संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने निर्णय

१३ बैशाख २०६९, बुधबार १७:४७ मा प्रकाशित

कठमाडौ, १३ बैशाख । व्यवस्थापिका–संसद्को संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग परामर्श गर्नुका साथै समितिको प्रभावकारिता बढाउन केही नीति बनाएको छ । समितिको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले नेकपा एमालेका सभासद् मङ्गलसिद्धि मानन्धर संयोजकत्वको गठित उपसमितिले तयार पारेको सुझाव प्रतिवेदनलाई पारित गरेको सभापति कुलबहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभयो । राजदूत, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशलगायतको सुनुवाइ गर्दै आएको समितिले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने सबै प्रक्रिया अपनाउने निर्णयसमेत गरेको छ । हालसम्म सुनुवाइ भई राजदूत पुिगसकेका मुलुकहरूको अवलोकन भ्रमणका लागि पहल गर्ने र त्यसका लागि सीमित केही मुलुक छानेर भ्रमणमा जाने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लिखित रहेको उपसिमिति संयोजक मानन्धरले जानकारी दिनुभयो । समितिको बैठकमा सुनुवाइका क्रममा गणपूरक सङ्ख्या नै नपुग्ने तथा समितिकै आकर्षण कम भएपछि नियमावलीमा हेरफेर गरेर सुनुवाइका लागि आउने व्यक्तिलाई सुनुवाइपछि ३३ प्रतिशतले अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान समितिले बनाएको थियो । नियमावली संशोधन हुनुपूर्व एकजना मात्रै सदस्यले समर्थन गरेपनि सुनुवाइका लागि आउने व्यक्तिका बारेमा निर्णय गरेर पठाउनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानसमेत समितिलाई रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा दोस्रो, तेस्रो र चौथौं ठूलो दलका रूपमा रहेका नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले

काठमाडौँ । नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुभएन । अहिलेको सरकार नेपालको

काठमाडौं । माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसहित नेकपा एमालेका २८ जना सांसदले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिन अश्वीकार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त भएन । संसदले विश्वासको मत नदिएपछि उनी पदमुक्त भएका छन्