महाधिवेशन मिति घोषणासँगै वैचारिक बहस खुला

२३ फाल्गुन २०७०, शुक्रबार ०७:०३ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २३ फागुन । नवौं महाधिवेशनको मिति घोषणासँगै नेकपा एमालेमा पार्टीको आगामी कार्यदिशाबारे वैचारिक बहस खुला भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बल्खुमा महाधिवेशनबारे जानकारी दिन बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पार्टीमा सैद्धान्तिक, राजनीतिक र वैचारिक बहस खुला भएको घोषणा गरेका हुन् ।

‘अब पार्टीमा सैद्धान्तिक, वैचारिक र राजनीतिक बहस खुला भयो,’ पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष खनालले भने, ‘केन्द्रीय कमिटीले वैचारिक बहस खुला गरिसकेकाले अब महाधिवेशनसम्म एमालेका सबै नेताकार्यकर्ताले वैचारिक बहसमा भाग लिन सक्नेछन् ।’

नवौं महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्वका लागि प्यानल नबन्ने भन्दै खनालले कसैले छाड्दै नछाडेको स्थितिमा पनि अन्तिमसम्म सहमतिकै लागि प्रयास गरिने जानकारी दिए । खनालले नवौं महाधिवेशनबाट पार्टीलाई सैद्धान्तिक, वैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मक रूपमा एकताबद्ध बनाउने गरी प्रयास अघि बढाइनेसमेत जनाए । बुधबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी २६औं बैठकले २४ देखि ३१ जेठसम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको सफलताबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएसँगै एमालेमा आगामी कार्यदिशालाई लिएर बहस प्रारम्भ हुँदै आएको छ । समाजको वर्तमान चरित्र, अबको कार्यभार, जनताको बहुदलीय जनवादलाई हेर्ने दृष्टिकोणलगायतका सवालमा केन्द्रीय सदस्य घनश्याम भुसाललगायतको समूहले आठौं महाधिवेशनदेखि नै फरक मत राख्दै आएको छ ।

त्यसैमा आधारित भएर उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले मुलुकको वर्तमान अवस्था पूर्ण रूपमा पँुजीवादीकरण भइसकेकाले अबको कार्यभार समाजवाद निर्माणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने मस्यौदा अघि सारिसकेका छन् । तर, सचिव शंकर पोखरेल, प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीलगायतका नेताहरू भने सामन्तवादका अवशेष उन्मूलन नभइसकेकाले नेपाली समाजको पुँजीवादमा संक्रमणका क्रममा रहेको मत राख्दै आएका छन् । पोखल र ज्ञवालीको समूहलाई एमालेभित्र जवजका व्याख्याताका रूपमा लिने गरिएको छ । यस्तै, कतिपय समूह भने जनताको बहुदलीय जनवादलाई नै भ्रष्टीकरणको दिशातर्फ लैजाने प्रयत्नमा लागेको आरोप पनि एमालेभित्रैबाट लाग्ने गरेको छ ।

भुसालसहितको समूहले सैद्धान्तिक बहसका लागि कम्तीमा तीन महिना समय छुट्ट्याइनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । केन्द्रीय कमिटीले पनि तीन महिनाकै समय राखेर महाधिवेशन मिति घोषणा गरेको हो ।एमालेले अध्यक्ष खनाल नै संयोजक रहेको २६ सदस्यीय महाधिवेशनका लागि राजनीतिक दस्तावेज लेखन समिति गठन गरिसकेको छ । समितिको सहसंयोजक उपाध्यक्ष गौतम, सचिव ईश्वर पोखरेल छन् भने सदस्यहरूमा विद्यादेवी भण्डारी, युवराज ज्ञवाली, विष्णुप्रसाद पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे, अष्टलक्ष्मी शाक्य, विष्णु रिमाल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, रघुजी पन्त छन् । यसैगरी, वेदुराम भुसाल, छविलाल विश्वकर्मा, धर्मनाथप्रसाद साह, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, परशुराम मेघी गुरुङ, अग्नि खरेल, केशवलाल श्रेष्ठ, बिन्दा पाण्डे, लालबाबु पण्डित, विजय पौडेल, भानुभक्त ढकाल र शत्रुघन महतो पनि सदस्य रहेका छन् ।

बैठकले विशेष स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै पार्टीको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग र केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू आयोजकका साथै प्रतिनिधिसमेत हुने प्रस्ताव पारित गर्दै नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनसमक्ष अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अध्यक्ष खनालले पहिल्यैदेखि आयोजकको हैसियतमा केन्द्रीय सदस्य र केन्द्रीय निकायका सदस्य स्वतः प्रतिनिधि रहने व्यवस्था रहेकाले आठौं महाधिवेशनबाट पारित विधानलाई समयमै स्पष्ट पार्ने काम नभएको परिस्थितिमा स्वतः प्रतिनिधिको व्यवस्थालाई पुनः निरन्तरता दिइएको स्पष्ट पारे । ‘आठौंबाट पारित विधानमा केन्द्रीय सदस्य पनि तोकिएको क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्था गरेका थियौं, तर महाधिवेशन घोषणा हुनुपहिले नै तोक्ने काम नहुँदा अप्ठ्यारो स्थिति देखिएकाले महाधिवेशन हलबाट अनुमोदन हुने गरी स्वतः प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरेका हौं,’ खनालले भने ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा हलले अनुमोदन नगरेको अवस्थामा के हुने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको जनाउँदै उनले त्यस्तो अवस्थामा आयोजक नै हलबाहिर निस्कँदा महाधिवेशन कसरी सम्पन्न हुन्छ भन्ने स्थिति हुने भएकाले पारित हुने कुरा उठेको समेत जानकारी दिए । महाधिवेशनका लागि महासचिव ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा मूल व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । समितिमा केन्द्रीय सचिवालय, विभिन्न विभागका प्रमुखहरू, उपत्यका, बाग्मती र नारायणी अञ्चलका केन्द्रीय सदस्यहरूलगायत सदस्य छन् । महाधिवेशनको आयोजना तथा तयारीसम्बन्धी प्रस्ताव अद्यावधिक गर्न पनि महासचिव पोख™ेलकै संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा एमाले अध्यक्ष खनालले महाधिवेशनका क्रममा हुने वैचारिक बहसबाट पार्टी झनै सुदृढ र एकताबद्ध हुने बताए । उनले आगामी महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाएर सकेसम्म सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने दाबी पनि गरे । तर, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भने महाधिवेशनमा नेतृत्व सर्वसम्मत हुँदा सबै पार्टी सदस्यको स्वामित्व स्थापित हुने भए पनि कसैको अधिकार कुण्ठित गर्न नसकिने बताए । सहमति नभएको अवस्थामा भने प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अधिकारलाई कसैले कुण्ठित गर्न नसक्ने भन्दै नेतृत्व चयनमा चुनाव हुने संकेत गरे ।

आगामी महाधिवेशनमा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले अध्यक्षमा उम्मेदवार बन्ने घोषणा गरिसकेका छन् । वरिष्ठ नेता नेपालले उम्मेदवारी घोषणा नगरे पनि अध्यक्षका आकांक्षीका रूपमा एमालेभित्र लिइएको छ ।
एमालेले आफैं सहभागी सरकारलाई तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन मिति तोक्न पनि माग गरेको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचन तत्काल घोषणा गर्न दबाब दिँदै आएको एमालेले केन्द्रीय कमिटीमार्फत नै निर्वाचन मिति घोषणा गर्न माग गरेको हो । त्यस्तै, टनकपुर भारतकै भू–भाग हो भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएका अभिव्यक्तिले विवाद जन्माएकाले दृष्टिकोण स्पष्ट पार्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

‘टनकपुर भारतकै भूभाग हो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएका अभिव्यक्तिप्रति केन्द्रीय कमिटीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपालको सीमा क्षेत्र र सीमा नदीसँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्तिले विवाद जन्माएको छ । यस सम्बन्धमा सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट पार्न बैठकले आग्रह गरेको छ,’ बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिन एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बैठकले संवैधानिक अंगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू तथा संसदीय सुुनुवाइ हुनुपर्ने पदाधिकारीका सम्बन्धमा संविधानमा प्रचलित व्यवस्थाअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

संविधान बनाउने दायित्व संविधानसभाको भएको र तदनुरूप संविधानको प्रमाणीकरण गर्ने दायित्व संविधानसभाका अध्यक्षमा निहीत रहेको स्पष्ट रहेकाले अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्न नहुनेमा एमालेले जोड दिएको छ ।


प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । दैनिक उपभोग्य तरकारी र फलफूलमा पनि हानिकारक विषादीको प्रयोग भएको पाइएको छ । खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण

काठमाडौँ । नेपाल कसरी परनिर्भर बन्दै गएका छन् भन्ने एउटा सामान्य उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ नेपालमा भइरहेको कटुसको आयात ।

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा सहभागि मन्त्रीहरुलाई फिर्ता नबोलाएको प्रष्ट पारेका छन् ।

काठमाडौं । पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। उनको पार्टीको दर्ता नम्बर १८७

आजको प्रमुख समाचार