जिल्लिँदै कांग्रेस, माओवादीको चक्रब्युहमा दुवै ठूला दल

१३ बैशाख २०६९, बुधबार १९:४५ मा प्रकाशित

देवप्रकाश त्रिपाठी, काठमाडौ, बैशाख १३ । दुई वर्षका लागि निर्वाचित संविधानसभाको चारवर्षे कार्यकाल पूरा हुन केही दिन बाँकी रहँदा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू संविधान निर्माणको अन्तिम कसरतमा जुटेका छन्। त्यसैले अचेल संवैधानिक समिति, विवाद समाधान उपसमिति र शीर्ष नेताहरूको संयुक्त तथा छुट्टाछुट्टै बैठकहरू बारम्बार हुने गरेका छन्। महिना दिनअघि नै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, कांग्रेस महामन्त्रीसमेत रहेका झापाका कृष्ण सिटौला र युवा नेता अमरेशकुमार सिंहबीच छलफल भइ ‘टुङ्गो लागिसकेका’ विषयहरूसमेत जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन हुने स्थिति नबनेपछि उच्चस्तरीय बैठकहरूले तीव्रता पाएको बुझिएको छ। दलहरूबीच नागरिकता र संवैधानिक अदालतको विषयमा सहमति बनिसकेको छ भने निर्वाचन प्रणालीको विषय पनि सहमतिनजिक पुगेको बताइएको छ। त्यस्तै, राज्यको शासकीय स्वरूप मिश्रित बनाउने विषयमा ‘चार पुरुष’बीच बनेको सहमतिलाई उच्च तहबाट अनुमोदन गराउने प्रयास भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसले संसद्को सर्वोच्चतालाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि प्रचण्ड, बाबुराम, सिटौला र अमरेशबीच मिश्रित प्रणालीमा जाने गुप्त सहमति बनेको थियो। अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा अधिकार बाँडफाँड गरी शासकीय स्वरूपको टुङ्गो लगाउने प्रस्ताव माओवादीले राखेको छ, तर काङ्ग्रेसले यसमा विमति जनाएको छ। यस्तो प्रस्तावमा कांग्रेस सहमत भएमा दलहरूबीच ‘सहमति’ बन्नसक्ने देखिएको छ। त्यसैगरी राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा पनि ‘चार पुरुष’बीच ६
देखि आठवटा सङ्घीय राज्य निर्माण गर्ने सहमति बनेको थियो। उक्त सहमति उच्च तहबाट अनुमोदन हुन मुस्किल परिरहेको छ। एकातिर सबै प्रमुख राजनीतिक दलसम्बद्ध जनजाति सभासद्हरू जातीय राज्यको पक्षमा एकजुट भएका छन् भने अर्कोतिर माओवादीको प्रतिपक्षी खेमा (वैद्य पक्ष) पनि जातीय राज्यकै पक्षमा उभिएका कारण राज्य पुनर्संरचनाको कार्य जटिल बन्न पुगेको छ। वैद्य खेमाका कम्तीमा असी सभासद् र जनजाति सभासद्हरू एकातिर भएमा सत्तापक्षीय माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूको प्रयास सार्थक हुने देखिएको छैन। कांग्रेस र एमाले जातीय राज्यको पक्षमा छैनन्। तर, जातीय राज्य नभईकन प्रतिपक्षी माओवादी र जनजाति सभासद्हरू संविधान स्वीकार गर्ने मानसिकतामा छैनन्। खास–खास जातिका नाममा मात्र राज्य खडा गरिएमा त्यसले अर्को किसिमको जटिलता पैदा गर्ने हुनाले कांग्रेस र एमाले जातीय राज्यको विपक्षमा उभिएको बताइन्छ। तर, यी दुई दलहरू आफ्ना अडानमा अन्तिमसम्म रहने कुरामा शङ्का गर्न थालिएको छ। वैद्य खेमा र जनजाति सभासद्हरूलाई सहमतिमा नल्याएसम्म संविधान बन्न नसक्ने र बने पनि दुईतिहाइबाट पारित हुन नसक्ने भएकोले अन्ततः कांग्रेस र एमाले पनि जातीय राज्यकै पक्षमा जाने हुन् कि भन्ने ठान्न थालिएको छ। राज्य पुनर्संरचनामा मधेसकेन्द्रित दलहरू बरु लचकदार देखिएका छन्। विगतमा एक मधेस प्रदेशको माग राख्दै आएका उनीहरू आफ्नो पुरानो अडानबाट पछि हटेका छन् र तराईमा बहुप्रदेश सिर्जना गर्न राजी भएका छन्। मधेसी मोर्चा पनि जातीय प्रदेशको विपक्षमा उभिएको छ।
संविधान निर्माणमा दलहरू केन्द्रित भइरहँदा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन पनि विवाद र असहमतिको अर्को कारण बनेको छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई वर्तमान सरकारमै कांग्रेस र एमालेलाई समेत सामेल गराउन चाहन्छन्। तर, एमाले बाबुराम नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरी कांग्रेसकै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार गठन गर्ने पक्षमा अडिग छ भने माओवादीको प्रतिपक्षी खेमा पनि भट्टराई सरकारलाई जसरी भए पनि विस्थापित गरिछाड्न कटिबद्ध छ। नेपाली कांग्रेसभित्रका बहुसङ्ख्यक नेताहरू कांग्रेसकै नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठन हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्छन्। महामन्त्रीसमेत रहेका सिटौला र युवा नेता अमरेशकुमार सिंहले मात्र कांग्रेसलाई बाबुराम नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा सामेल गराउने प्रयास गरिरहेका छन्। तर, उनीहरूको प्रयास सफल हुनसक्ने सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन। संविधानसभाको कार्यकाल सकिन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा बाबुरामको सरकारमा पार्टी सहभागी हुनुको कुनै औचित्य नरहने कांग्रेसका नेताहरूको ठम्याइ छ। वर्तमान सरकारमा कांग्रेस सामेल भएमा प्रचण्ड–बाबुरामले कुनै न कुनै बहानाबाजी गरी कांग्रेसलाई जिल्याएर जेठ १४ पछि पनि बाबुरामकै सरकारलाई निरन्तरता दिन सक्ने आशङ्का कांग्रेसका नेताहरूले गरेका छन्। यसअघि पनि अनेकौँ घटनामा कांग्रेस जिल्लिइसकेको छ भने यस प्रकरणमा समेत जिल्लिनुपर्ने अवस्था आएमा कांग्रेसले राजनीतिक रूपमा धेरै ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने विश्लेषण कांग्रेसभित्र हुन थालेको छ। पछिल्ला घटनाक्रम जसरी विकास भइरहेका छन् यसलाई हेर्दा आगामी केही दिन मात्र कांग्रेसलाई अल्झाउन सकेमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याई सरकार बदल्ने प्रयास वैधानिक कारणले नै सङ्कटमा पर्ने र बाबुराम नेतृत्वको सरकारले जेठ १४ पछि पनि निरन्तरता पाइरहने स्थिति सिर्जना हुनसक्ने ठानिएको छ। केही दिन अघिसम्म कांग्रेस नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठन हुनसक्ने बताउँदै आएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले अचानक आफ्नो बोली बदलेका छन्। उनले माओवादीकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्ने बताउन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त आफ्नै नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी गर्ने र निर्वाचनसमेत आफैंले गराउने दाबी आफ्ना निकटवर्तीहरूसँग निकै अघिदेखि नै गर्दै आएका छन्। आगामी एक साताभित्रै बाबुराम सरकारलाई विस्थापित गर्न नसकिएमा जेठ १ गतेदेखि वैधानिक रूपले अविश्वास प्रस्तावद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन मुस्किल पर्ने हुन्छ। संविधानको धारा ५१ अनुसार संसद्को तत्काल कायम सदस्य सङ्ख्याको एकचौथाइ (पच्चीस प्रतिशत) ले हस्ताक्षर गरी समावेदन गरेमा त्यसरी समावेदन गरिएको १५ दिनभित्र संसद्को अधिवेशन अर्थात् बैठक बोलाउनुपर्ने हुन्छ। कुनै तरिकाले वैशाख मसान्त पार गरियो भने सरकार बदल्ने एउटा प्रभावकारी अस्त्र निष्त्रि्कय भई प्रधानमन्त्री बाबुरामको हात माथि पर्न जानेछ। त्यस्तो अवस्थामा दलीय सहमतिका आधारमा मात्र सरकार बदलिन सक्छ, जुन माओवादी र मधेसी मोर्चा चाहँदैनन्। वैशाखभित्रै सरकार बदल्न नसकेमा जेठ प्रारम्भ भएपछि कांग्रेस र एमालेका अघिल्तिर केवल दुई विकल्प बाँकी रहने छन्। बाबुराम नेतृत्वकै सरकारमा सामेल हुने या सरकार बदल्न सङ्घर्षमा उत्रनेबाहेकको विकल्प कांग्रेस–एमालेसँग रहने देखिँदैन। बाबुराम भट्टराई अनेक बहानाबाजी गर्दै आफ्नो कार्यकाल कम्तीमा एक वर्ष लामो बनाउन चाहन्छन्। कांग्रेस नेतृत्वमा सहमतीय चुनावी सरकार नै निर्माण गर्नुपरेछ भने पनि आगामी असोजपछि मात्र त्यस्तो सरकार बनाउन सहयोग गर्ने मानसिकता प्रधानमन्त्री भट्टराईले बनाएका छन्। त्यसैले होसियारीसाथ कदम चाल्न सकेन भने नेपाली कांग्रेस र एमालेलगायतका पार्टीहरू एकपटक पुनः जिल्लिन सक्ने सम्भावना छ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा निलम्बित सहसचिव चुडामणि शर्मा विशेष अदालतमा उपस्थित भएका छन् । कर फर्छ्यौट आयोगका सदस्य सचिव

काठमाडौं ।सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले महामन्त्री पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

काठमाडौं ।प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा बैठकमा दिनदिनै नाराबाजी गरेर निहुँ खोज्न थालेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ‘एक्सन’ थालेका छन्

न्यूयोर्क । परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले नेपाली समय अनुसार आज मध्यरातमा राष्ट्रसंघीय महासभामा सम्बोधन गर्ने भएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका