कांग्रेसले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति स्वीकार्यो; बिबादका कारण संसदिय दल र केन्द्रीय समितिको बैठक सारियो

१२ बैशाख २०६९, मंगलवार १९:५० मा प्रकाशित

सरिता गुरुङ, काठमाडौँ, १२ बैशाख । कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले पार्टीका तर्फबाट वार्तामा सहभागी महामन्त्री कृष्ण सिटौला मार्फत माओबादी अध्यक्ष प्रचण्डसंग सत्ता साझेदारीमा गरेको लेनदेन संगै मंगलबार कांग्रेस प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा जान तयार रहे पछी बिबादमा रहेको मिश्रित मोडलको शासकीय स्वरुपमानै सहमति जुट्ने भएको छ ।

सोमबार अबेर राती र मंगलबार विहानै पटक पटक कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले माओबादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटि कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा जान कांग्रेस तयार रहेको र सत्ता साझेदारी र सहकार्यको बिषयमा लेनदेन र सम्झौता गरन प्रचण्ड तयार रहनु पर्ने सर्त अघि सारेपछि लगत्तै मंगाबर बिहान बसेको शीर्ष नेताको बैठकले निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री स्विकार्ने समझदारी बनेको थियो ।

तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अधिकार बाँडफाँडक बारेमा भने कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले अहिले सम्म सहमति नजनाएको र पार्टीको धारणा सहित आजै हुने तीन दल र मोर्चाको निर्णायक बैठकमा अधिकार बाँडफाँडको बिषयलाई समेत टुंगाउने कांग्रेसनेताले बताएका छन् । अधिकार बाँडफाँट गर्दा कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई बढी अधिकार दिनुपर्ने अडान राखेको छ भने माओवादीले निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई बढी अधिकार दिइनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

कांग्रेसले आजै शिर्ष तहमा भएको सहमतिलाई केन्द्रीय सदस्य र सभासद्‍हरुलाई जानकारी गराएको थियो । कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सभासद र केही केन्द्रीय सदस्यहरुबीच अधिकार बाँडफाँटका बिषयमा समेत छलफल गरेका थिए । कांग्रेस नेता राम शरण महतका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई बढी अधिकार दिने गरी संसदलाई पनि बलियो बनाउने र राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जाने कुरामा पार्टी सहमत रहेको छ । तर यस बिषयमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुबैमा सभापति सुशील कोइरालाको प्रस्ताब अल्पमतमा पर्ने भए पछी बढ्दो विवादका कारण बुधबार सम्मका लागि बैठक सारिएको छ । श्रोतका अनुसार महामन्त्री सिटौला र सभापति कोइराला प्रचण्डसंग सत्ता साझेदारीमा सहमत भए पछी कांग्रेसले निर्वाचित राष्ट्रपतिमा सहमति जनाएको हो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीले गण्डकी प्रदेशमा गरिएको मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा कूल रु सात खर्ब २९ अर्ब दुई करोड बराबरको विप्रेषण स्वदेश भित्रिएको छ

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संयुक्त सरकार बनाउन दिएको तीन दिनको म्याद बिहीबार सकिँदै छ। बिहीबार साँझ ९ बजेसम्ममा विपक्षी

काठमाडौं । काठमाडौँ प्रशासनले कोभिड–१९ सङ्क्रमण तीव्र्र फैलिरहेको अवस्थामा सबै पक्ष जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।