माओवादीको दस संघीय राज्यको नयाँ प्रस्ताव, शीर्ष बार्ता निष्कर्ष बिहिन

१४ बैशाख २०६९, बिहीबार १८:१६ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १४ वैशाख । माओवादीले राज्य पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा आज दस संघीय राज्यको नयाँ प्रस्ताव गरेपछि कांग्रेस, एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले माओवादीको उक्त प्रस्ताब प्रति असहमति जनाएका छन् ।
माओवादीले नयाँ प्रस्ताव गरेको राज्य पुनर्संरचनामा लिम्बुवान–मेची, किराँत–कोशी, ताम्सालिङ–इन्द्रवति, नेवा–वागमती, तमुवान–गण्डकी, मतराँत–धौलागिरी, कर्णाली, सेती–महाकाली, थारुवान–लुम्बिनी र मधेश–विराट छन् ।
बिहिबार राजधानीमा भएको चार दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा माओवादीले यस अघि भएको प्रारम्भिक सहमति विपरित दस प्रदेशको प्रस्ताव ल्याएको बाँकी तीन दलको आरोप छ ।
माओवादीले लिम्वुवान–मेचीमा धरान हुँदै पहाडी भेग, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभालाई मिसाएको छ भने किरात–कोशीका लागि लिम्वुवान, अरुण पूर्वका क्षेत्र राखेको छ ।
ताम्सालिङ–इन्द्रावतीमा रामेछाप पश्चिमदेखि बुढीगण्डकीसम्मको क्षेत्रलाई मिसाएको एमाले नेता शुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए ।
नेवा–बागमतीमा धुलिखेल, बनेपा र काठमाडौं उपत्यका छन् ।
तमुवान–गण्डकीमा तनहुँका केही भेग बाहेक सबै रहेका छन् ।
मगरात–धवलागिरीमा स्याङजाका केही भाग, कालिगण्डकी पश्चिमका क्षेत्रदेखि रुकुम सम्मलाई गाभिएको छ ।
कर्णाली–भेरीमा दुई क्षेत्रका जिल्लालाई गाभिएको छ ।
सेती–महाकाली प्रदेशमा कैलाली, कञ्चनपुरका केही भाग रहने छन् ।
थारुवान–लुम्बिनी प्रदेशमा कञ्चनपुरदेखि नवलपरासी सम्मको भाग लाइ मिसाएर माओवादीले प्रस्ताव गरेको पाण्डेले बताए ।
मधेस–विराटमा मोरङको उत्तरी भाग छाडेर चिवन पूर्वको सबै क्षेत्र यस प्रदेशमा रहने छन् ।
माओवादीको नयाँ प्रस्तावमा बाँकी दल कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाले बिरोध जनाएपछि यस बिषयमा उनीहरुले भोलि पार्टीमा आन्तरिक छलफल गर्ने भएका छन् ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो चौबीस घण्टामा थप ३ हजार ३८३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार १०

काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्याकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई फेरि ल्याउने तयारी गरेको छ । पछिल्लो समय विद्युत आपुर्तिमा

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले विभिन्न ४१ वटा राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गरेको छ । आयोगले खारेज भएका प्रत्येक राजनीतिक दललाई

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । विपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र,