प्रतिबद्धताबाट पन्छिँदै

११ चैत्र २०७०, मंगलवार ०८:५३ मा प्रकाशित

काठमाडौ, ११ चैत । सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सुस्तताका कारण एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता कागजमै सीमित हुने देखिएको छ । संविधानसभा निर्वाचनपछि प्रमुख दलले ६ महिनामा मस्यौदा बनाएर एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने समझदारी गरे पनि काम अघि बढेकै छैन ।

सरकार गठनका बेला भएको सातबुँदे सहमतिमध्ये एमालेले सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीमा र कांग्रेसले सुवास नेम्वाङलाई संविधानसभा अध्यक्षमा निर्वाचित गर्नेबाहेक अन्य बुँदा कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । मधेसवादी पाँच र aप्रमुख तीन दलबीच गत पुस ९ गते भएको चारबुँदे सहमति पनि कागजमा सीमित छ ।

पहिलो बैठक बसेको दुई महिना पुग्दासमेत मन्त्रिपरिषद्ले २६ सभासद मनोनीत गरी संविधानसभालाई पूर्णता दिन सकेको छैन । संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्का विभिन्न समिति गठन गर्ने प्रक्रियासमेत अवरुद्ध छ ।

सरकारको सुस्तता र कामकारबाहीबारे नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ । साझेदार एमालेले त खुलेरै आलोचना गरेको छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गरे पनि नीति तथा कार्यक्रमको सुरसारै छैन । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको अनुमोदन गर्ने सहमति भए पनि संविधान संशोधनलगायत प्रक्रियामा प्रगति भएको छैन ।

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले ढिलाइ भएको स्वीकार्दै छिट्टै सबै प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । ‘सबै दलसँग छलफल गरेर विगतका सहमति कार्यान्वयन प्रक्रिया थालिने छ,’ उनले भने, ‘सोमबार मात्र पनि एमालेसँगको छलफलमा २६ सभासद मनोनीत गर्नेलगायत विषयमा छलफल भएको छ । संविधानसभाले छिट्टै पूर्णता पाउने छ ।’ सबै प्रमुख दलले घोषणापत्रमा पहिलो बैठकबाटै विगतको संविधानसभाका सहमतिको स्वामित्व लिने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसबाट चुकेका छन् ।

एमाले सचिव विष्णु पौडेलले पनि अहिलेको गतिबाट सन्तुष्ट नभएको बताए । ‘तर अब दलहरूबीच छिट्टै छलफल गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अलिकति समय गुज्रिए पनि एक वर्षभित्र संविधान जारी हुनैपर्छ, गरिछाड्छौं ।’

कांग्रेस(एमालेको सोमबारको बैठकले सरकार सञ्चालन समन्वय समिति बनाएको र त्यसले दुई दलका सहमति कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने टुंगो गर्ने उनले बताए । त्यसका साथै मंगलबार एमाओवादीसहित तीन दलको बैठकबाट संविधान निर्माण र यससँग जोडिएका विगतका सहमति कार्यान्वयनबारे छलफल हुने उनले जनाए ।

एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रमुख दलहरू सक्रिय नदेखिएकाले अब आफ्नो दलले पहलकदमी लिने बताए । ‘राजनीतिक घटनाक्रमको विकास जुन गतिमा हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । अझै पनि छिटोछिटो काम गरियो भने एक वर्षभित्र संविधान जारी गर्न नसकिने भन्ने छैन,’ उनले भने । विगतका सहमतिका स्वामित्व लिन संविधानसभामा विभिन्न समितिहरूको गठन हुनु जरुरी छ ।

संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संविधान निर्माणसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण समितिको नेतृत्व कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई गर्न आग्रह गरेका

छन् । उनले संविधान मस्यौदा समितिको नेतृत्व एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, संवैधानिक, राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको नेतृत्व एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अभिलेख अध्ययन समितिको नेतृत्व कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेल वा महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले गर्नु उपयुक्त हुने अनौपचारिक सुझावसमेत दिएका छन् ।

नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समिति र क्षमता अभिवृद्धि तथा स्रोत व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व चौथो(पाँचौं दलका शीर्ष नेताले लिनु उचित हुने उनको सुझाव छ । व्यवस्थापिका संसद्का १२ समिति गठन पनि दलीय भागबन्डा नमिल्दा पूरा हुन सकेका छैनन् । संसदीय समितिले सरकारका कामकारबाही अनुगमन, आवश्यक निर्देशन दिनुका साथै कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका विधेयकमाथि दफावार छलफल चलाउने गर्छन् ।

अलपत्र प्रतिबद्धताहरू

सिंविधानसभामा २६ जना मनोनीत गर्ने ।

सिंविधानसभा र संसद्का विभिन्न समितिहरू गठन ।

अिघिल्लो संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व ग्रहण गर्ने ।

सिंविधानसभाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको अनुमोदन गर्ने । त्यसका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव सरकारले ल्याउने ।

एिक वर्षभित्र संविधान जारी भएपछि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुखसहितको निर्वाचन गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने ।

निीति तथा कार्यक्रमको खाका तयार गर्ने ।

सिरकारलाई पूर्णता दिने ।

सिंविधानसभा निर्वाचनका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूबारे अध्ययन, अनुसन्धान गरी सुझाव पेस गर्न व्यवस्थापिका संसद्बाट एक संसदीय समिति गठन गर्ने ।

शिान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र संविधान निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू रहने गरी एक समिति गठन गर्ने ।

बिेपत्तासम्बन्धी छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग यथाशीघ्र गठन गर्न पहल गर्ने । कान्तिपुर दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । काठमाडौँमा हैजाका बिरामी बढ्दै गएका छन् । काठमाडौँ उपत्यकामाथलठ अहिलेसम्म १७ जनामा हैजा पुष्टि भएको छ । यसअघि

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको आज (शुक्रबार) को वैठकले बजेट आश्रित तीन वटै विधेयक पारित गरेको छ । शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय

काठमाडौं । सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनको बैठक शुक्रबार बस्दै छ । सो बैठकमा बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री फेर्ने विषयमा

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईबीच भेटवार्ता

आजको प्रमुख समाचार