सहमति एकैचोटी बाहिर आउँछ

१३ बैशाख २०६९, बुधबार १७:५४ मा प्रकाशित

ईश्वर पोखरेल, महासचिव नेकपा एमाले
० अहिले भएका सहमति उधारो, एकोहोरो अथवा के हो ?
– उधारो, एकहोरो केही होइन । सहमति नगरी अगाडि बढ्न सकिन्न । अगाडि बढ्ने सिलसिलामा सबै राजनीतिक दलहरु आप्mनो पूर्व अडान र मान्यताहरु हुँदा हुँदै पनि सहमतिको साझा भूमि निर्माण गर्नुपर्छ । नयाँ संविधान भनेको यही सहमतिको दस्तावेज भएका कारणले दलहरु सहमति खोजेर जानुपर्छ, विवादित विषयलाई मिलाएर जानुपर्छ भन्ने मूल मनस्थितिमा छन् । अहिलेको कुराकानी यही सिलसिलामा केन्द्रित छ ।
० नयाँ संविधानका लागि एकसरो सहमति भइसकेको हो ?
– एकसरो होइन, नयाँ संविधानमा नमिलेका विवादित विषयहरु एक ठाउँमा राखिएको छ । टुंग्याउनुपर्ने विषय, न्यायप्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, नागरिकता, संघीयताको स्वरुप र राज्यको शासकीय स्वरुप हुन् । यो पाँचवटा विषयको विवादलाई टुंग्याउनुपर्छ भनेर छनोट गरिएको थियो । यिनै विषयमा छलफल गर्दै, टुंग्याउँदै, अझ बाँकी भएका विषयलाई पुनः छलफल गर्ने क्रम चलिरहेको छ ।
० शासकीय स्वरुप मिश्रित हुने हो ?
– होइन, त्यो कुरा होइन, अनेक तर्क आएका छन् । आज सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारमा पनि देखेँ, त्यो प्रायोजित हो । मिश्रित पनि होइन, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको कुरा पनि होइन । नेपालको विशिष्टतालाई ख्याल गरेर शासकीय स्वरुप तय गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइमा छौं । हामी निष्कर्षमा पुगेका छैनौं ।
० कहिले पुग्नुहुन्छ निष्कर्षमा ?
– समय धेरै छैन, जति सकिन्छ चाँडो निष्कर्षमा पुग्नैपर्छ ।
० संघीयतामा कति प्रदेश बन्दैछ ?
– कति प्रदेश बन्छ भन्ने कुरोको ठ्याक्कै टुंगो छैन, संघीयता नेपाली अनुहारको हुनुपर्छ, त्यो नेपाली अनुहार भन्नाले भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विशिष्टा, नेपाली राजनीतिक आन्दोलनले सिर्जना गरेको वस्तुस्थितिलाई ख्याल गरेर संघीयता तय गर्नुपर्छ । हाम्रोजस्तो देशले धेरै संघ बनाउनु उचित हुँदैन ।
० कति संख्यामा सहमति हुनसक्छ ?
– धेरै बनाउनु हुँदैन भन्ने कुरामा सहमति हुन्छ, दोस्रो जातिको आधारमा बनाउनु हुँदैन, तेस्रो पहिचान र सामाथ्र्यका आधारमा संघ निर्माण हुनुपर्छ । संविधानसभाले दिएको प्रतिवेदनमा पहिचानबारे किटान गरिएको छ । त्यही किटानबाट निर्देशित भएर जाने हो । जातिभाषा संस्कृति, ऐतिहासिकता, भौगोलिक निरन्तरता सबै पहिचानका विषयहरु हुन् ।
० जम्बो संसद बनाउनुभयो नि ?
– यो कुरालाई अलिकति सच्चाउ । निर्वाचन प्रणालीका बारेमा पनि छलफल चलेको छ । दुई सभा आएका छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा सभामा समानुपातिक रुपमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । त्यसमा संख्याको सामान्य केही प्रस्ताव पनि छ । राष्ट्रियसभामा ५० जना प्रान्तबाट विशिष्ट व्यक्तिहरु, १० जना सरकारको प्रस्तावमा मनोनय गर्ने भन्ने हिसाबले व्यवस्था गरेको छ । छलफलको क्रममा निष्कर्षतर्पm जाँदै गरेको प्रस्ताव हो । टुंगो हुन बाँकी नै छ ।
० जम्बो संसद भएन ?
– हो यो ठूलो संख्या भयो । केन्द्रमा सांसदको संख्या त्यत्रो हुने, संघमा प्रातीय संसद हुने, स्थानीय तहमा जिल्ला तह पनि रहने हुँदा त्यहाँ पनि प्रतिनिधिको कुरा होला । प्रतिनिधिको नाममा नेपाली जनतालाई यस किसिमको कुरो उचित हुँदैन भन्ने तर्क उठिरहेको छ ।
० यसबारे पुनर्विचार हुन्छ ?
– हाम्रो देशको वस्तुस्थिति नबुझिकन अरु पार्टीका साथीहरु संसदको संख्याको विषयमा उदार ढंगले प्रस्तुत भइरहनुभएको छ । जुन कुरा हामीलाई उचित लागेको छैन ।
० प्रतिनिधिसभा ३ सय २५ जनाको हो ?
– प्रत्यक्ष निर्वाचित १ सय ८०, समानुपातिबाट १ सय ४५ हुने हिसाबले छलफलमा आएको अंक मात्र हो । यो टुंगो लागिसकेको विषय होइन । तर यो प्रस्ताव नरमकरम मिलाउनुपर्छ भनेर कुरा आइरहेको छ ।
० अहिलेसम्म के केमा सहमति भयो ?
– ठ्याक्कै ठ्याक्कै केही पनि भएको छैन । मकमक्याउँदै अगाडि बढिएको छ । मसिन्याउन बाँकी छ । सहमति हुँदा एकैपटक हुन्छ । पाँचवटा मुद्दाको छिनोफोनो एकैपटक हुन्छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीले गण्डकी प्रदेशमा गरिएको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा कूल रु सात खर्ब २९ अर्ब दुई करोड बराबरको विप्रेषण स्वदेश भित्रिएको छ

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संयुक्त सरकार बनाउन दिएको तीन दिनको म्याद बिहीबार सकिँदै छ। बिहीबार साँझ ९ बजेसम्ममा विपक्षी

काठमाडौं । काठमाडौँ प्रशासनले कोभिड–१९ सङ्क्रमण तीव्र्र फैलिरहेको अवस्थामा सबै पक्ष जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।