प्रमाणीकरण विवाद टुंगोपछि मात्रै सभासद् मनोनयन

२५ फाल्गुन २०७०, आईतवार ०६:४८ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २५ फागुन । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले विवादित संविधानसभा नियमावलीमा सहमति जुटेपछि मात्रै सरकार विस्तार र सभासद् मनोनयन प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री कोइरालाले शनिबार दिउँसो आपूmनिकट कांग्रेस नेता र मन्त्रिपरिषद् सदस्यको गोप्य बैठक बोलाई सो जानकारी दिएका हुन् । 

कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री कोइरालाले संविधान प्रमाणीकरणसहित संविधानसभा नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार र २६ सभासद् मनोनयन प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने बताए । संविधानसभाले निर्माण गरेको नयाँ संविधान प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिले गर्ने कि संविधानसभा अध्यक्षले गर्ने भन्ने विषयमा सत्ता साझेदार दुई दलबीच विवाद चलिरहँदा नेपाली कांग्रेसभित्र त्यसले प्रवेश पाएको छ ।

कांग्रेस पदाधिकारीसहित केही सभासद्को शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेलामा सो विषयले प्रवेश पाएको हो । प्रधानमन्त्री कोइरालाको सक्रियतामा बालुवाटारमा शनिबार आयोजना गरिएको गोप्य छलफलमा संविधानसभाबाट निर्माण हुने संविधानलाई राष्ट्रपतिबाटै प्रमाणीकरण हुनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस उभिएको हो ।

नेताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, संवैधानिक मूल्यमान्यता र परम्पराअनुसार पनि राष्ट्रप्रमुखले संविधान प्रमाणीकरण गरे उत्तम हुने धारणा राखेका थिए ।

अनौपचारिक छलफलले राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले राष्ट्रपतिलाई नै संविधानको प्रमाणीकरण गर्न दिए राम्रो सन्देश जाने भन्दै सत्ता साझेदार एमालेलाई आग्रह गर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । छलफलमा मन्त्रीहरू डा.रामशरण महत, नरहरि आचार्य, सभासद्हरू आनन्दप्रसाद ढुंगाना, रमेश लेखकलगायत उपस्थित थिए ।

सोही भेलामा प्रधानमन्त्री कोइरालाले एक सातासम्म पार्टीभित्र र अन्तरपार्टी छलफलपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार र संविधानसभामा मनोनीत हुने २६ सभासद् चयन गर्ने निष्कर्ष सुनाएका थिए । कोइरालाले २६ सभासद्मध्ये नेपाली कांग्रेसको भागमा पर्ने ९ जनाको विषयमा सुझाव संकलन गर्न पनि दिर्नेशन दिएका छन् ।

कोइरालाले विस्तार गर्न बाँकी ६ ओटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी साना कुन–कुन दललाई कति–कति दिने भनेर सुझाव दिन आपूनिकटका नेता र पदाधिकारीलाई आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार र २६ जनाको चयन एकै पटक गर्ने मनस्थिति बनाएको बालुवाटार निकट स्रोतले बतायो ।

कोइरालाले नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवा गर्नुपर्ने प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी), सचिवमा बढुवा गर्नुपर्ने सहसचिवलगायतको विषयमा पनि अध्ययन गर्न आपूनिकट मन्त्री र नेतालाई आग्रह गरेका छन् । ‘क–कसलाई एआईजीमा बढुवा गर्नुपर्ने हो र कसलाई सचिवमा बढुवा गर्नुपर्ने हो ? अध्ययन गरेर मलाई भन्नोस्,’ एआईजी र सचिव बढुवाबारे प्रधानमन्त्री कोइरालाको भनाइ उद्धृत गर्दै भेलामा सहभागी एक नेताले  भने ।

प्रहरी महानिरीक्षकमा उपेन्द्रकान्त अर्यालको बढुवासँगै नेपाल प्रहरीमा एआईजीको सबै दरबन्दी रिक्त छ । चुनावी सरकारले नयाँ प्रहरी नियमावली ल्याएर एआईजीमा बढुवा गर्ने प्रयास गरे पनि कांग्रेस र एमालेकै दबाबका कारण बढुवा हुन सकेको थिएन । नेपाल प्रहरीले गत २९ कात्तिकदेखि एआईजीको दरबन्दी पूर्ति गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री कोइरालाले नै एआईजी बनाउनुपर्ने व्यक्तिको सूची मागेपछि बढुवा प्रक्रिया झनै लम्बिने संकेत देखिएको छ ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कोइरालाले आपूनिकट मन्त्री र नेताले दिएको सूचीअनुसार नै एआईजी बढुवा गर्ने योजना बनाएका छन् । सोहीअनुसार उनले मन्त्रीद्वय महत र आचार्यलाई अध्ययन गर्न भन्दै बढुवाको सूची बनाउने जिम्मा दिएका हुन् ।

बालुवाटारमा शनिबार भएको सो भेलामा प्रधानमन्त्री कोइरालाले हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउनु भन्दा गहन अध्ययन र सुझावपछि मात्र आपू निर्णय प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने बताई एआईजी र सचिव बनाउने व्यक्तिबारे सूची बनाउनुपर्ने निर्णय सुनाएका थिए । कोइरालाले रिक्त राजदूत नियुक्तिको विषयमा समेत परामर्श थालेका छन् ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम रहेको र परराष्ट्रमन्त्री पनि एमालेकै भागमा परेकाले एआईजी बढुवा र राजदूत नियुक्ति दुवैमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले चासो दिएका हुन् ।

स्रोतका अनुसार आपूनिटक मन्त्री र नेताहरूले दिएको सूचीलाई प्रहरी महानिरीक्षकमार्फत उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई सिफारिस गराउने योजना पनि प्रधानमन्त्रीले आपूनिकट मन्त्री र पार्टी नेतालाई गराएका थिए । राजधानी दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ: भक्तपुरको खरिपाटीस्थित नेपाली सैनिक प्रतिष्ठानमा सञ्चालित ५९ औँ समूहको अधिकृत क्याडेट र २७ औँ समूहको प्राविधिक अधिकृत आधार तालीम

पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर कोभिड–१९ का आठ हजार ८५० सङ्क्रमित भेटिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज गरेको नियमित

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई माधव नेपाल– झलनाथ खनाल पक्षले भोलि विहान ९ बजेसम्मको अल्टिमेटम

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिन आफ्ना सांसदहरूलाई ह्वीप जारी गरेको छ । एमाले