संयुक्त लोकतान्त्रिक थारु मोर्चाको माग अखण्ड थरुहट

१६ बैशाख २०६९, शनिबार २०:०८ मा प्रकाशित

काठमाडौँ, १६ वैशाख । संयुक्त लोकतान्त्रिक थारु मोर्चाले अखण्ड थरुहट हुनुपर्ने ठहर गरेको छ। राजधानीमा आयोजित दुई दिने राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक थारु मोर्चाको सम्मेलनले यस्तो निर्णय गरेको हो। अखण्ड थरुहट बिनाको राज्य पुनःसंरचना कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुनेसमेत उनीहरुले बताएका छन्।
पूर्ण विवरण पढ्नुहोस् :
राष्ट्रिय राजनितिक थारु सम्मेलनको अवधारणा पत्र
२०६९ बैशाख १५ र १६
नक्साल काठमाण्डौ
पृष्ठभुमिः
प्रमुख राजनितिक मुद्दा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा समावेशी नेपाल निर्माणको जगमा जनआन्दोलन २ सम्पन्न भयो तर हाल सम्म न संघियता न समावेशीका बिषयमा स्पष्ट अवधारणा आईरहेको हुनाले राजनितिक अन्यौलता कायमै छ। संघियताका सवालमा बिभिन्न राजनितिक दलहरुबाट बिरोधाभाषी अवधारणाहरु आईरहेका छन्। केहि राजनितिक दलहरुले उत्तर दक्षिण (भारत र चिनको सीमानालाई छुनेगरी) प्रान्तहरुको निर्माण गर्ने वकालत गरिरहेका छन्, भने केहि राजनितिक दलहरुले अखण्ड तराईको भूमिलाई लिम्बुवानको भूभागमा मिसाउने भनिरहेका छन् भने केहिले अखण्ड सुदूरपश्चिमको नाउ‘मा कैलाली र कन्चनपुरलाई पहाडको भूभागमा मिसाउने खेलमा लागीरहेका छन्। यस्तै केहि दलहरुले चितवनलाई नारायणी प्रदेशमा गाभेर पहाडमा मिलाउन खोजिरहेका छन्। थारुहरुको थातथलो रहेको अखण्ड तराई भूभागलाई खण्डित गरी पहाडको भूभागसंग मिलाई राज्य पुनरसंरचनाको कुरा गरेर खसवादी पहाडिया सामन्तीको अधिनायकत्व पुनः सयौं बर्ष सम्मको लागि स्थापित गर्न चाहेको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ। यथार्थमा थरुहट तराई मधेशमा स्वशासन वा संघिय शासन ब्यवस्थाको मागको प्रबल कारण भनेको आन्तरिक उपनिवेश हो। पहाड तथा अन्य मुलुकबाट सुकुम्बासीका रुपमा तराईमा बसाई सरी बहुसंख्यक भएका फिरन्तेहरु, रैथाने थारुहरुको भूमिलाई राजनितिक रुपमा हड्प गर्न चाहेका छन्। २०६५ फाल्गुण र २०६६ बैशाखमा थारुहरुले ऐतिहासिक आन्दोलन गर्दै सम्पूर्ण तराई अखण्ड थरुहट, थारुहरुको अधिकार तथा पहिचान खोज्दै ४ जना क्रमशः कमल चौधरी, बिपीन खड्का, राम प्रसाद चौधरी र प्रकाश चौधरीहरुले शहादत प्राप्त गरे। थारुहरुको भाषा संस्कृति आर्थिक जीवन वा सामाजिक मनोबिज्ञान कुनैपनि आधारमा पहाडको जनजिवन संग मेल खान सकिरहेको छैन। थरुहट तराई भूमीमा बसाईसरि आएका समुदायहरुको कारण यस ऐतिहासिक भूमीमा राज्यपुनरसंरचनालाई जटिल बनाएको छ। यहि कुरा नेपाली राजनितिको मूल गांठो पनि हो र राज्य पुनरसंरचनाको अप्ठ्यारो पक्ष पनि हो।

संक्षिप्त राजनितिक घट्नाक्रमहरुः
राज्य पुनरसंरचना वा संघियताका कुरा २००७ साल देखि नै उठीरहेको छ। त्यसपछिका दिनमा धेरै संघ संस्था, राजनितिक दलहरुले संघियताको आवाज बुलन्द गर्दै आएका हुन। जनआन्दोलन २ को मुलभूत मुद्दा नै संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाबेशी नेपाल हो। जनआन्दोलन २ को सफलता पश्चात संबिधानसभाको निर्वाचन भएर नयां संबिधान निर्माण दुई बर्ष भित्रमा भैसक्नु पर्ने हो तर हाल सम्म संबिधान निर्माण हुन न सक्नुको मूल कारण संघियताको बिषय नै रहेको हो भन्ने कुरा सबै जात र समुदायका नेपाली जनताले बुझीसकेका छन्। संबिधान जारी गर्न आजको मितिले अब २९ दिन मात्र बांकी छ। सर्बोच्च अदालतको संबैधानिक ब्याख्या अनुसार २०६९ जेष्ठ १४ गते सम्ममा संबिधानसभाले संबिधान जारी गरीसक्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले नेपालको राजनितिमा तरङ्ग पैदा भएको छ। ठीक यसै समयमा सम्पन्न हुन गईहेको राष्ट्रिय राजनितिक थारु सम्मेलनले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना तथा समावेशी नेपालको निर्माणमा अहं भुमिका खेल्न सक्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन।

नेपाली राजनितिको निर्देशित मनोबिज्ञानः
थरुहट तराई मधेशको सन्दर्भमा नेपाली राज्यसत्ताको मनोबिज्ञान आन्तरिक उपनिवेशवाद हो। २००७ सालको क्रान्तीबाट जनताले स्थापित गरेको बहुदलिय प्रजातन्त्र ब्यवस्थाको “कू” गरेर लादिएको घोर सामन्ती अधिनायकवादी पंचायतकालिन समयमा एक भाषा एक संस्कृतिलाई नेपाली राष्ट्रियताको पहिचान र मुलभूत आधार बनाइए पछि थारु र मधेशीहरु प्रति राजनितिक बिभेद झन प्रभावकारी ढंगले स्थापित भयो र थारुहरुलाई आदिवासी भनिए तापनि उनीहरुको थातथलोमा भयंकर रुपले बन फंडानी गरी पुनर्वास तथा सुकुम्बासीको नाममा खस भाषीहरुलाई बसोवास गराईयो। फलस्वरुप थारुहरुको बाहुल्य रहेका जिल्लाहरुमा थारुसमुदाय अल्पसंख्यक हुन पुगे। आज यसको प्रभाव राजनितिकरुपमा पर्न गईरहेको छ। जसको असरले थारु समुदाय को अस्तीत्व नै शंकटमा पर्ने कुरामा दुई मत छैन।

बर्तमान राजनितिक परिस्थितिः
नयां नेपाल निर्माण गर्न नयां संबिधान निर्माणको क्रममा छ। जसको मूलभूत बिषय राज्य पुनरसंरचना र समावेशीकरणको बिषय हो। यहि कुरामा हाल नयां संबिधान निर्माणको कार्य अल्मलिएको छ। केही राजनितिक दलहरुको मनोगत इच्छा थरुहट तराईको भूभागलाई पहाडमा मिसाई राज्य पुनरसंरचना गर्ने रहेको छ। जुन् कुरा अखण्ड सूदुरपश्चिम तथा चितवन सहितको नारायणी प्रदेश बनाउन केही पार्टीका संकिर्ण मानसिकताले ग्रसित नेताहरुको अभिब्यक्तिबाट सहज रुपमा बुझ्न सकिन्छ। जुन् खासगरी थारु समुदायका लागि शंकट मात्र होइन कि उसको अस्तित्व नै लोप हुने अवस्था आउने छ। यस दिशामा थारु नेतृत्व वर्गहरु गम्भिर भएर चिन्तन र मनन् गर्ने बेला आएको छ।

थारु जनताको आवश्यक्ताः
थारुहरु पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकाली सम्म थरुहट तराई भूभागमा बसोबास गर्दछन्। जसको आर्थिक जीवन र सामाजिक मनोबिज्ञानमा एकरुपता रहेको छ। भौगोलिक एकरुपता र सामाजिक बनोटका हिसाबले हालको राज्य पुनरसंरचनामा थारु बसोवासको भूगोललाई अखण्ड राख्दै समग्र तराई अखड थरुहट प्रदेशको निर्माण गर्नु पर्दछ। थारु बसोवासको भूगोललाई पहाडको कुनै पनि भूगोलसंग मिसाई प्रदेश बनाउन हंुदैन। यो राज्य पुनरसंरचनामा थारु समुदायको पहिलो शर्त हो। आत्मनिर्णयको अधिकार र अग्राधिकार सहितको स्वायत्त साशन न भई न हुने आवश्यक्ता हो। थारु जनतालाई खण्डित गरी राज्यको पुनरसंरचना गर्नु थारु जनता प्रति सरासर बेईमानी तथा धोखा हुनेछ। यस समग्र तराई अखण्ड थरुहट प्रदेशका अल्पसंख्यक आदिवासी जनजातीहरुको पहिचान र अधिकारको सुनिश्चितताको लागि स्वायत्त क्षेत्र र बिशेष क्षेत्र स्थापना गर्नु अर्को आवश्यक्ता हो।

थारु समुदायका राजनितिक जोखिम पक्षहरुः
राज्य पुनरसंरचना र समावेशीकरण सहितको संबिधान निर्माण भैरहेको बर्तमान अवस्थामा आएका राजनितिक बिचारहरुको बिश्लेषण गर्दै थारु जनताका जोखिम पक्षहरुलाई निर्क्यौल गर्नै पर्ने हुन्छ। यस बिषयमा भन्नु पर्दा तथाकथित सुकुम्बासी र भूमिहीनको नाउंमा राज्यद्वारा तराईमा बिस्तारित र स्थापित गराईएका पहाडी समुहका बिभिन्न समुदायबाट नै तराईको भूमिलाई पहाडसंग मिसाई राज्य पुनरसंरचना गर्न राजनितिक रुपमा माग उठाईरहेका छन। केहि खस अहंकारवादी नेताहरु यस दिशामा क्रियाशिल देखिएका छन्। यदि यस्तो भयो भने तराईमा थारु समुदाय घोर अल्पमतमा परी उनीहरुको अस्तित्व र पहिचान सदाका लागि हराउने छ। यो अवस्थालाई चिर्न सबै दलका थारु राजनितिकर्मीहरु एकजुट भएर लाग्नुको अर्को कुनै बिकल्प छैन।

सहकार्यको संभावना र रणनितीः
थारु समुदायको बसोवास पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकाली सम्म थरुहट तराइ मधेशको भूगोलमा अवस्थित रहेको कारण भौगोलिक तथा भावनात्मक सामिप्यता यहांका आदिवासी जनजाती, दलित, मुसलमान, पिछडाबर्ग तथा मधेशी समुदायहरुसंग अपेक्षाकृत बढी देखिन्छ। यसका साथै राजनितिक रुपले यि समुदायहरु पनि बिभेदीकरणमा परेकोले पहिचान, लोकतान्त्रिक संघियता र समावेशीकरणसंग जोडिएका राजनितिक मुद्दा समेत मिल्दोजुल्दो भएकोले थारु समुदायको राजनितिक सहकार्य यिनै समुदायसंग हुने प्रवल संभावना छन्। यसलाई मनन् गर्दै थारु समुदायका राजनितिकर्मीहरुले राजनितिक सहकार्य गर्दै अगाडी बढ्नुको बिकल्प छैन। दोस्रो सहकार्यको बिकल्पको रुपमा पहाडका आदिवासी जनजातीलाई लिन सकिन्छ। राजनितिक मुद्दाले नजिक भए तापनि भाषा, संस्कृति र भौगोलिक सामिप्यतामा भिन्नता रहेको कारण स्थानिय स्तरमा राजनितिक सहकार्यमा केही समय लागे तापनि केन्द्रिय सत्ता निर्माणमा सहकार्यको धेरै संभावना रहेको छ। यो सहकार्यको संभावनालाई मूर्तरुप दिन सकारात्मक सोच र पहल गर्नु जरुरी छ। थारु समुदायले आफ्नो राजनितिक सहकार्यको यात्रालाई सकारात्मक रुपमा अगाडी बढाउन सकेमा थारु समुदायका साथै नेपालका शोषण र दमनमा परेका धेरैजसो समुदायहरु समेत राजनितिक रुपले बलियो शक्तिका रुपमा स्थापित हुन सक्छ। यिनीहरुसंग पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा आत्मनिर्णको अधिकार सहित संघियता निर्धारण, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि समावेशीकरण तथा समावेशी बिधेयक जस्ता बिभिन्न बिषयहरुमा तत्काल सहकार्य गरेर अगाडी बढ्न सकिन्छ।

राज्य पुनरसंरचना तथा सिमाकंन र रेखाकंनः
थरुहट तराई मधेशको सन्दर्भमा नेपालको राज्य सत्ता औपनिवेशिक मनोबिज्ञान र चरित्रका आधारमा काम गरीरहेको कुरा सर्ब बिदित नै छ। मेची देखि महाकाली सम्मको तराई मधेशको भूभागलाई पहडमा मिसाउने षडयन्त्र र प्रपञ्च भैरहेको छ। तराई मधेशमा राज्य पुनरसंरचनाको सिमाकंन रेखाकंन भित्र नै थारु समुदायको स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकार गांसिएको हंुदा निम्न लिखित आधारहरु अपनाए मात्र थारु समुदायको सामाजिक, आर्थिक, राजनितिक हितलाई सुरक्षित गर्न सकिन्छ।
क) थारुहरुको ऐतिहासिक परम्परागत तथा ब्यवहारिक भूगोल उत्तरमा पूर्व झापा देखि पश्चिम कंचनपुर सम्मको चुरे पर्वतको दक्षिण पानि ढलो जसमा उदयपुरको त्रियुगा क्षेत्र, सिन्धुलीको कमला खोंच, चुरे बिलगावको चितवन जिल्लाको उत्तरी सिमा, दाङ उपत्यका, सुर्खेत उपत्यका समेटने र पूर्व पश्चिम तथा दक्षिणमा भारतीय सिमावर्ती चार किल्ला भित्रको भूभाग थरुहट भूगोल कायम गर्ने।
ख) थरुहट तराई भूगोललाई आत्मनिर्णयको अधिकार र अग्राधिकार सहित अखण्ड थरुहट तराई स्वायत्त प्रदेश कायम गराउने।
ग) यस थरुहट तराई भूगोल भित्रको भूभाग पहाडको कुनैपनि प्रदेशसंग न मिसाउने।

संयुक्त लोकतान्त्रिक थारुमोर्चाको आवश्यक्ता र उद्देश्यः
थारु समुदायको राजनितिक इच्छा र आकांक्षालाई मूर्त रुप दिन तथा थारु समुदायको आवश्यक्ता र मुद्धा तय गरी सडक र सदन समेतमा संघर्ष गरी ठोस उपलब्धि हासिल गर्न आजको आवश्यक्ता हो। वर्तमान संक्रमण कालिन अवस्थामा गैर राजनितिक संस्था र केहि ब्यक्तिहरुबाट थारु समुदायको राजनितिक अवधारणा आईरहेको कारण वर्तमान राजनितिक माहौललाई दिगभ्रमित गरिरहेको अवस्थामा थारु राजनितिकर्मीहरुको एउटा साझा मंच अझ बढी आवश्यक्ता रहेको भन्ने कुरालाई महसुस गरी संयुक्त लोकतान्त्रिक थारुमोर्चाको ब्यानरमा राष्ट्रिय राजनितिक थारु सम्मेलन गर्न लागिएको हो। यो मंच समुदायको साझा अधिकार, राजनितिक अवधारणा र चाहनालाई अभिब्यक्त गर्ने साझा मंच हो। संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थगत बिकास भई न सके सम्मको अवधि सम्म यो मोर्चालाई संस्थागत रुपमा संचालन र क्रियाशिल बनाई राखेर थारु समुदायलाई दिग्भ्रमित हुनबाट जोगाउन सकिन्छ।
उपसंहार
वर्तमान राजतिक संक्रमणकालिन अवस्थामा थारु समुदाय को राजनितिक सरोकारका बिषयमा सवै भन्दा महत्वपूर्ण विषय राज्यपूनरसंरचनाको रेखांकन र सिमांकन तथा राज्यको हरेक अंगमा समानुकपातिक समवेशीको मुद्धा नै हो। यसका लागी थारु समुदायको आधिकारिक राजनिति धारणा लाई कार्यन्वयन गराउन नै आजको राष्टीय राजनितिक सम्मेलनको मूलभत बिषय हो। यसका लागी संयुत्क लोकतान्त्रीक थारु मोर्चा गठन भई सकेता पनि यसको निरंतर संचालन प्रकृया तथा कार्यसूची तय गरी दिर्घकालीन ब्यवस्थापन गर्नु पर्ने आवश्यक्ता हो। जसले यो सम्मेलनले तय गरेको मुद्धामा जनजागरण, जनपरिचालन तथा अन्दोलनका कार्यक्रमहरु निर्धारण गरी संसद र सडकको मोर्चाहरुमा संघर्ष गर्नु पर्ने छ।
यो ऐतिहासि राष्ट्रिय राजनितिक थारु सम्मेलनले सर्बसम्मत बाट निम्न बुंदाका मुद्दाहरु निर्णय गर्दछ :

१) आत्मनिर्णयको अधिकार र अग्राधिकार सहित समग्र तराई अखण्ड थरुहट स्वायत्त प्रदेशको निर्माण गर्ने।
२) थरुहट आन्दोलनको मर्म अनुसार सो आन्दोलनका क्रममा शहादत प्राप्त गेरेका ४ जना शहिदहरु कमल चौधरी, बिपीन खड्का, राम प्रसाद चौधरी र प्रकाश चौधरीका परिवारहरुलाई नेपाल सरकारबाट शहिद परिवारले पाउने सुबिधा र सम्मान घोषणा हुनै पर्ने।
३) अखण्ड थरुहट तराई प्रदेशका आदिवासी जनजातीहरुको छुट्टै पहिचान स्थापना गर्दै उनीहरुलाई राज्यको हरेक निकाय र तहमा समावेशीकरणको लागि छुट्टै कोटाको ब्यवस्था मिलाउने।
४) सवै राजनितिक दलका थारु नेतृत्व वर्गले संयुक्त लोकतान्त्रीक थारुमोर्चालाई गतीशील तथा कृयाशिल गराउनका लागि संचालन प्रकृया तय गर्ने तथा कार्यसूची तय गर्ने कार्यमा संयुक्त राजनितिक सहमती जुटाई कार्यान्वयन गर्ने।
५) थारु समुदायको राजनितिक मुद्धाहरुमा समान अवधाणाका राजनितिक दल, राजनितिक तथा सामाजिक ब्यक्तित्व, संघसंस्थाहरु संग सहकार्य गरी आफ्नो मुद्धा संबैधानिकरुपमा स्थापित गराउन अवश्यक सवै किसिमको पहल गर्ने।
६) समग्र तराई अखण्ड थरुहट स्वायत्त प्रदेश प्रति सहमति जनाउनुका साथै समावेशी, संघिय लोकतन्त्र, स्वशासन, अग्राधिकार, जातिय पहिचान लगायतका राजनितिक मुद्दाहरुमा समान अवधारणा राख्ने राजनितिक दल, राजनितिक ब्यक्तित्व, सभासद, बिभिन्न सामाजिक संघसंस्थाहरुलाई एक्यबद्धता जनाउन आहवान गर्ने।
७) यो मोर्चालाई स्थानिय स्तरसम्म बिस्तार गर्न जिल्ला संयोजन समिति गठन गर्ने।
८) संसदमा दर्ता भएको सरकारी तथा गैरसरकारी दुई समावेशी बिधेयक मध्य गैरसरकारी बिधेयकको पक्षमा उभिने।

संयुक्त लोकतान्त्रिक थारुमोर्चा

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा नेपालमा थप २,५६८ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका

काठमाडौं- सरकारले दार्चुलाका जयसिंह धामी तुइनबाट महाकाली तर्ने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षाबलका जवानले तुइन काटेको भनिएको घटनाबारे छानबिन गर्न पाँच

नेकपा (एमाले) को आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकले आगामी भदौ २७ र २८ गते काठमाडौँमा पार्टीको विधान महाधिवेशन आयोजना गर्ने

काठमाडौँ । पछिल्ला केही वर्षयता मनसुनजन्यसहित विपद्का घटना बढ्दो छ । एक दशकको तथ्याङ्क हेर्दा विसं २०७२ सम्म विपद्का दुई