करोडौं डलर परियोजनाका उपलब्धिबारे सरकार नै बेखबर

२५ फाल्गुन २०७०, आईतवार ०६:५३ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २५ फागुन । एउटै जिल्लामा बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय दाताका सयभन्दा बढी परियोजनाहरू सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । दाताको प्राथमिकता, नेताको आग्रह तथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको चाहनामा सञ्चालित यस्ता परियोजनाको लक्ष्य र प्रगति के–कस्तो छ भन्नेबारेमा सरोकारवाला निकायलाई समेत कुनै जानकारी छैन ।

अर्थ मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा सबै जिल्लामा गरेर सरकारी बजेटबाहेकका ४ सय ५५ ओटा परियोजना सञ्चालन भइरहेका छन् । यी परियोजनामार्फत जिल्लाहरूमा ११ करोड १६ लाख ९३ हजार ६ सय ४८ अमेरिकी डलर खर्च हुँदै छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा काठमाडौं जिल्लामा मात्रै १ सय ४३ ओटा परियोजना सञ्चालित छन् । काठमाडौंमा सो परियोजनामार्फत चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै ६२ लाख १४ हजार ८ सय २६ अमेरिकी डलर खर्च गरिँदै छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा दाताका धेरै परियोजना भएको अर्काे जिल्ला कैलाली हो । यो जिल्लामा विभिन्न दातृ निकायका १ सय २३ परियोजना सञ्चालित छन् । यी परियोजनामार्फत कैलालीमा ३९ लाख २ हजार ४ सय ७९ अमेरिकी डलर खर्च गरिँदै छ ।

सयभन्दा बढी परियोजना सञ्चालन भएको अर्काे जिल्ला सुर्खेत हो । यो जिल्लामा चालू आर्थिक वर्षमा १ सय ८ परियोजना सञ्चालित छन् । यी परियोजनामार्फत सुर्खेतमा १४ लाख ५७ हजार ३८ अमेरिकी डलर खर्च गरिँदै छ ।

अछाम जिल्लामा पनि दातृ निकायका सयभन्दा बढी परियोजना सञ्चालनमा रहेका छन् । यो जिल्लामा चालू आर्थिक वर्षमा १ सय ६ परियोजनामार्फत ४१ लाख १० हजार ६ सय ६५ अमेरिकी डलर खर्च गरिँदै छ । यस्तै, बाँके जिल्लामा १ सय २ परियोजनामार्फत चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै १४ लाख ७७ हजार ७६ अमेरिकी डलर खर्च गर्ने अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।

पश्चिम नेपालकै अर्काे जिल्ला दाङमा पनि चालू आर्थिक वर्षमा सयभन्दा बढी परियोजना सञ्चालनमा छन् । दाङमा चालू आर्थिक वर्षमा १ सय ३ परियोजनामार्फत १६ लाख ८० हजार ९ सय ८० अमेरिकी डलर खर्च हुँदै छ । यस्तै, बर्दिया जिल्लामा सय परियोजनामार्फत १७ लाख ६७ हजार ९ सय ५८ अमेरिकी डलर खर्च हँुदै छ । रूपन्देही जिल्लामा १ सय ६ परियोजनामार्फत १२ लाख ५२ हजार ५ सय ८९ अमेरिकी डलर खर्च हँदै छ ।

कपिलवस्तु जिल्लामा पनि चालू आर्थिक वर्षमा सयभन्दा बढी परियोजना सञ्चालनमा रहेका छन् । यो जिल्लामा चालू आर्थिक वर्षमा १ सय ३ परियोजनामार्फत १४ लाख ७८ हजार ७ सय ८४ अमेरिकी डलर खर्च गरिँदै छ । यस्तै, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा सय परियोजनामार्फत १६ लाख ९८ हजार ५ सय ४५ अमेरिकी डलर खर्च गरिँदै छ ।

सुनसरी जिल्लामा चालू आर्थिक वर्षमा १ सय १ परियोजनामार्फत १४ लाख ३४ हजार ९ सय ८५ अमेरिकी डलर खर्च गरिने तथ्यांकले देखाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका उपसचिव लालबहादुर खत्री एकै जिल्लामा धेरै परियोजना सञ्चालन भए पनि समन्वयको अभावमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको बताउँछन् । ‘एकै जिल्लामा यति धेरै परियोजना किन सञ्चालन भए र त्यसले कस्तो उपलब्धि हासिल भयो भनेर ध्यान दिन आवश्यक छ, आवश्यकताका आधारमा परियोजना छनोट हुने हो भने यस्तो समस्या हुने थिएन,’ खत्रीले भने ।

दातृ निकायबाट सञ्चालित यस्ता परियोजना सुगम, दुर्गम, हिमाली, पहाडी तथा तराई सबै प्रकारका जिल्लामा सञ्चालित छन् । बैतडी जिल्लामा चालू आर्थिक वर्षमा ८३ परियोजनामार्फत १२ लाख २३ हजार ५ सय ८७ अमेरिकी डलर खर्च गरिँदै छ । यस्तै, बझाङमा ७८ परियोजनामार्फत १३ लाख ९९ हजार ३ सय २०, बाजुरामा ७६ परियोजनामार्फत १७ लाख ७२ हजार ३ सय, भक्तपुरमा ६७ परियोजनामार्फत ११ लाख ४७ हजार ५ सय ४ ६ र डडेल्धुरामा ९३ परियोजनामार्फत ११ लाख १६ हजार ८ सय ११ अमेरिकी डलर खर्च हुँदै छ ।

दैलेख जिल्लामा परियोजनाको संख्या कम भए पनि रकमको आधारमा बढी देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार दैलेखमा चालू आर्थिक वर्षमा ८७ परियोजनामार्फत ४७ लाख २१ हजार ७ सय ७९ अमेरिकी डलर खर्च हुँदै छ । डोल्पामा ६८ परियोजनामार्फत ११ लाख ६६ हजार ७ सय ६७, डोटीमा ८३ परियोजनामार्फत १५ लाख ४० हजार ३ सय ४२, हुम्लामा ७६ परियोजनामार्फत २५ लाख ६२ हजार ७५, जाजरकोटमा ७५ परियोजनामार्फत २३ लाख २३ हजार १ सय १४ र जुम्ला जिल्लामा ८२ परियोजनामार्फत १९ लाख ३४ हजार १ सय ३ अमेरिकी डलर खर्च हुँदै छ ।

रकमका आधारमा चालू आर्थिक वर्षमा दाताका सबैभन्दा बढी परियोजना कास्की जिल्लामा सञ्चालित छन् । यो वर्ष कास्की जिल्लामा विभिन्न ८३ परियोजनामार्फत १ करोड ३ लाख ८८ हजार ८ सय १४ अमेरिकी डलर खर्च हुने भएको छ । यस्तै, कालिकोट जिल्लामा विभिन्न ८२ परियोजनामार्फत ३४ लाख ४६ हजार ७ सय ४०, खोटाङमा ६८ परियोजनामार्फत १४ लाख ९३ हजार ६ सय ३१, मनाङमा ३४ परियोजनामार्फत १ लाख २२ हजार ४ सय ५७, मुगुमा १८ लाख ८३ हजार ७ सय ८९, मोरङमा ९९ परियोजनामार्फत २६ लाख ७१ हजार ९ सय २७, रोल्पामा ७३ परियोजनामार्फत १५ लाख ५६ हजार ९ सय ६१, रुकुममा ७६ परियोजनामार्फत १८ लाख १६ हजार ४ सय ६४ अमेरिकी डलर खर्च हँदै छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । दैनिक उपभोग्य तरकारी र फलफूलमा पनि हानिकारक विषादीको प्रयोग भएको पाइएको छ । खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण

काठमाडौँ । नेपाल कसरी परनिर्भर बन्दै गएका छन् भन्ने एउटा सामान्य उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ नेपालमा भइरहेको कटुसको आयात ।

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा सहभागि मन्त्रीहरुलाई फिर्ता नबोलाएको प्रष्ट पारेका छन् ।

काठमाडौं । पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। उनको पार्टीको दर्ता नम्बर १८७

आजको प्रमुख समाचार