यसरी हुँदै छ राष्ट्रिय पार्टीहरूको अवसान -देवप्रकाश त्रिपाठी

१३ बैशाख २०६९, बुधबार १९:५६ मा प्रकाशित

नेपालमा जातीय सद्भाव खलबलिने कुराको सङ्केत भूगर्भवेत्ता स्विस नागरिक टोनी हेगलले दशकौँअघि नै पाइसकेका थिए। पचास वर्षअघि प्रकाशित आफ्नो पुस्तक नेपालको चिनारी (अनुदित) मा उनले लेखका छन्, ‘दुर्भाग्यवश, विदेशी मानसिकता नेपालको राज्य प्रशासनमा पनि घुसिसकेको छ।
उदाहरणका लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका प्रकाशनहरूलाई लिन सकिन्छ, जसमा विभिन्न धर्मका अनुयायीको सङ्ख्यालाई बढो गम्भीरताका साथ उल्लेख गरिएको पाइन्छ। मानिसहरूको छुट्टाछुट्टै सांस्कृतिक पहिचानलाई तालिकाबद्ध गरेर देखाउने यस प्रकारको ‘पश्चिमी’ तरिका अपनाउनाले धार्मिक सहिष्णुताको सांस्कृतिक परम्परा क्षीण हुँदै गएको छ। बाँच र बाँच्न देऊ भन्ने विभिन्न जातीय समुदायको पुरानो मान्यता बिस्तारै हराउँदै छ।’ नेपालीको विवरण सङ्ग्रह गर्ने क्रममा तथ्याङ्क विभागले अवलम्बन गरेको पद्धतिप्रति टोनी हेगन असन्तुष्ट र सशङ्कित भए, उनले भविष्यमा नेपालको जातीय सद्भावमा आँच आउने ठहर गरे, अनि यसरी लेखिदिए आफ्नो पुस्तकमा।
ज्ञान र चेतनाका दृष्टिले कमजोर रहेको समयमा नेपाली समाज जातीय आधारमा असमान थियो। तर, संवैधानिक शासन पद्धति सुरु भएपछि नेपालको संविधानले कसैलाई काखा र पाखा गरेन। दक्षिण अफ्रिकामा कालाहरूमाथि गोराहरूको शासन थियो र काला र गोराबीचको असमानतालाई त्यहाँको संविधानले प्रोत्साहन गरेको थियो। तर, यहाँ नेपालमा जातीय रूपमा प्रताडित कामी, दमै, सार्की, च्यामे, पोडे, चमार, दुसाध, कसाई आदि हुन्। उनीहरूलाई अछुतको रूपमा व्यवहार गरेर नेपाली समाजले आफ्नो पछौटे मानसिकताको दृष्टान्ट प्रस्तुत गरेको भए पनि संविधान र कानूनले छुवाछूत परम्परालाई निषेध गरेको थियो। पञ्चायती व्यवस्था अधिनायकवादी चरित्रको हुँदाहुँदै पनि पञ्चायती संविधानसमेत जातीय विभेदलाई निरुत्साहित गर्ने प्रकारको तथ्य हामी सबैको जानकारीमा छ। यहाँ जातीय रेखाहरू मेट्दै सम्पूर्ण नेपालीलाई राष्ट्रियताको एउटै सूत्रमा उन्ने अभ्यास हुँदै आएको थियो। जातिवाद या क्षेत्रवादलाई प्रोत्साहन दिने कार्यले नेपालमा त्यसबेलासम्म प्रोत्साहन पाएन जबसम्म माओवादी कम्युनिस्टहरूको विधिवत् बोलवाला चल्ने स्थिति बनेन। विश्वमा मानवबीच समानताको उग्र नारा दिँदै मानिसबीचको निरर्थक जातीय पहिचान नामेट तुल्याउन उग्र ढङ्गले क्रियाशील माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी जातिवाद स्थापित गर्न सर्वाधिक अग्रसर हुनुलाई स्वाभाविक मान्न नसकिए पनि यो सत्य हो। इथियोपियाका माओवादीले जातिवादलाई उच्च प्रोत्साहन दिँदा उनीहरूलाई सत्ता त प्राप्त भयो तर देश एकीकृत रहन सकेन। जातिवाद र क्षेत्रवादले प्रोत्साहन पाउँदा इथियोपिया टुक्रिएर अर्को देश इरिटि्रया मात्र बनेन, बाँकी भूभागले समेत लामो समयदेखि द्वन्द्व र तनावको सामना गर्नुपर्यो। कम्युनिस्टहरूले जाति तथा क्षेत्रीयतावादलाई प्रोत्सान दिएका कारणले इथियोपिया मात्र होइन कुनै बेलाको महाशक्ति राष्ट्र सोभियत सङ्घसमेत पन्ध्र टुक्रामा विभाजित भयो। जातीय द्वन्द्व र तनावकै कारण युगोस्लाभिया पौने एक दर्जन टुक्रामा विभाजित भयो। विश्व मानचित्रबाट युगोस्लाभिया नाम गरेको मुलुकको नक्सा नै मेटिएको दुःखद् कथाका रचनाकार–योजनाकार पनि कम्युनिस्ट नै थिए। दार्शनिक दृष्टिले कम्युनिस्टहरू देशवादी होइनन्। दस्तावेजहरूमा उल्लिखित विवरणअनुसार देशहरूको क्रमशः विघटन गर्दै साम्यवादी समाज निर्माण गर्नु उनीहरूको मूल उद्देश्य हो। व्यवहारमा कम्युनिस्टहरूले देश विघटनसम्म त गराउन सफलता प्राप्त गरेकै मान्नुपर्ला, तर एउटा मुलुक विघटन गराएर अनेकौँ मुलुक जन्माउने काम तिनले गरेका छन्, विश्वइतिहासले यस्तै पुष्टि गरेको छ। नेपालमा पनि माओवादी कम्युनिस्टले इथियोपिया र सोभियत सङ्घमा झैं जातिवाद एवम् क्षेत्रीयतावादलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ। एकात्मक पद्धतिमा अभ्यस्त नेपाली समाजलाई एकीकरणपूर्वझैं बाइसी–चौबीसे राज्यमा विभाजित गरेर समानताको कस्तो विजारोपण गर्न खोजेका हुन्– बुझ्न कठिन हुँदै छ। जाति र धर्मजस्ता संवेदनशील विषयप्रति निरपेक्ष हुनुपर्ने माओवादीहरू मुलुकमा सनातन धर्मलाई विस्थापित गर्दै इसाईकरण गर्न अग्रसर हुँदा वास्तवमा यिनीहरू कम्युनिस्ट हुन् कि कम्युनिस्टको आवरणमा प्रकट भएका ‘पास्टर र पादरी’ हुन्– अनुसन्धानको विषय बनेको छ। मलेसियामा पनि वामपन्थी कम्युनिस्टहरूले जातिवादलाई प्रोत्साहन दिएका थिए। माओवादी युद्धलाई बलप्रयोगद्वारा सिध्याइएको हुनाले त्यहाँ देश विघटन हुन पाएन, सिङ्गापुर छुट्नुको कारण र पृष्ठभूमि अलिक भिन्न छ। तर, देश विघटनको अवस्थासम्म नपुगे पनि कम्युनिस्टले सृष्टि र प्रोत्साहित गरेको जातिवादले विचार र दर्शनमा आधारित राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टीहरूलाई भने किनारा लगाइदिएको छ। मलेसियाको राजनीति जातिवादमा आधारित दलहरूको वरिपरि घुमिरहेको छ। मलेसिया, सोभियत सङ्घ, युगोस्लाभिया, इथियोपिया र नाइजेरियाजस्ता मुलुकको इतिहासबाट नेपाली राजनीतिकर्मीले सिक्न चाहेनन्, न हुतु र तुत्सीहरूको दर्दनाक कथाले नै यिनलाई छोयो। देशमा जातीय र क्षेत्रीय महत्त्वकाङ्क्षा भड्काउन माओवादी कम्युनिस्टहरूले बलियो पृष्ठभूमि बनाइसकेका छन्। जातीय आकाङ्क्षा पूरा गरिँदा पनि देशमा द्वन्द्व र तनावको सम्भवना रहने, त्यस्तो आकाङ्क्षालाई बेवास्ता गर्दा पनि स्थिति तनावपूर्ण हुने अवस्था अहिले बनेको छ। जस्तोसुकै निर्णय लिइँदा पनि द्वन्द्व सुरु हुन सक्ने भएकोले दुईमध्ये कस्तो द्वन्द्व रोज्ने हो त्यसको निर्क्योल राजनीतिकर्मीहरूले तत्कालै गर्नुपर्ने समय आउन लागेको छ। माओवादीले हिंसात्मक युद्धकालमा जातीय राज्य उपलब्ध गराइदिने प्रलोभन दिँदै कतिपय समुदायलाई युद्धकार्यमा लाग्न आकर्षित गरेका थिए भने पनि अब यो विषय माओवादीको काबुमा रहेन। माओवादीले आफ्नो सहजताका निम्ति कल्पना गरेका राज्य समितिहरूमा नाम जुन जाति या समुदायविशेषको भए पनि तिनमा राज्यको नामसँग सम्बन्धित समुदायका मानिसलाई कम्तीमा ‘इञ्चार्ज’को भूमिका दिने गर्दैनथ्यो। कुनै मगरात भनिने राज्यमा गैरमगरलाई इञ्चार्ज चयन गरेर ‘नाम मात्र मगरको, शासक जोसुकै हुनसक्छ’ भन्ने सन्देश दिन माओवादीले खोजेको हो। यही नीति अन्य राज्य समितिहरूमा पनि लागू गरिएको थियो। तर, समयक्रममा जातीय–क्षेत्रीय भावना यति उत्ताउलो किसिमबाट विस्तारित भएको छ कि योग्यता र क्षमताको अभावका कारण पछाडि परेका कतिपय मानिसले जातिवाद या क्षेत्रवादलाई शक्ति र सुविधा प्राप्तिको सजिलो साधनका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेका छन्। जातिवादी सोचबाट माओवादी मुक्त नहोला, कदाचित माओवादीले जातिवादलाई परित्याग गर्योर भने पनि बाँकी अन्य तत्त्वले यसलाई छोड्ने सम्भावना तत्काललाई रहेन। त्यसर्थमा अब यो मुद्दामाथि माओवादीको नियन्त्रण पूर्णतः गुमिसकेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। माओवादीबाहेककै हातमा जातिवादको लगाम पुगिसकेको छ। संविधानसभामा रहेका सबैजसो राजनीतिक दलमा आबद्ध जनजाति सभासद्हरू नियोजित ढङ्गले बेग्लै नेटवर्क (सञ्जाल) मा सम्मिलित भई हि्वपसमेत उल्लङ्घन गर्ने तहमा पुग्नुले प्रमुख राजनीतिक दलका केन्द्रीय समितिहरूले पार्टीको सार्वभौमसत्ता गुमाइसकेको सङ्केत गर्दछ। पुच्छरले कुकुर हल्लाउने स्थिति बन्यो भने पुच्छरमाथि कुकुरको स्वामित्व गुमेको अर्थ मात्र लाग्दैन, कुकुरको मालिक पुच्छर बनेको प्रमाण पनि त्यसले दिइरहेको हुन्छ। प्रमुख दलका केन्द्रीय नेतृत्वमाथि जनजातीय दबाब जुन ढङ्गले बढिरहेको छ यसले कालान्तरमा विचार र दर्शनका आधारमा स्थापित एवम् परिचालित राजनीतिक दलहरूलाई सङ्कुचित तुल्याउँदै लैजाने स्पष्ट छ। तराईका बाईसमध्ये तीन–चारवटा जिल्लामा चलेको आन्दोलनले तराईका राजनीतिकर्मीलाई क्षेत्रीयतावादी बन्न प्रोत्साहित गर्योत। नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीमा ठूलै हैसियत बनाइसकेका नेताहरूसमेत राष्ट्रिय पार्टीहरूबाट पलायन भई क्षेत्रीय समुहहरूमा आबद्ध भए। जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता र विजयकुमार गच्छदारजस्ता नेताहरू जो बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईलगायतका महानेताहरूबाट दीक्षित भएका थिए, उनीहरूले उपेन्द्र यादव नामक कुनै बबुरोको मातहत आफूलाई समर्पण गर्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको क्षेत्रीयतावादकै प्रभावको करामतका रूपमा बुझ्नुपर्छ। भलै गुप्ता र गच्छदारहरू यतिबेला उपेन्द्र यादवसँग छैनन् बेग्लै पक्ष हो, तर क्षेत्रीयतावादी चिन्तनबाट ती नेताहरूले मुक्ति पाउने अवस्था पनि छैन। तराईका केही सीमित जिल्लामा चलेको आन्दोलनले राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूलाई जुन क्षति पुर्याेएको थियो अब जनजातीय भड्कावले पहाडमा तराईको भन्दा ठूलो क्षति पुर्यािउने सम्भावना देखापरिरहेको छ। २०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन हुँदा राष्ट्रिय राजनीतिमा जातिवादी चिन्तन प्रबल भइसकेको थिएन। बितेका चार वर्षभित्र बागमतीमा निकै ढल बगिसकेको छ, त्यसैले वातावरण धेरै नै दूषित भइसकेको यहाँ उल्लेख गरिरहनुपर्ने छैन। देशका हरेक जातीय समुदायभित्रका महत्त्वाकाङ्क्षीहरू जातीय नारा चर्काएर आफ्नो भूमिका स्थापित गर्न अग्रसर भइरहेका छन्। माओवादी कम्युनिस्टले रोपेको जातीयताको बीउमा अब कोपिला लागिसकेको छ, आगामी आमनिर्वाचनमा तिनले आफ्नो फूल र फलको असली रंग देखाउनेमा शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन। कांग्रेस, एमाले र माओवादीजस्ता राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूले तराईमा मधेसी मूलका मानिसको साथ गुमाउने र पहाड तथा उपत्यकाहरूमा पिछडिएका जाति र जनजातीय समुदायको पनि समर्थन प्राप्त नगर्ने हो भने ब्राह्मण–क्षेत्रीका कोखमा पैदा भएका नेताहरू मात्र केन्द्रमा बाँकी रहनेमा शङ्का गरिरहनु नपर्ला। कांग्रेस र एमाले मात्र होइन जाति र क्षेत्रवादका मसिहा प्रचण्ड–बाबुरामहरूसमेत पात झरेको रूखजस्ता हुनेछन्। तराईमा मधेसीको र पहाडमा जनजातिको समर्थन प्राप्त नगरेको अवस्थामा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरूलाई क्षेत्री–ब्राह्मण समुदायले पनि स्वीकार गर्ने छैनन्, बरु घृणा नै गरिएला। जाति एवम् क्षेत्रवादलाई प्रोत्साहन गरेर देशलाई विखण्डनको तहसम्म पुर्यारएको तथा देशको सबैभन्दा ठूला समुदाय क्षेत्री–ब्राह्मणको मानमर्दन गर्ने कार्यमा अगुवाइ लिएका कारण माओवादी, एमाले र कांग्रेसमा आबद्ध एवम् अनाबद्ध आर्य समुदाय उनीहरूसँग क्रूद्ध बन्न पुगेको छ। दर्शन र विचारको ठाउँ जात र क्षेत्रले लिँदै गएको भए पनि माओवादी, कांग्रेस र एमालेले आफूलाई जातीय–क्षेत्रीय पार्टीमा रूपान्तरित गर्न सक्ने या गर्न खोज्ने सम्भावना कम छ। कदाचित जातीय पार्टीमै रूपान्तरित भए पनि यिनलाई आफ्नै जातीय समुदायले स्वीकार गर्ने सम्भावना छँदै छैन। त्यसैले हालका प्रमुख राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूको अवसान हुने दिन धेरै नै नजिकिँदो छ। समयमै उचित कदम चाल्न नसक्ने हो भने विचार र दर्शनमा आधारित राजनीतिक दलहरू इतिहासको गर्तमा विलिन हुने र तिनको स्थान मलेसियामाझैं जातीय एवम् क्षेत्रीय समूहहरूले लिने सम्भावनालाई असम्भव तुल्याउन कसैले पनि सक्नेछैन। त्यस्तो अवस्थामा बिचरा ‘राष्ट्रिय’ राजनीतिक दलका ‘नेता’हरूलाई सहानुभूति र समवेदना मात्र प्रकट गर्न सकिएला।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

मुलुकमा सङ्घीयता आइसकेपछि हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा विराटनगर महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा निर्वाचित हुनुभएका नागेश कोइराला राजनीतिक वृत्तमा मात्र नभई

राजनीतिक दलले मध्यमार्गी बाटो निकाल्दै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन सम्झौतालाई निष्र्कषमा पुर्‍याएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकबाट बाह्रबुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता

डा. सुरेश आचार्य नेपालको राजनीतिमा संसदीय संस्कृतिको अपचलन चरम अवस्थामा पुगेको छ । संसदीय अपसंस्कृतिको पछिल्लो अभ्यास यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा

सम्माननीय सभामुख महोदय ! राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित विषयलाई यस्तो होहल्ला र गञ्जागोल वातावरणमा छलफलका लागि पेश गरिनु आपत्तिजनक छ ।

आजको प्रमुख समाचार