नेकपा–माओवादीद्वारा अर्को संयुक्त जनसमितिको घोषणा

२९ फाल्गुन २०७०, बिहीबार १५:१७ मा प्रकाशित


काठमाडौं, २९ फागुन । नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन बैद्यले संविधानसभा त्याग गरेर आए एमाओवादीसँग तत्काल पार्टी एकता सम्भव रहेको बताएका छन् ।
पार्टी मुख्यालय बुद्धनगरमा आज (बिहीबार) पत्रकार सम्मेलन गरेर अध्यक्ष बैद्यले संविधानसभा त्याग गरी आफ्नो कार्यदिशा परिवर्तन गरे दुबै माओवादीबीच एकता संभव रहेको बताए । ‘एमाओवादी संविधानसभा त्यागरे आउँछ र सिंगो पार्टीको कार्यदिशालाई नै परिवर्तन गर्छ भने एकता अहिले नै सम्भव छ,’ उनले भने ।
अध्यक्ष बैद्यले संविधानसभामा एमाओवादीको उपस्थिति पार्टी एकताको बाधक रहेको बताए । संविधान सभाबाट जनताको संविधान बन्न नसक्ने भन्दै उनले छिटो संविधानसभा त्याग गर्न एमाओवादीलाई आग्रह पनि गरे ।
उनले पछिल्लो वार्ता र सम्वादले दुई माओवादीबीचको पार्टी एकताको सम्भावना बढेर गएको पनि बताए । उनले केही विषयमा दुबै माओवादीबीच निकटता बढेको दाबी गरे ।
‘पछिल्ला दिनमा दुई माओवादी केही एजेन्डाहरुमा नजिक देखिएका छौं,’ उनले भने, ‘एमाओवादीले गल्तीलाई पूर्ण रुपमा स्वीकार गरे पार्टी एकता हुन्छ ।’
यसैबीच, नेकपा–माओवादीले संयुक्त जनसमितिको अवधारणा सार्वजनिक गरेको छ । फागुन २३ गते सम्पन्न सबै संगठनका प्रतिनिधिहरुको भेलाले जनसमितिको अवधारणा, नीति कार्यक्रम र संगठनात्मक नियमावली पारित गरेको अध्यक्ष बैद्य र महासचिव रामबहादुर थापाद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जनसमिति बनाउने निर्णय केन्द्रीय समितिले गरेको थियो ।
नेकपा–माओवादीले सचिव देब गुरुङको संयोजकत्वमा १ सय ३३ सदस्सीय केन्द्रीय समन्वय समिति गठन गरेको छ । समितिले आन्दोलनका कार्यक्रमका बारेमा टुङगो लगाउने जनाईएको छ ।

प्रेस–वक्तव्य
मुलुकको स्थिति झन–झन गम्भीर बन्दै गइरहेको छ । पहिलो संविधानसभाको विघटन, २०६९ चैत्र १ को २५ बुँदे ‘आदेश’ र प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको सरकार र मङ्सिर ४ को कथित दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको परिणामसम्म आइपुग्दा १० वर्षको जनयुद्ध र संयुक्त जनआन्दोलन लगायत विगतमा सम्पन्न भएका विभिन्न आन्दोलनहरुबाट प्राप्त सिमित अधिकार र उपलब्धिहरु पनि गुम्दै गइरहेका छन् । बृहत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानलाई गम्भीर रुपले उल्लंघन गरेर दोस्रो संविधानसभाको नाममा मुलुकमा २०४७ सालको संविधान अनुसारको संसदीय प्रणालीको पुनःस्थापना गरिएको छ । जुन प्रणालीबाट मुलुकको विद्यमान समस्या सम्बोधन नभएर उक्त प्रणालीलाई विस्थापन गरी २०६३ सालमा बृहत शान्ति सम्झौता गरी मजदुर, किसान, महिला, आदिवासी जनजाति, पिछडिएका क्षेत्र, मधेशी, मुस्लिम लगायतका उत्पीडित वर्ग र समुदायका अधिकारहरुको सम्बोधन गर्न राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गरी आर्थिक–सामाजिक रुपमा नै रुपान्तरण गर्ने भनिएको थियो । परन्तु आज बृहत शान्ति सम्झौताका पक्षधरहरुलाई निषेध गरी एक पक्षीय ढंगले जसरी बृहत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानलाई विस्थापन गर्दै प्राप्त उपलब्धिहरुलाई समेत समाप्त गरी २५ बुँदे आदेश र सोही अनुसारको निर्वाचन मार्फत दोस्रो संविधानसभाको नाममा पुरानो संसदमा परिणत गरिएको छ । अतः त्यसबाट जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान बन्ने संभावना रहेको छैन । त्यतिमात्र होइन, सङ्घीय संविधान नबन्दै स्थानीय निकायका सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानको धारा–१३८ ले गरेको व्यवस्था विपरीत ‘स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने’ भनिंदैछ । त्यसैगरी जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुबारे बृहद शान्ति सम्झौता अनुरुप विशेष कानुन बनाएर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत सम्बोधन गर्ने भनिएकोमा स्वयं राज्य पक्षद्वारा त्यसको खुलेआम उल्लङ्घन गर्दै जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुलाई उल्ट्याएर कयौं नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई दमन–धरपकड गर्ने तथा जेलमा हाल्ने काम गरिएको छ । यी सबै बृहद शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको खुलेआम उल्लङ्घनका ज्वलन्त दृष्टान्तहरु हुन् ।
त्यसैले प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै नयाँ संविधान निर्माणका मूलभूत सैद्धान्तिक अन्तर्वस्तुहरुमा सहमति गर्न र मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक समस्याहरु लगायतका विषयहरुमा सहमति गर्नका लागि सबै दलहरुको बीचमा सर्वपक्षीय राजनीतिकसभाबाट निकास खोज्नका लागि र राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा जनजीविका लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गरी सम्बोधन गर्नका लागि आन्दोलनमा जानु पर्ने स्थिति पैदा भयो । यही विषयहरुलाई अनुभूत गर्दै हाम्रो पार्टीको गत केन्द्रीय समितिको बैठकबाट आन्दोलन संचालनको लागि पार्टीको नेतृत्वमा मजदुर, किसान, महिला, आदिवासी/जनजाति, पिछडिएका क्षेत्र, मधेशी, मुस्लिम लगायतका सबै उत्पीडित वर्ग र समुदायहरुका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा संयुक्त जनसमिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । साथै, उक्त समितिमा संघीय जनगणतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनजीविकाका मुद्दाहरुमा सहमत हुन सक्ने राजनीतिक दल, समूह वा मोर्चाहरु पनि यस संयुक्त जनसमितिमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
परन्तु, हालको लागि पार्टीका प्रतिनिधिहरु सहित विभिन्न जन, वर्ग र उत्पीडित समुदाय सम्बद्ध संगठनका प्रतिनिधिहरु बीच यही २३ गते भेला गरी संयुक्त जनसमितिको अवधारणा, नीति–कार्यक्रम र संगठनात्मक नियमावली पारित गरेको छ । साथै पार्टीका केन्द्रीय सचिव क.देव गुरुङको संयोजकत्वमा  १३३ सदस्यीय केन्द्रीय समन्वय समिति पनि गठन गरिएको छ । पार्टीको नेतृत्वमा यस समन्वय समिति मार्फत संविधान निर्माण, राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनजीविकाका मुद्दाहरुलाई लिएर आन्दोलनका कार्यक्रमहरु जारी हुने व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छौं । यस प्रकारको संयुक्त जनसमितिको राज्य, जिल्ला, नगर/गाउँ र वडा समिति गठन गरी विकास–निर्माण र जनसेवाका कार्यहरु संचालन गर्ने निश्चित गरिएको छ ।
साथै, तत्काल संविधान निर्माण सम्बन्धमा उत्पीडित जातिहरुको पहिचान सहितको सङ्घीयता, स्वायत्तता, राज्यका सबै अङ्गहरुमा सबै प्रकारका उत्पीडित समुदायहरुको पूर्ण समानुपातिक समावेशी, महिला, दलित र मुस्लिमहरुको लागि विशेषाधिकार लगायत संविधानका अन्तर्वस्तुहरु, सर्वपक्षीय राजनीतिक सभाको गठन, जनयुद्धकालीन र बहिष्कार आन्दोलनका बेला लगाइएका झुट्टा मुद्दाहरुको खारेजी र साझा सिमानदीमा बनेको टनकपुर बाँध पुरै भारतको भनी दिइएको प्र.म.को भनाइको विरोध, नेपाल र भारतबीचको सन् १९५० को असमान सन्धि लगायतका असमान सन्धि–सम्झौताहरुको खारेजी, सिमा अतिक्रमणको विरोध, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, कोशी उच्चबाँध लगायतका जलस्रोत सम्बन्धी सम्झौताहरुको खारेजी, बहुदलीय मान्यता र नेपालको सार्वभौम अधिकारको मान्यता विपरीत जारी गरिएका संगठित अपराध, सुपुर्दगी, पारस्परिक कानुनी सहायता र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐनहरुको खारेजी लगायतका राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएका विषयहरु, महङ्गी, कालोबजारी, अभाव, लोडसेडिङ्, भ्रष्टाचार, बेरोजगार, सुकुम्बासी समस्या र वैकल्पिक व्यवस्था विना फुटपाथका व्यापारीहरुको उठिबास लगायतका जनजीविकाका विषयहरुलाई लिएर ३३ दल लगायत सहमत हुने घटकहरुसँग संयुक्त रुपमा र सहमत हुन नसकेका विषयहरुमा संयुक्त जनसमितिको तर्फबाट विषयगत आधारमा प्रचार–प्रसार, गोष्ठी, अन्तरक्रिया लगायतका कार्यक्रमहरु प्रारम्भ गर्ने निश्चित गरिएको छ । आन्दोलनबारे अन्य दल वा समूहहरुसँग पनि सम्वाद र सहमति गरी कार्यक्रमहरुलाई ठोस बनाई जारी गर्ने र संचालन गर्ने कार्य संयुक्त जनसमितिको तर्फबाट हुने व्यहोरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छौं ।
धन्यवाद ।
मिति २०७० फागुन २९
    … … … …       … … … …
राम बहादुर थापा (बादल)                                  मोहन वैद्य (किरण )
    महासचिव                                                      अध्यक्ष

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

पछिल्ला दिनमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको ग्राफ उकालो लागेको छ । भारतमा सङ्क्रमण बढ्नु तथा नेपालमा नै सङ्क्रमण छैन जस्तो गरी

संयुक्त राज्य अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा तथा भ्रमणदलका सदस्यहरुले शुक्रबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मुख्यालयको भ्रमण गर्नुभएको छ ।

काठमाडौँ । न त छाक टर्ने, न त पेट भरिने । नखाए पनि हुने, नखाँदा पछि नपरिने अनावश्यक वस्तुमा समेत

लुम्बिनी । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले वर्तमान पाँचदलीय गठबन्धन कुनै दल र नेताकाविरुद्ध नभई संविधानको कार्यान्वयन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र