‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति मुलुकका लागि घातक’

१४ बैशाख २०६९, बिहीबार १८:४१ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १४ वैशाख । एकीकृत नेकपा (माओवादी)का सचिव सीपी गजुरेलले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति मुलुकका लागि घातक हुने बताएका छन् ।
शासकीय स्वरुपमा प्रमुख दलहरुवीच ‘मिश्रित प्रणाली’बारे छलफल चलिरहेको बेला गजुरेलले राष्ट्रपति पनि व्यवस्थापिका संसदकै मातहत हुनुपर्ने बताएका हुन । ‘राष्ट्रपतिलाई संसदभन्दा माथि राखे निरंकुश हुने खतरा रहन्छ । त्यो मुलुकका लागि घातक हुन्छ ।’
रिपोर्टर्स क्लव नेपालद्वारा विहीबार आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा गजुरेलले भने, ‘त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचीत भए पनि राष्ट्रपतिलाई व्यवस्थापिका संसदकै मातहत ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ ।’
कुनै व्यक्तिका लागि राष्ट्रपति पद पहिल्यै बुक गरेजस्तो गरी प्रत्यक्ष निर्वाचीत राष्ट्रपतिको पक्ष र विपक्षमा मत प्रकट भईरहेको बताउँदै गजुरेलले भने, ‘पहिल्यै कसैका लागि राष्ट्रपति पद ठिक्क पारेजस्तो गरी बहस भईरहेको छ । कुनै व्यक्तिलाई आधार मानेर यसको पक्ष र विपक्षमा मत प्रकट भईरहेको छ ।’
ति व्यक्ती प्रचण्ड हुन त भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा गजुरेलले भने, ‘अहिले नाम कसैको नलिऊँ, तर कुनै व्यक्तिलाई पहिल्यै राष्ट्रपति बनाउने वा नबनाउने भन्ने आधारमा छलफल हुनु दुर्भाग्य हो ।’
प्रत्यक्ष निर्वाचीत राष्ट्रपति, कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा कार्यकारी राष्ट्रपति सबै संसदीय व्यवस्थाभित्रकै विविध रुप भएकाले यीमध्ये अहिले मुलुकका लागि कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसहितको संसदीय व्यवस्था नै उपयुक्त हुने गजुरेलको कथन थियो ।
‘कसै कसैले कार्यकारी राष्ट्रपति शासनलाई कम्युनिष्ट शासन भन्ने गरेका छन्, त्यो बुझाई बिलकुल गलत हो’, गजुरेलले भने, ‘अमेरिकामा कार्यकारी राष्ट्रपति छन् । राष्ट्रपति सिनेट भन्दा माथि छन् । के त्यो कम्युनिष्ट शासन हो ?’
बेलायत र फ्रान्समा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसहितको मिश्रीत शासन प्रणाली तथा भारतको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रणाली सबै संसदीय प्रणाली नै भएकाले नेपालको अहिलेको बहस संसदीय प्रणालीभित्रकै कुन विधि अपनाउने भन्नेमै केन्द्रीत रहेको उनले स्पष्ट पारे । ‘कार्यकारी राष्ट्रपति अमेरीकामा पनि निरंकुश छन् । भियतनाममा आक्रमण गर्दा त्यहाँंका सिनेटलाई थाहा हँुदैन । अफगानीस्तानमा आक्रमण गर्दा सिनेटलाई जानकारी हुदैन’, गजुरेलले भने, ‘कार्यकारी राष्ट्रपति जहाँ पनि निरकुंश हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रपतिलाई संसदकै मातहत ल्याउनुपर्छ ।’ आफुहरु जातीय राज्यको पक्षमा नभएको गजुरेलले स्पष्ट पारे । ‘माओवादीले कहिल्यै जातीय राज्यको कुरा गरेकै हैन । जातीय राज्य हुनु पनि हँुदैन । जातीय पहिचानलाई मुख्य आधार बनाएर राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ, प्रदेश निर्धारण गर्नुपर्छ भनेका हौं’, उनले भने, ‘जातीय पहिचान र समावेशी आधारमा भनेपछि सबै जातको प्रतिनिधित्व हुने भयो । बरु, बढी जनसंख्या भएका बाहुन र क्षेत्रीका बारेमा अन्तरिम संविधानमा हामीबाट भूल भएकै हो । ३२ प्रतिशत जनजंख्यालाई ‘अन्य’ शिर्षकमा राखीयो, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’
संवैधानिक समितिको सुझाव अनुसार १४ प्रदेशलाई नै संघीयताको आधार बनाएर छलफल हुनुपर्ने गजुरेलले बताए । ‘राज्यपुनर्संरचना समितिले जुन आधार र अवधारणा अघि सारेको थियो, त्यही १४ प्रदेशका आधारमा छलफल हुनुपर्छ । हल्का ढंगले कसैले यति प्रदेश भनेको छ, कसैले उति संख्या भनेको छ’, गजुरेलले भने, ‘जिम्मेवार दलहरुले अध्ययन गरेर मात्र बोल्नुपर्छ । प्रदेशको संख्याबारे बिना आधार जथाभावी संख्या तोक्ने प्रवृत्तिले जनतालाई थप अन्यौलमा पारेको छ ।’
आगामी जेठ १४ मा संविधान बनेन भने तीन राजनीतिक दल, संविधानसभाका अध्यक्ष र संवैधानिक समितिका अध्यक्षहरुले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने गजुरेलले बताए ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भीम आचार्यले लोकतन्त्रमा अग्रधिकार, आत्मनिर्णयको अधिका र जातीय प्रदेश सम्भव छैन, प्रदेश छुट्याईसकेपछि प्रदेशको नामाङ्कन गर्न सकिने विचार व्यक्त गरे ।
आचार्यले भने– ३८५ जना सभासद जम्बोे भयो, केन्द्र भन्दा प्रदेशको संख्या बढी हुने भएकाले त्यसलाई दलहरुबीच सहमति गरेर पुनः विचार गर्न सकिन्छ ।
साक्षात्कारमा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गोपालमान श्रेष्ठले शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रर्णालीलगायतका विषयहरु प्रदेशको टुङ्गो लागेपछि मात्र छलफल गर्नुपर्ने भन्दै राज्य पुनःसंरचना गर्दा जातीयताको आधारमा नभै भौगोलिकताको आधार हुनुपर्ने जिकिर गरे ।
श्रेष्ठले भने– हामी बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा जाँदैनौं, जानुको कुनै अर्थ छैन, जेठ १४ भित्र नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले ६०१ जम्बो सभासदको आलोचना भैरहेको बेला फेरी पनि ३८५ जना सभासदको संख्या बनाएर मुलुकलाई रुवाण्डा बनाउनु खोजेको आरोप लगाए ।
केसीले भने– ३८५ जना सभासदको भेँडी गोठलाई धान्न राज्यले नसक्ने अवस्थामा १४ प्रदेश मुलुकका लागि अभिसाप हुन्छ ।
उनले जेठ १४ भित्रै नयाँ संविधान जारी हुनुपर्छ, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले भूगोलको आधारमा ७ प्रदेश भनेकोछ, १४ प्रदेश नेपाल र नेपाली जनताको लागि घातक दावी गरे ।
सदभावना पार्टीका सह–अध्यक्ष तथा सभासद लक्ष्मणलाल कर्णले जातीय पहिचान नभएकै कारणले मधेशीहरुलाई भारतीय भनेर लखेट्ने गरेको इतिहास छ, त्यसकारण जातीय पहिचानसहितको संघीयता हुनुपर्ने दावी गरे ।
कर्णले भने– जेठ १४ भित्रै संघीयतासहितको संविधान जारी हुनुपर्छ, हुन्छ पनि, समझदारी विना केही हुँदैन, समझदारीबाटै शान्तिप्रकृया टुंगियो भने अब समझदारीकै आधारमा संघीययतासहितको संविधान जारी हुन्छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेकपा एमालेको बरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले स्थायी कमिटी

काठमाडौं । नेपालमा २४ घन्टाको अवधिमा ३ हजार ८ सय ९९ जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन् भने २० जनाको

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले देशभरका आठ लाख ५२ हजार ७११ जनालाई क्रियाशील सदस्यता प्रदान गरेको छ । कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता

काठमाडौं । चौधौं महाधिवेशनको निकट आइपुगेको दल नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक आज बिहान बस्न लागेको छ। आज बिहान ९ बजे