तेलको धुँवामै उड्यो ३६ अबै

६ चैत्र २०७०, बिहीबार ०७:३४ मा प्रकाशित

काठमाडौं, ६ चैत । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका नाममा राजनीतिक दलका नेता व्यवस्थापिका संसद अवरुद्ध गरिरहेका छन् भने विद्यार्थी संगठनहरू सडक तताइरहेका छन्। तर, पछिल्लो मूल्यवृद्धिपछि पनि सरकारले राज्यकोषबाट महिनाको १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ तेलको धुवाँमा उडाइरहेको छ।
सहरी उपभोक्ता भड्किएलान् भनेर तेलको मूल्य बढाउन नदिने राजनीतिक प्रवृत्ति लामो समयदेखि चल्दै आएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढ्दा यहाँ पनि बढाउनुको विकल्प छैन भन्ने जान्दाजान्दै सत्ताबाहिरका दल र तिनका भ्रातृ संगठन मूल्यवृद्धिमा राजनीति गर्छन्। सत्तारुढ दलकै कतिपय नेता ‘व्यक्तिगत लोकप्रियताु का लागि यो राजनीतिमा होमिन्छन्। पेट्रोलियम मूल्यवृद्धिले भन्दा त्यसको नाममा हुने बन्द–हडतालले सर्वसाधारणलाई बढी सास्ती दिन्छ।
के अहिलेको अवस्थामा मूल्यवृद्धिको विकल्प सम्भव छ  ?
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न आयल निगमलाई दिएको ऋण ३६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सार्वजनिक संस्थानहरू ऋण तिर्ने हैसियतमा छैनन् भने त्यो ऋण स्वाभाविक रूपले अनुदानमा परिणत हुन्छ। अहिले निगम तेल आयातसम्म गर्न नसक्नेगरी नगद प्रवाहको समस्या झेलिरहेको छ। निगमले सरकारबाट सोझै प्राप्त गरेको वा सरकारी जमानीमा कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष तथा अन्य बैंकहरूबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्ने उसको हैसियत देखिँदैन। यो अवस्थामा निगमले तिर्न बाँकी ३६ अर्ब रुपैयाँ स्वतः अनुदानमा परिणत हुने निश्चित छ। यसअघि वीरगन्ज चिनी कारखानादेखि विराटनगर जुट मिलसम्मले ऋण तिर्न नसकेपछि ‘राइटअफु अपलेखन गर्नुपर्ने स्थिति आएको थियो।
सस्तो तेलका नाममा खेर गएको रकम विदेशी मुद्रामा अनुदान दिए बराबर हो। निगमले नेपाललाई चाहिनेजति तेल भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन आइओसीबाट आयात गर्छ। यसका लागि अमेरिकी डलर बेचेर भारतीय रुपैयाँ किनिन्छ र त्यही भारू दिएर तेल आयात गरिन्छ।
तेलको धुवाँमा उडेको यो ३६ अर्ब रुपैयाँको आर्थिक मूल्य पनि निकै ठूलो छ। सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रका विकास कार्यक्रमका लागि दातृ संस्थाहरूबाट प्राप्त रकम काटेर तेलमा अनुदान दिइरहेको हुन्छ। यसअघि ग्रामीण क्षेत्रको वित्त विकास कार्यक्रमका लागि आएको बजेटबाट समेत निगमलाई डेढ अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय गरिएको थियो।
नेपाल अहिले लोडसेडिङको चरम मारमा छ। यो अवस्थामा तेल अनुदानको पैसा जलविद्युत आयोजना बनाउनमै लगाएको भए पनि दुई सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्न पुग्ने पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। १ सय २५ किलोवाट क्षमताको लघुजलविद्युतले ४ सय घरधुरी भाएको गाउँलाई झलमल्ल बिजुली बाल्न पुग्छ।
‘हामी १५ वर्षदेखि तेल अनुदान दिने कि नदिने भन्ने विवाद गरिरहेका छौं, यदि यो विवाद छाडेर खुरुखुरु जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेको भए अहिलेसम्म ५ हजारदेखि १० हजार मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादन भइसक्थ्यो,ु उनले नागरिकसँग भने, ‘त्यसबाट ऊर्जाको लागत नै अहिलेभन्दा निकै सस्तो भइसक्थ्यो।ु
उनका अनुसार अहिले पनि नेपालको ६४ प्रतिशत घरधुरीले इन्धनका रूपमा दाउरा प्रयोग गर्छन् भने १० प्रतिशतले गुइँठा बाल्छन्। बाटोको सुविस्ता भएका सहरनजिकका केही गाउँलाई छाडेर दुर्गम क्षेत्रको भान्छामा ग्यासको त के कुरा, मट्टीतेलसम्म पुगेको छैन।
‘दाउरा र गुइँठाको भरमा ढिँडो पकाउने ७४ प्रतिशत जनसंख्याको पक्षमा यहाँ कसैले बोलेको छैन,ु उनले भने, ‘जुन गरिब जनसंख्याको नाममा मूल्यवृद्धिको विरोध भइरहेको छ, उनीहरूले वास्तवमा मट्टीतेल प्रयोग गर्ने भनेको टुकी बाल्नलाई मात्र हो। त्यो पनि कहिलेकाहीँ सहर आउँदा आफैं बोकेर लग्ने गर्छन्।ु
एक तथ्यांकअनुसार एउटा घरपरिवारलाई महिनाको ६० छाक पकाउन ६ भारी दाउरा लाग्छ। उनीहरूले जंगलमा गएर आफैं श्रम गरेर ओसार्दा वा किनेर ल्याउँदा दाउराको जुन लागत पर्छ, त्यो भनेको एलपी ग्यासभन्दा महँगो हुन्छ। त्यसमाथि ग्यास स्वास्थ्य र सरसफाइ दृष्टिले लाभदायक इन्धन हो।
यतिमात्र होइन, तेल अनुदानमा अहिलेसम्म खेर गएको रकम भनेको मध्यपहाडी लोकमार्गको कुल लागतभन्दा १६ अर्ब रुपैयाँ मात्र कम हो। मध्यपहाडी लोकमार्गको कुल लागत ५२ अर्ब रुपैयाँ हो। यो सडकबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभको तुलना सस्तो तेलबाट प्राप्त हुने फाइदासँग हुनै नसक्ने पूर्व अर्थसचिव खनाल बताउँछन्।
‘यी सबै विकास आयोजनामा खर्च गर्नुपर्ने पैसा कटाएर तेलमा लगानी गर्दा त्यसको लाभ पाउने सहरी उपभोक्ताले मात्र हो, जबकि यसमा दिइने अनुदान तेल प्रयोग नगर्ने वा निकै कम प्रयोग गर्ने कर्णालीका बासिन्दाले पनि बराबर बेहोर्नुपर्छ,ु उनले भने।
निगमका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको खपत सबभन्दा बढी मध्यमाञ्चलमा ५५ प्रतिशत छ। बाग्मती, नारायणी र जनकपुर अञ्चल यसमा पर्छन्। कुल पेट्रोलियम आयातको ६० प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकामै खपत हुन्छ। विराटनगर, वीरगन्ज, पोखराजस्ता सहरले पनि इन्धन खपतमा ठूलै हिस्सा राख्छन्। यसविपरीत सुदूर पश्चिम क्षेत्रमा भने सबैभन्दा कम ३ प्रतिशत मात्र पेट्रोलियम खपत हुने गरेको छ। तेलमा जाने अनुदानको भाग तीन प्रतिशत मात्र प्रयोग गर्ने सुदूरपश्चिमका बासिन्दाले पनि बराबर बेहोर्नुपर्छ।
ग्यासजस्तो इन्धन त ४० प्रतिशत औद्योगिक व्यवसायिक क्षेत्रले नै प्रयोग गर्छन्। होटल, रेस्टुरेन्ट र सवारीसाधनले अनुदानको ग्यास प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यसैबाट व्यवसाय गरेर नाफा कमाइरहेका छन्। घरमा नुहाउने पानी तताउनदेखि कोठा तताउनसम्म ग्यास नै प्रयोग हुन्छ। गाउँमा कसैले पनि यो सुविधा कल्पनासम्म गर्न सक्दैनन्, जबकि अनुदानको भार भने उनीहरूलाई पनि पर्छ।
निगमका अनुसार सबैभन्दा बढी मध्यमाञ्चलमा ५८।४ प्रतिशत ग्यास खपत हुन्छ भने सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिममा एक प्रतिशत मात्रै। एक सिलिन्डर ग्यासमा ८ सय ६४ रुपैयाँ अनुदान छ। यही अनुदानका कारण खपत बढ्दै गएको निगमका अधिकारी बताउँछन्। निगमका निर्देशक सुशील भट्टराईका अनुसार ग्यासको वार्षिक खपत वृद्धिदर २० प्रतिशत हाराहारी छ। निगमले गत वर्ष ग्यासमा मात्रै साढे १० अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोरेको थियो। गरिबको इन्धन भनिने मट्टीतेल र डिजेलमा पनि यस्तै स्थिति छ।
यसको मतलब, जुन दुर्गम क्षेत्रको नाममा यो सब राजनीति भइरहेको छ, उनीहरूले सरकारी कोषबाट अनुदानप्राप्त तेलको लाभ लिनै पाएका छैनन्। पेट्रोलियम मूल्य बढ्दा काठमाडौंलगायत सहरी क्षेत्रमा मात्र विरोध हुनुको कारण यही हो।
‘मूल्यवृद्धिले सहरलाई पिरोल्छ। किनकि सबैभन्दा बढी खपत यहीँ हुन्छ,ु पूर्व वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव पुरुषोत्तम ओझाले भने, ‘बिजुली नहुँदा धेरेको विकल्प एलपी ग्यास भएको छ। यसले खपत पनि ह्वातै बढेको छ।ु
अर्कातिर, डिजेलको मूल्यवृद्धि गर्दा सवारीभाडा बढ्न गई सर्वसाधारण उपभोक्तालाई समस्या पर्छ भन्नु पनि पूर्ण सत्य होइन। दुर्गम क्षेत्रका धेरै ठाउँमा गाडी पुग्दैन। पुगे पनि त्यो मौसमी छ। एकचौथाइ बाटो गाडीमा गएर तीनचौथाइ हिँड्नुपर्छ। सवारी वा ढुवानी भाडा चर्को हुनुको खास कारण डिजेलको मूल्य होइन, सडकको अवस्था हो। जीर्ण सडकमा घिस्रिँदै हिँड्ने गाडीले स्वाभाविक रूपमा बढी तेल खान्छ। ‘तेल अनुदान बेहोर्नु साटो धमाधम काठमाडौंलाई पूर्वी नेपालसँग जोड्न वैकल्पिक राजमार्ग निर्माण गर्ने हो भने ढुवानी खर्चमा धेरै कटौती गर्न सकिन्छ,ु खनालले भने। दुर्गम क्षेत्रलाई राहत दिने हो भने हवाई सेवा सस्तो बनाउनुपर्ने उनको राय छ।
‘खोटाङका एकजना सभासदले पेट्रोलियम अनुदानको पक्षमा वकालत गरिरहनुभएको थियो, मैले उहाँलाई ‘तपाईंकहाँ तेल प्रयोग हुन्छरु भनेर सोधेँ, उहाँले ‘हुन्नु भन्नुभयो,ु खनालले भने, ‘त्यसो भए किन अनुदान चाहियो त भनेर सोध्दा उहाँसँग जवाफ थिएन।’
‘मूल्यवृद्धिको निर्णय फिर्ता हुनु हुँदैन, महँगोमा तेल किनेर सस्तोमा बेच्ने नीति नेपालले धान्नै सक्दैन, नेपालले पेट्रोलियम महँगोमा बेचेर जलविद्युतमा लगानी गर्ने नीति लिनुपर्छ,’ उनले भने।
तेलको मूल्यवृद्धिसँग आयल निगमको आन्तरिक सुधारका कुरा उठे पनि यी दुईबीच कुनै तालमेल नभएको खनाल बताउँछन्। निगमको सुधारले तेलको मूल्यमा एक वा दुई पैसाभन्दा बढी फरक नपर्ने उनको विश्लेषण छ। ‘आयल निगम भन्ने संस्था नै बन्द गरेर रक्सौलबाट सोझै काठमाडौं उपत्यकामा तेल ल्याउने हो भने पनि ३० पैसाभन्दा सस्तो हुन सक्दैन,’ उनले भने।
सरकारले सहरी क्षेत्रमा बढ्ता खपत हुने तेलमा लामो समय अनुदान दिइरहन सक्दैन भन्ने दलहरूले पनि नबुझेका होइनन्। बाहिर जतिसुकै विरोध गरे पनि सत्तामा पुगेका कुनै पनि दलले मूल्यवृद्धिको विकल्प दिन सकेका छैनन्।
एकीकृत नेकपा माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री छँदा आठचोटि तेलको भाउ बढेको थियो। उनी प्रधानमन्त्री हुँदा नै डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर ७६ बाट ९९ रुपैयाँ पुग्यो भने पेट्रोल १ सय ५ बाट बढाएर १ सय २३ रुपैयाँ पुर्या इयो। एक सिलिन्डर ग्यासको मूल्य १ हजार ३ सय २५ बाट १ हजार ४ सय ७० रुपैयाँ पुगेको उनकै पालामा हो। त्यतिबेला एमाओवादीकै लेखराज भट्ट वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री थिए।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पालामा त झन् आयल निगमले कुस्त नाफा कमाउने गरी बजार मूल्य राखिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ४० डलरमा झरेका बेला यहाँ भने ७५ डलर हाराहारीकै मूल्य कायम राखियो। यही कारण आर्थिक वर्ष २०६५र६६ मा आयल निगमले ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ नाफा कमायो।
यो नाफाबाट लामो समयदेखि खप्टिँदै आएको घाटा समायोजन गर्ने भनिए पनि १९ अर्ब ८८ लाख ४६ हजार १ सय ३२ रुपैयाँ बोनस बाँड्ने निर्णय गरिएको थियो। त्यतिबेला वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री थिए, नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो। महतो मात्र होइन, अन्य धेरै मधेसी नेताले वाणिज्य मन्त्रीका रूपमा तेलको भाउ बढाउने निर्णयमा हस्ताक्षर ठोकिसकेका छन् । नागरिक दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । काठमाडौँमा हैजाका बिरामी बढ्दै गएका छन् । काठमाडौँ उपत्यकामाथलठ अहिलेसम्म १७ जनामा हैजा पुष्टि भएको छ । यसअघि

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको आज (शुक्रबार) को वैठकले बजेट आश्रित तीन वटै विधेयक पारित गरेको छ । शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय

काठमाडौं । सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनको बैठक शुक्रबार बस्दै छ । सो बैठकमा बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री फेर्ने विषयमा

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईबीच भेटवार्ता

आजको प्रमुख समाचार