पाठ्यपुस्तकमा कमिसनको बार्गेनिङ

१६ चैत्र २०७०, आईतवार ०७:३४ मा प्रकाशित


काठमाडौं, १६ चैत । प्रकाशक र वितरकबीच कमिसनको बार्गेनिङ नमिल्दा यस वर्ष पनि समयमै, सबैतिर पाठ्यपुस्तक उपलब्ध नहुने भएको छ।
शैक्षिक सत्र सुरु हुन १४ दिनमात्र बाँकी रहँदा छापिएका पुस्तक जनक शिक्षाका क्षेत्रीय कार्यालयमा थन्किएको छ।

यही वर्षबाट पाठ्यपुस्तक वितरणको जिम्मा पाएको पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघले भने चित्तबुझ्दो कमिसन नदिएको भन्दै बिक्रीवितरण ठप्प पारेको छ।
यसअघि साझा प्रकाशनले पाएसरह कमिसन पाउनुपर्ने माग गर्दै महासंघले आफू सम्बद्ध बिक्रेतालाई केन्द्रको डिपोबाट पुस्तक नउठाउन सर्कुलर जारी गरेको छ।
महासंघमा दर्ता नभएका संस्थालाई समेत केन्द्रले पाठ्यपुस्तक बिक्री गर्न दिएको महासंघको आरोप छ।

जनक शिक्षा बोर्डले उत्पादित पाठ्यपुस्तक बिक्रीवितरणका लागि चैत १४ देखि बिक्रेतालाई सूचीकृत हुन आवेदन मागेको थियो। लगत्तै उसले केन्द्रसँग कमिसनको बार्गेनिङ थालेको हो।

केन्द्रले भने बिक्रेताले अन्तिम समयमा बार्गेनिङ गरेको आरोप लगाउँदै माग पूरा गर्न नसकिने अडान लिएको छ।

महासंघ अध्यक्ष रघुनाथ महर्जनले सुगमका लागि बिक्रेता कमिसन १५ प्रतिशत दिनुपर्ने, बिक्रेताले आफ्नै फर्मको बिल प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने र पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायी महासंघले सिफारिस गरेको बिक्रेता सदस्यलाई मात्र बिक्रीवितरण गर्न पाउनुपर्ने माग राखेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार साझा प्रकाशनले यसअघि पाउँदै आएको कमिसनमा महासंघको दाबी हो।

महासंघले शुक्रबार आफ्ना सदस्य बिक्रेतालाई जनकमा सूचीकृत नहुन र जनकको डिपोबाट पुस्तक नउठाउन सर्कुलर जारी गरेको उनले जानकारी दिए।
‘१२ महिना विद्यार्थीका लागि हामी काम गर्ने, कमाउने बेला गैरव्यापारी प्रवेश गराउनेरु यो हामीलाई मान्य हुँदैन, अध्यक्ष महर्जनले केन्द्रसँगको असहमति स्पष्ट गर्दै  भने।

महासंघको सिफारिस भएका बिक्रेतालाई मात्र बिक्रीवितरणको जिम्मेवारी नदिए जनकको कुनै पनि डिपोबाट पुस्तक नउठाउने र उठाउन पनि नदिने चेतावनी पनि उनले दिए।
जनकले सुगमका लागि साझा प्रकाशनलाई १९।२५ वितरक प्रतिशत कमिसन दिँदै आएकै आधारमा यसपटक जनकबाट सिधै किताब उठाउने महासंघ सम्बद्ध बिक्रेतालाई कम्तीमा १५ प्रतिशत कमिसन दिनुपर्ने महर्जनको भनाइ छ।

केन्द्रका निर्देशक कपिलदेव पोखरेलले बोर्डले गरेको निर्णयअनुसार अघि बढ्ने जानकारी दिए। ‘पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायीले विगतदेखि नै साझासँग सोही कमिसनमा पुस्तक ढुवानी गर्ने र जनकसँग नगर्ने कुरा उचित होइन, उनले भने, ‘अन्तिम समयमा पुस्तक बिक्रेताले जनकलाई ट्र्यापमा पार्न खोज्नु सिन्डिकेट लाद्न खोज्नु हो।

महर्जनका अनुसार ७० जिल्लामा महासंघ सम्बद्ध ९ हजारभन्दा बढी पुस्तकबिक्रेता एजेन्ट छन्। सम्बन्धित जिल्लामा सोही जिल्लाको बिक्रेताले किताब बिक्री गर्न पाउनुपर्ने, अन्यले हस्तक्षेप गर्न नपाउनेसमेत उनको ठहर छ। उनले स्टेसनरी बिक्रेतासँग प्यान नम्बरसहित आफ्नै कर बिल भएकाले विद्यालयमा बिक्री गरिएको पुस्तकको बिल आफ्नै नाममा काट्न पाउनुपर्ने माग राखे।

केन्द्रको बोर्डले पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक सामाग्री बिक्री वितरण निर्देशिका, २०७० समेत पास गरेको छ। सोहीअनुसार बिक्रेतालाई प्यान नम्बर, जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सिफारिसमा दर्ताशुल्क ५ सय दस्तुर तिरेर वितरणको सूचीमा दर्ता गर्ने प्रावधान गरेको छ। साथै, वितरणका लागि सूचीकृत हुने बिक्रेताले जनककै बिल प्रयोग गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। ढुवानी कमिसन नौ प्रतिशत तोकेको छ।

पोखरेलले समयमै पुस्तक पुर्यागउन सबैतीरबाट दवाव आइरहेका बेला महासंघले अनावश्यक बखेडा झिकेर विद्यार्थीको भविष्य माथि खेलवाड गरिरहेको बताए। ‘हामीले कुनै पनि हालतमा वोर्डको निर्णय फेरबदल गर्न सक्दैनौु, उनले भने।

पोखरेलका अनुसार केन्द्रले विद्यार्थीको हातमा समयमै पुस्तक पुर्यौउन शुक्रबारदेखि नै बिक्रेताका लागि पुस्तक डिपोबाट उठाउन आवेदन आह्वान गरेको हो। शैक्षिक सत्र सुरु हुन दुई साता मात्र बाँकी रहेकाले यस वर्ष निकै ढिला भएकाले जनकले विद्यालयमा पुस्तक छिटो पुर्याुउन सिधै बिक्रेतामा गएको उनको दाबी छ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सिफारिस र प्यान नम्बर भएको बिक्रेतालाई सशुल्क दर्ता गरेर बिक्रीवितरण गर्न दिने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए।

निर्देशक पोख्रेलका अनुसार जनकले हालसम्म १ करोड ४० लाख थान पुस्तक छापिसकेको छ। सरकारले जनकलाई यस शैक्षिक सत्रका लागि २ करोड २५ लाख ६५ हजार थान पुस्तक छाप्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। ८५ लाख ६५ हजार किताब छाप्नै बाँकी छ।

अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले सरकारको नीतिगत लापारबाहीले बर्सेनि विद्यार्थीले पुस्तकक अभावमै शैक्षिक सत्र पूरा गर्नुपरेको बताए। सरकारी विद्यालयका बालबालिकालाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गरे पनि उचित समयमा सही निर्णय गर्न नसक्दा यस वर्र्ष विद्यालय स्तरको पुस्तक उत्पादन र वितरणमै संकट उत्पन्न भएको उनको निष्कर्ष छ।

‘नियमअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्यपुस्तक छाप्ने, बिक्रीवितरण गर्नेलगायत सबै काम असार–साउनमै सक्नुपर्ने हो, अध्यक्ष भण्डारीले नागरिकसँग भने, ‘एकतिर शैक्षिक सत्र सुरु हुन १४ दिनमात्र बाँकी छ। जनकले सरकारी विद्यालयका ५९ लाख ९५ हजार ७ सय १५ विद्यार्थीका लागि पूरा किताब छाप्नसमेत भ्याएन।

विद्यार्थीको भविष्य ख्याल राख्दै ‘किताब संकटु घोषणा गरेर डिपोमा थन्किाएका पुस्तकलाई प्रहरीको सहयोगमा उद्धार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
साझा प्रकाशनले जनकको पुस्तक बिक्री गरेको सावाँ, ऋण तथा ब्याज तिर्न नसकेपछि केन्द्रले यसै वर्षदेखि विद्यालय स्तरको पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा बिक्रीवितरण दुवैको जिम्मेवारी पाएको हो।

ज्नकका क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगर, जनकपुर, भरतपुर, पोखरा, नेपालगन्ज र धनगढीका स्टोरमा पुस्तक थन्किएको छ।
‘यस वर्ष पुस्तक बिक्रीवितरण गर्न निकै ढिला भएकाले जनकले कुनै गृहकार्य गर्न भ्याएन। साझाकै अनुसार बिक्रेतालाई सुगममा ९ प्रतिशत र मध्यपहाडी क्षेत्रमा ३० प्रतिशतसम्म कमिसन व्यवस्था गरेको छ, पोखरेलले भने।

जनकले आगामी वर्ष सरोकारवालासँग बृहत छलफल गरी कमिसन, धरौटी, डिलर र सब–डिलरको मापदण्ड बनाएर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।
समय अभावले यसपटक यी सबै काम गर्न नभ्याएको उनले जनाए। निर्देशक पोख्रेलका अनुसार पुस्तकको रकम विद्यालयमा दुरुपयोग हुन नदिन यस वर्ष पुस्तक बिक्रेताले जनककै बिल अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

आइतबारसम्म सबै क्षेत्रीय कार्यालयमा बिल पठाइसक्ने उनले जानकारी दिए। नागरिक दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । दैनिक उपभोग्य तरकारी र फलफूलमा पनि हानिकारक विषादीको प्रयोग भएको पाइएको छ । खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण

काठमाडौँ । नेपाल कसरी परनिर्भर बन्दै गएका छन् भन्ने एउटा सामान्य उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ नेपालमा भइरहेको कटुसको आयात ।

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा सहभागि मन्त्रीहरुलाई फिर्ता नबोलाएको प्रष्ट पारेका छन् ।

काठमाडौं । पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। उनको पार्टीको दर्ता नम्बर १८७

आजको प्रमुख समाचार