उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समितिको अन्तिम प्रतिवेदन

१३ चैत्र २०७०, बिहीबार २१:०८ मा प्रकाशित


काठमाडौं, १३ चैत । प्रशासनयन्त्रमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समितिले अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
मन्त्रिस्तरीय निर्णयबमोजिम २०६९ साल पुसमा प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालको अध्यक्षतामा गठित सो समिति हाल विद्यमान मन्त्रालयको सङ्ख्यामा पुनरवलोकन गर्नुपर्नेसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाउने तयारीमा छ ।
प्रशासनयन्त्रमा देखापरेको राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न राजनीतिक नेतृत्वले नीति निर्माण गर्नुपर्ने र कर्मचारी प्रशासनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरी प्रतिवेदनमा कामको सीमारेखा कोरिएको छ ।
करिब ७०० पृष्ठको २३ भागमा विभाजित सो प्रतिवेदनमा सम्बन्धित कर्मचारीले आफ्नो सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकास आफँैले थाहा पाउन सक्ने गरी अनुमानयोग्य गराउनुपर्ने, कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, तालिम तथा प्रशिक्षणलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्ने, उपभोक्ताको संरक्षणका लागि विशेष संरक्षण कोष बनाउनुपर्ने, स्थानीय निकायलाई जनउत्तरदायी बनाउन अविलम्ब त्यहाँको निर्वाचन गराउनुपर्ने र त्यस्ता निकायमा भएका भ्रष्टाचार रोक्न जनताप्रति उत्तरदायी बनाइनुपर्ने सुझाव छ ।
संस्थानलाई सुदृढीकरण गरिनुपर्ने, सुरक्षा निकायलाई सबलीकरण गरिनुपर्ने, राज्य सङ्घीयतामा जाँदा कर्मचारीको बन्दोबस्त तथा कर्मचारीको परिपूर्ति, चुरे क्षेत्र संरक्षण तथा वातावरण संरक्षणलगायत विषय पनि सो प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
यसअघि सो समितिले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन र मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
समितिका सदस्यमा प्रशासकीय अदालतका सदस्य कुमार योञ्जन तामाङ तथा अर्थ, सामान्य प्रशासन, गृह, कानुन तथा न्याय र स्थानीय विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

पछिल्ला दिनमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको ग्राफ उकालो लागेको छ । भारतमा सङ्क्रमण बढ्नु तथा नेपालमा नै सङ्क्रमण छैन जस्तो गरी

संयुक्त राज्य अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा तथा भ्रमणदलका सदस्यहरुले शुक्रबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मुख्यालयको भ्रमण गर्नुभएको छ ।

काठमाडौँ । न त छाक टर्ने, न त पेट भरिने । नखाए पनि हुने, नखाँदा पछि नपरिने अनावश्यक वस्तुमा समेत

लुम्बिनी । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले वर्तमान पाँचदलीय गठबन्धन कुनै दल र नेताकाविरुद्ध नभई संविधानको कार्यान्वयन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र