले मात्रै विवरण बुझाएका छन् । बाँकी २५ वटा निकायले सतर्कता केन्द्रको लिखित निर्देशनलाई अटेर गर्दै आइरहेका छन् ।

सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद पौडेलले विवरण दिन आनाकानी गर्ने मन्त्रालय कानुनी कारबाहीमा पर्ने चेतावनी दिए । विवरण नबुझाउने मन्त्रालयहरूमा भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित मन्त्रालयको सूची आवश्यक छानबिन गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुुसन्धान आयोगसमक्ष सिफारिस गरिने प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले ती मन्त्रालय तथा निकायलाई गत शुक्रबार फेरि पत्राचार गर्दै अन्तिम पटकका लागि एक हप्ताको समय दिएको छ ।

‘अन्तिमपटक एक हप्ताको समय दिएका छौँ फेरि पनि अटेर गरे तत्काल कारबाहीका लागि अख्तियार पठाउँछौँ,’ केन्द्रका प्रवक्ता पौडेलले भने ।

सतर्कता केन्द्रले आवश्यक पर्ने सामग्री खरिद गर्दा न्यूनतम मूल्यमा सामान उपलब्ध गराउन कबुल गर्ने कम्पनी तथा फर्मसँग मात्रै सामान खरिद गर्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।

केन्द्रका अनुसार सामान खरिद तथा भुक्तानी गरिएका विवरण बुझाउन अटेर गर्नेमा गृह, सूचना तथा सञ्चार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, वन तथा भूसंरक्षण, ऊर्जा, सिँचाइ, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सहरी विकास, परराष्ट्र, युवा, खेलकुद तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहेका छन् ।

यसै गरी वाणिज्य तथा आपूर्ति, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण, शान्ति तथा पुनर्निर्माण, सहकारी तथा गरिबी निवारण, विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण, कानुन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र उद्योग मन्त्रालयले विवरण बुझाउन अटेर गरेका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोग तथा नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले पनि सामान खरिद तथा भुक्तानी विवरण बुझाएका छैनन् । तर, अर्थ मन्त्रालय, भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, शिक्षा, श्रम तथा रोजगार र कृषि विकास मन्त्रालयले भने खरिद गरिएका सबै सामानको बिलसहितको विवरण बुझाएका छन् ।

सतर्कता केन्द्रले विवरण नबुझाउने मन्त्रालय तथा निकायका बारेमा आन्तरिक रूपमा छानबिन गर्न विभिन्न समितिसमेत बनाएको छ । समितिले मन्त्रालयले सामान खरिद गर्दा अपनाइएका प्रक्रियाका बारेमा छानबिन गर्ने भएको छ ।

विभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी निकायले सामान खरिदमा अनियमितता गर्ने गरेको र लाखौँ कमिसन खाई गुणस्तरहीन सामान खरिद गर्ने गरेको पाइएपछि केन्द्रले ती निकायमाथिको छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

सामान आपूर्तिकर्तासँग सेटिङ मिलाई यी निकायले लाखौँ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गर्ने गरेको पाइएको सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता पौडेलले बताए । ‘त्यसैले हामीले कोसँग कतिमा कस्ता सामान किनिएको हो, सबै अध्ययन गर्न सम्पूर्ण विवरण माग गरेका हौँ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने ।

गलत किसिमले सामान किनिएको हुँदा कतिपय मन्त्रालयले विवरण दिन आनाकानी गरिरहेको केन्द्रको दाबी छ । केन्द्रका अनुसार मन्त्रालयहरूले न्यूनतम कबुल गरेको मूल्यमा सामान खरिद नगरी सेटिङका आधारमा कमिसन पाइने लोभले महंगोमा समेत सामान खरिद गरिरहेका छन् । त्यसरी महंगोमा सामान खरिद गर्दा राज्यलाई अनावश्यक रूपमा करोडौँको व्ययभार परिरहेको केन्द्रका प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

डुम्रिबोटे (उदयपुर) । अविरलको वर्षासँगै आएको बाढीले सप्तकोसी नदीको बहाव गाउँतिर सोझिँदा बेलका नगरपालिका र बराह क्षेत्र नगरपालिका तीन वडाका

काठमाडौँ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले अमेरिकी सेना प्रमुखसहितका उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका

काठमाडौँ । काठमाडौँमा हैजाका बिरामी बढ्दै गएका छन् । काठमाडौँ उपत्यकामाथलठ अहिलेसम्म १७ जनामा हैजा पुष्टि भएको छ । यसअघि

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको आज (शुक्रबार) को वैठकले बजेट आश्रित तीन वटै विधेयक पारित गरेको छ । शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय

आजको प्रमुख समाचार