यस्तो संविधान ल्याउदै छन् दलहरु

१७ बैशाख २०६९, आईतवार ०४:५७ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, १७  वैशाख । राज्य पुनर्संरचना र शासकीय स्वरुपमा दलहरु अझै सहमतिमा आउन सकिरहेका छैनन् भन्ने अनुमानका आधारमा जेठ १४ मा सबिधान जारी हुदैनकी भन्ने आसंका अब सकिएको छ । हुनत दिनहु चल्ने शिर्ष नेताको वार्ता र मूख्यदलहरुको नयाँ नयाँ प्रस्तावले यस्तो आसंका पैदा हुनु स्वाभाविक पनि हो । शनिबार माओवादीले १० प्रदेश र कङ्ग्रेसले सात प्रदेशको अडान जारि राखेपछि माओवादीले फेरि १४ प्रदेश मै फर्कने बताई पनि रहेको छ । तर यथार्थ त्यस्तो होइन यस्तो हो अर्थात् जेठ १४ गते अबेर रति जारी गर्ने नेपालको नयाँ संविधानको प्रारम्भिक खाका तयार भै सकेको छ र यस्तो अन्तिम खाका जारी गर्ने दिनसम्म कुनै बखेडा र ठुलै अनहोनी नहोस भनेर मूख्य दलहरु र भारतीय संस्थापन पक्ष मौनता र व्यग्रताका साथ जेठ १४ कुरी रहेका छन् । अब एकै छिन लागौं नयाँ संबिधानमा विवादित देखिएका वा देखाउने कोशिस गरिएका तर सहमति भै सकेका मूख्य विषयहरु र त्यसका अन्तिम सहमतिका हरफहरु अर्थात् गणतान्त्रिक नेपालको जेठ १४ गते जारी हुने संविधानको मूख्य बिषयहरु तर्फ । राज्य पुनर्संरचना: दलहरुले ७ देखि ९ प्रदेशमा सहमति गरि सकेका छन् तर जेठ १४ गतेसम्म अरु थप बिषयमा वार्ता जारी रहनेछ र अन्तिम दिन अर्थात् संविधान जारी गर्ने राजनीतिक दलहरुको आन्तरिक रणनीति अनुसार थप नयाँ विवाद नियोजितरुपमा आइ रहने छन । खासगरी माओवादीको बिद्रोही पक्षले सिर्जना गरेको समस्या राज्य पुनर्संरचनामा बिबादित भएर आएपछि माओवादीकै आग्रहमा संविधान जारी गर्ने दिनसम्मै विवाद लम्याइरहेर एकैदिनमा सबै सहमतिको घोषणा गर्ने मनस्थितिमा अरु दल पनि पुगेका हुन् भन्ने बलियो आधार शनिबार एमाले नेता भिम रावलले ब्यक्त गरेको बिचारले पुष्टि हुन्छ । जाती र समुदाय पिच्छे राज्य बाँड्दै आएको माओवादीलाई यतिवेला सारै अफ्ट्यारोमा पारेको छ भन्ने कुरा आम नागरिक तहले समेत बुझी सकेको छ भने मूख्य दलहरुले नबुझ्ने कुरै भएन । दिनहु भैरहेका वार्तामा आफ्नो प्रारम्भिक प्रस्ताब ६ देखि ८ वटासम्म प्रदेश बाट एकाएक पछी हटेको नाटक गर्ने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यति बेला आफ्नो पार्टी भित्रको जातीय अन्तरविरोध थेग्न १० प्रदेशको नयाँ प्रस्ताब गरेर ध्यान अन्यत्र मोड्दै छन् । अनौपचारिक श्रोतको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जेठ १४ गतेसम्म दिनहुँ वार्ता जारी राख्ने र अन्त्यमा ७ वा ९ प्रदेशसहितको संविधान जारी गर्ने आन्तरिक सहमतिको खेलमा सरिक भै रहेका छन् ।
जस्तो शान्ति प्रक्रियाको मूख्य पाटो सेना समायोजनको मुद्धामा दाहालले चैत २८ गते एकाएक शिविरहरुमा नेपाली सेना पठाइएर लडाकु समायोजनको विवाद टुंग्याइएजसरी नै संविधान पनि जेठ १४ गते अन्तिम अवस्थामा जारी गर्ने मनस्थितिमा दाहाल पुगेका छन्भ र त्यो उनको रणनीति मात्र होइन आन्तरिक द्वन्दमा फसेको माओवादीलाइ एकत्रित राख्ने अन्तिम उपाय पनि हो । यस्तो अवस्थामा संबिधान जारी भएको केहि समय जातीय संगठन र बिद्रोही बैद्य पक्षले सडकमा गर्ने तोडफोड र केहि अराजकता सामना गर्न दल, सरकार र नागरिक समाज तयार रहनुनै एक मात्र विकल्प रहन्छ । यसका लागि मित्र राष्ट्र भारतको बलियो साथ् र समर्थन चाहिने हुन्छ र दाहालले मित्र राष्ट्र भारतको बलियो साथ् र समर्थन पाई सकेको अबस्थामा मात्र माथि उल्लेखित कामहरु क्रमश हुदै जाने छन् अर्थात् मित्र राष्ट्र भारतको बलियो साथ् र समर्थन पाई सकेको भन हुन्छ यति बेला दाहालको बोलि र ब्यबहारमा ।
जसका कारण दाहालको पछिल्लो मनस्थिति र पार्टी भित्रको अफ्ट्यारो बुझेका प्रमुख दलहरु संविधानका विवादित विषयमा माओबादी भित्र बढेको द्वन्दको अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै तत्कालै सहमति सार्बजनिक गरेर जाने भन्दा पनि निश्कर्षमा पुग्न नसकिएको बहानामा वार्तालाई निर्धारित जेठ १४ नजिक पुर्याउने नाटक गरिरहेका छन् र यसलाई पुष्टि गर्ने एथेष्ट आधारहरु पनि छन् । अर्थात् सहमतिलाई हिजो आजनै निश्कर्षमा पुर्याउदा वा त्यो सहमतिको अन्तिम खाका सार्वजनिक गर्दा जातीय संगठन र बैद्य पक्षले मच्चाउने उपद्रो बुझेका दलहरु वार्ताको बहानामा सहमति सार्बजनिक गर्ने अन्तिम दिन जेठ १४ व्यग्रताकाससाथ कुरी रहेका छन् ।
श्रोतले भने झैँ नयाँ संविधानको शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र संघीयताका विषयमा शीर्ष तहमा अनौपचारिक सहमति भने भइसकेकोले नै होला प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई किटानी साथ् भन्दै छन् जेठ १४ मा संबिधान जारी हुन्छ त्यसकै पेरि फेरीमा भारतीय संस्थापन पक्षको भनाइ सार्बजनिक भै रहेका छन् । एउटा सानो उदाहरण बाट सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ गत साता प्रमुख चार दलको बैठकमा सबै विषयमा मोटामोटी सहमति भएको समाचार सार्बजनिक भए र लगत्तै प्रमुख तीनै दलले सहमतिवारे पार्टी भित्र आन्तरिक छलफल सुरु गरेका थिए। नागरिकता, न्यायप्रणाली लगायत केही विषयमा अगाडी नै सहमति भए पनि मंगलवार बिहान भएको बैठकले तीन सय २५ सदस्य रहनेगरी तल्लो सदन र ६० सदस्य रहनेगरी माथिल्लो सदनको निर्वाचन प्राणालीमा सहमति गरेको थियो। तर, सहमति भएको केही समय नबित्दै दलहरुको आन्तरिक छलफलमा संसद्को आकार ठूलो भएको भन्दै तिब्र असन्तुष्टि प्रकट भयो ।

गत साता भएको मूख्य वार्ता मध्ये मंगलवार चार दलको शीर्ष नेतृत्ववीच मूख्य मुद्धामा सहमति जुटेपछि संविधानसभा भवनमै माओवादी स्थायी समितिको बैठक डाकिएको थियो भने कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठक पनि सोहि स्थानमा सोहि दिन राखेको थियो । उता एमालेले पनि मंगलवारनै चार दलवीच भएको सहमतिवारे उपलब्ध सभासद्हरुलाई जानकारी गराएको थियो । यसको अर्थ त्यो दिन मूख्य दलहरुले आफ्ना केन्द्रीय नेता र सभासदहरुलाई जानकरी गराएको सहमतिको प्रस्थान बिन्दु राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा अधिकार बाँडिएको मिश्रित प्रणाली रहेको थियो । मूख्य दलहरु काँग्रेस, एमाले र माओबादीले जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित आलंकारिक राष्ट्रपति र संसद्ले निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको ब्यवस्थामा सहमति जनाएका बिषय मुख्य थिए । केहि साता अघि नेपालको नयाँ संविधानको अन्तिम खाका सार्बजनिक गरेर सिंगापुर फर्की सकेका नेपाल मामलाका जानकार एसडी मुनिले दिएको सार्वजनिक अन्तर्वार्तामा आलंकारिक राष्ट्रपतिमा ३० प्रतिशत अधिकार र प्रधानमन्त्रीमा ७० प्रतिशत कार्यकारी अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गरी संबिधान बनाउदा उपयुक्त हुने संदेशले दलहरुको नयाँ संविधानको सहमतिको खाका कस्तो छ भन्ने अनुमान अब लगाउने प्रयास गर्नु पर्दैन । मंगलवारको सहमति पछि आफ्नो पार्टी भित्रको अवस्था बुझ्ने अर्थात् नारी छाम्ने दलहरुको प्रयास अनुरुप कांग्रेसको आन्तरिक बैठकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा जानु पर्ने दवाव आएको थियो भने माओवादीको बैठकमा राष्ट्रपति कार्यकारी नै हुनु पर्ने आवाज उठेको थियो। यस्तै एमाले सभासद्हरुले जम्बो संसद् नबनाउन नेताहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।
तर यता शिर्ष नेताहरुले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा जाने पूर्व सहमति अनुरुप मंगलवार नै निर्वाचन प्रणाली र केन्द्र तथा प्रदेशको संसद् सदस्य संख्या तय गरेका थिए। तीन सय २५ सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभा र ६० जना सदस्य रहेको राष्ट्रिय सभा गठनको सहमति भै सकेको थियो । सहमति अनुसार तल्लो सदनमा एक सय ८० निर्वाचन क्षेत्रवाट निर्वाचित हुने सदस्यहरु र समानुपातिक पद्दतिवाट निर्वाचित हुने एक सय ४५ सदस्य गरी ३ सय २५ सदस्य रहने भन्ने आन्तरिक सहमति भएको थियो ।
यसैगरी माथिल्लो सदनमा भने प्रदेशहरुवाट निर्वाचित हुने ५० र लब्धप्रतिष्ठित ब्यक्तिहरु मध्येवाट मनोनित हुने १० जना गरी ६० जना सदस्य रहनेछन्। प्रादेशिक सभामा भने कम्तिमा ३५ सदस्य हुने प्रावधान सहितको सहमति भएको बुझिन्छ ।
मूख्य दलहरुले प्रदेशहरुको नामाङ्कनसहित ६ देखि ८ प्रदेशमा अनौपचारिक सहमति गरेका छन् । श्रोतका अनुसार र नयन संबिधानमा त्यस्तो राज्यको स्वरूप यस्तो हुनेछ । पूर्वमा लिम्बुवान –खम्बुवान प्रदेश मिलाएर प्रदेश बनाउने, मध्य क्षेत्रमा तामसालिङ् र नेवालाई मिलाएर नयाँ प्रदेशको सहमति गरेका छन् । यस्तै तमुवान र मगरात, कर्णाली र सुदुरपश्चिमको अर्का दुई प्रदेश पनि टुंगो लागि सकेको छ । त्यस्तै तराईलाई दुई प्रदेशमा विभाजन गरी थरुहट – लुम्बिनी र पर्सादेखि सप्तरीसम्मको छुट्टै प्रदेश रहने सहमति भएको छ । तर यो बिषयमा माओवादीमा उत्पन्न विवाद र जातीय संगठनहरुले गरन सक्ने बिरोधको आंकलन गरेर दलहरु यो वा त्यो फरक प्रस्ताब लेराउदै जेठ १४ गतेसम्मै निरन्तर वार्तामा बसिरहने छन् र जेठ १४ को राति बस्ने आपतकालीन संबिधान सभाको बैठकबाट भारतीय संस्थापन पक्षले समेत सहमति दिएको र मूख्य राजनीतिक दलहरुले सहमति गरि सकेको तल उल्लेखित मुलभूत बिषय सहितको संबिधान जारी हुनेछ  जेठ १४ गते । अर्थात्  संबिधान भित्र लेखिने बिषयहरु क्रमश :शासकीय स्वरुपमा ७ देखि ९ प्रदेश, आलंकारिक राष्ट्रपतिमा ३० प्रतिशत अधिकार र प्रधानमन्त्रीमा ७० प्रतिशत कार्यकारी अधिकार प्रत्यायोजन, ३ सय २५ सदस्य रहेको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा , ६० सदस्य रहेको राष्ट्रिय सभा, ३५ सदस्य रहेको प्रादेशिक सभा, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र थप जटिलता चिर्नका लागि ५ बर्षका लागि संबैधानिक अदालतको ब्यबस्थानै जेठ १४ मा जारी हुने गणतान्त्रिक नेपालको नयाँ सबिधानको मुलभूत बिषय हुनेछन  ।

 

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

लण्डन । कोरोना संक्रमणले तीन साताभित्र विदेशमा पछिल्ला तीन साताभित्र थप ३९ जना नेपालीको निधन भएको छ । गैरआवासीय नेपाली

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधवकुमार नेपाललगायतलाई पार्टीमा कुनै ठाउँ नभएको बताएका छन् । काठमाडौँ जिल्ला कमिटीको

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को संसदीय दलको नेतामा उपेन्द्र यादव चयन हुनुभएको छ । सो पार्टीले नेता नवराज सुवेदीको

काठमाडौं । मदन पुरस्कार २०७७ को प्रारम्भिक सूचीमा ९ वटा पुस्तक परेका छन् । मदन पुरस्कार गुठीले शुक्रबार ९ वटा