द्वन्द्वपीडित राहतमा मनपरी, पुरिएन द्वन्द्वको घाउ

१४ चैत्र २०७०, शुक्रबार ०७:०४ मा प्रकाशित


काठमाडौं, १४ चैत । सुर्खेत लेखपराजुलकी चन्द्रकली खड्का आठ वर्षअघि घरबाटै अपहरण गरी बेपत्ता पारिएका छोराको खोजीमा भौँतारिँदा थकित भइसकिन्। उनले बेपत्ता भएको पुष्टि हुने कागजपत्रका प्रतिलिपि गाउँदेखि सहरसम्मका सरकारी निकाय र अधिकारवादी संघसंस्थामा पेस गरेकी छन्। तर, उनको गुनासो छ, ‘अहिलेसम्म न त छोराको सास पाइयो, न त राहत।’

चन्द्रकलीका छोरा मानबहादुरलाई तत्कालीन माओवादी विद्रोहीले २०६२ मंसिरमा घरबाटै अपहरण गरी लगेका थिए। २५ जनाको समूहले जबर्जस्ती लैजाँदाको घटना अहिले पनि उनको मानसपटलमा ताजै छ।

दैलेख, डाँडीमाडीका तिलक अधिकारी पनि बेपत्ता भाइ बलिरामको खोजीमा लागेको सात वर्ष बित्यो। २०६० सालको एसएलसी दिएलगत्तै तत्कालीन माओवादी विद्रोहीले आफूसँगै हिँडाएका बलिराम त्यसको दुई वर्षपछि बेखबर भए। ‘माओवादीले आफूसँगै लगे पनि कहाँ छ भन्नेबारे कहिल्यै जानकारी दिएनन्,’ हाल वीरेन्द्रनगरमा बसोबास गर्दै आएका दाजु तिलकले भने, ‘सरकारले पनि हाम्रो पीडा सुनेन, राहत त टाढाको कुरा भइहाल्यो।’

शान्ति स्थापनापछि सुर्खेतमा द्वन्द्वपीडितका नाममा करिब १६ करोड २२ लाख रुपैयाँ राहत वितरण भएको छ। चन्द्रकली र तिलकजस्ता बेपत्ताका परिवारले भने अहिलेसम्म न आफन्तको सास पाएका छन् न त राज्यबाट राहत। झन्झटिलो प्रक्रिया र सरकारी ढिलासुस्तीले सोझा–सीधा द्वन्द्वपीडित राहतबाट वञ्चित भएका छन्।

स्थानीय शान्ति समितिको तथ्यांक हेर्दा पनि पहुँच नभएका पीडित कसरी प्रताडित भइरहेका छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ। समितिका अनुसार जिल्लामा बेपत्ता भनेर पहिचान भएका ३५ मध्ये १३ जनाले मात्र राहत रकम पाएका छन्। नौजनाको परिवारलाई जिल्लाबाट राहतका लागि सिफारिस गरिए पनि करिब डेढ वर्षदेखि सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन।

‘हामीले वास्तविक बेपत्ताको पहिचान गरी प्रमाणसहित सिफारिस गरेको धेरै भयो,’ स्थानीय शान्ति समितिका जिल्ला संयोजक मोहन थापा भन्छन्, ‘तर माथिबाट कुनै निर्णय भएको छैन।’ बेपत्ता भनिएकामध्ये १३ जनाको छानबिन भइरहेको उनले बताए।

दहचौरकी कौशिला दमाईका पति चन्द्रबहादुरलाई सेनाले २०५९ असारमा कैलालीको पन्डौनबाट कब्जामा लिई बेपत्ता बनायो। उनी लामो समय पति आउने बाटो पर्खेर बसिन्। आश मरेपछि तीन वर्षअघि स्थानीय शान्ति समितिमा राहतका लागि पुगिन्। तर, हालसम्म राहत हात परेको छैन। ‘हामीजस्ता निमुखाको पक्षमा बोलिदिने मान्छे नहुँदा एक सुका राहत पाइएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘जति ठाउँ गए पनि निवेदन माग्छन्, त्यसपछि के हुन्छ थाहा हुँदैन।’

द्वन्द्वपीडित, त्यसमा पनि बेपत्ता व्यक्तिका परिवारमा मानसिक तनाव बढ्दो छ। लेखपराजुलबाट बेपत्ता मानबहादुरकी पत्नीले तीन वर्षअघि विष सेवन गरी आत्महत्या गरिन्। पति बेपत्ता हुनु र छोराछोरीको पालनपोषण गर्दा थपिएको मानसिक तनावले उनले आत्महत्या गरेको हुनसक्ने सासू चन्द्रकली बताउँछिन्।

‘छोरो बेपत्ता भएपछि माइतमै बस्दै आएकी थिई,’ उनले भनिन्, ‘टेन्सन भएरै हो कि विष पिएर आत्महत्या गरिछ।’ बुहारीको मृत्युपछि तीन नाति–नातिनीको लालनपालनमा समस्या भएको उनले बताइन्।

बेपत्ताका परिवारलाई मनोसामाजिक स्याहार गर्दै आएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सुर्खेत शाखाका मन्त्री देवप्रसाद गौतम यो तथ्य स्विकार्छन्। उनको विचारमा बेपत्ता भएको वर्षौं बित्दासमेत कतिपय परिवारजनमा आफन्त आउने आशा जीवितै देखिन्छ। ‘यसले बेपत्ता व्यक्तिका आफन्तमा गम्भीर मनोसामाजिक समस्या देखिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले सुर्खेतका यस्ता पीडितको पहिचान गरी सामान्य ढाडस दिने प्रयास गरिरहेका छौं।’ वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासहित २४ गाविसका २६ परिवारलाई मनोसामाजिक स्याहार दिइरहेको उनले बताए ।

लगत संकलन कार्यदल गैरजिम्मेवार


स्थानीय शान्ति समितिका संयोजक मोहन थापा केन्द्रीय स्तरमा गठन भएको लगत संकलन कार्यदलको बेवास्ताले पहुँच नभएका द्वन्द्वपीडित राहत पाउनबाट वञ्चित भएको बताउँछन्। राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलले जिल्लाबाट गएका सिफारिसलाई नियतवश ‘पेन्डिङ’ गर्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ। ‘कतिपय सिफारिस राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा थन्किएका छन्,’ उनले भने, ‘कतिपय सिफारिस सबै आधार र प्रमाण पुग्दासमेत थन्क्याइएका छन्।’

असारमा कार्यदलको म्याद सकिएपछि राहतको लागि केन्द्रमा पठाइएका सिफारिस झन् अलपत्र परेका छन्। सुर्खेतमा मृतकको संख्या ३ सय ७० भए पनि हालसम्म २ सय ८६ जनाले मात्र राहत पाएका छन्। त्यस्तै, ५ सय ९५ घाइतेरअपांगमध्ये १ सय २३ जनाले मात्र राहत पाएका छन्। स्थानीय स्तरमा घाइते तथा अपांगको पहिचान र वर्गीकरण गरी ४ सय ५ जनाको सिफारिस गरिए पनि राहत वितरणमा ढिलाइ भएको संयोजक थापाले बताए। नागरिक दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । दैनिक उपभोग्य तरकारी र फलफूलमा पनि हानिकारक विषादीको प्रयोग भएको पाइएको छ । खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण

काठमाडौँ । नेपाल कसरी परनिर्भर बन्दै गएका छन् भन्ने एउटा सामान्य उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ नेपालमा भइरहेको कटुसको आयात ।

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा सहभागि मन्त्रीहरुलाई फिर्ता नबोलाएको प्रष्ट पारेका छन् ।

काठमाडौं । पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। उनको पार्टीको दर्ता नम्बर १८७

आजको प्रमुख समाचार