नेपाल–भारतबीच व्यापार र लगानी प्रवद्र्धनमा ठोस प्रगति

२३ फाल्गुन २०७०, शुक्रबार ०६:४१ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २३ फागुन । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नेपाल र भारतबीच व्यापार, पारवहन, लगानी प्रवद्र्धनलगायतका विषयमा ठोस प्रगति हुने किटानी गरेका छन् । बिमस्टेक सम्मेलनका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहसँग भएको वार्तामा दुई पक्षीय व्यापार, पारवहन र सम्बन्ध विस्तारका विषयमा विशेष छलफल भएको भन्दै कोइरालाले सो जानकारी दिएका हुन् ।
बिमस्टेक सम्मेलन सम्पन्न गरी बिहीबार स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको वार्तामा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु-याउने सहमति भएको बताए ।
‘सन् १९९१ देखि दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक नियमित हुन नसकेकाले त्यसलाई नियमित गर्ने सहमति पनि भएको छ,’ प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने । छलफलका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री सिंहले समुन्नत नेपालका लागि आफूहरूले हरप्रकारको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको कोइरालाले जानकारी दिए । ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीले भारतले नेपालको शान्ति, स्थायित्व विकास र समुन्नति चाहेको धारणा राख्नुभयो,’ कोइरालाले भने ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री सिंहले आवश्यक सबै क्षेत्रमा नेपाललाई सहयोग गर्न भारत तयार रहेको प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् । आफूले सिंहलाई नेपाल भ्रमणका लागि दोहो¥याएर निमन्त्रणा दिएको जनाउँदै कोइरालाले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भने, ‘तर, भारतमा आगामी अप्रिल महिनामा आमनिर्वाचन भएकाले नेपाल भ्रमण गर्ने इच्छा भएर पनि सम्भव नभएको जवाफ दिनुभयो ।’
कोइरालाले भारतको प्रधानमन्त्रीले विगत १७ वर्षदेखि नेपालको भ्रमण नगरेको कुरा आफूले सिंहलाई अवगत गराउँदा उनले सम्भव भएसम्म प्रयास गर्ने जवाफ पाएको बताए ।
उनले बिमस्टेकको तेस्रो सम्मेलनले अतिकम विकसित राष्ट्रहरू (एलडीसी) लाई उनीहरूका चुनौती समाधानमा सहयोग गरी विकास प्रक्रियामा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको जानकारी पनि दिए ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले सम्मेलनले बिमस्टेकसँग आबद्ध मुलुकले सामना गरिरहेको जलवायु परिवर्तन र यसका नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि सहयोग र साझेदारीको विषयले प्रवेश पाएको बताए । ‘गरिबी निवारण, ऊर्जा, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा थप सहकार्य गर्ने विषयमा बिमस्टेकले निर्णय ग¥यो,’ उनले भने, ‘बिमस्टेकको स्थायी सचिवालय बंगलादेशमा, मौसम तथा जलवायु केन्द्र भारतमा र सांस्कृतिक उद्यम आयोग र त्यसको अनुगमनको सचिवालय भुटानमा स्थापना गर्नेसम्बन्धी तीन समझदारी हुनुलाई उपलब्धि मान्नुपर्छ ।’
बिमस्टेकको दुई वर्षअघि काठमाडौंमा भएको गरिबी निवारण मन्त्रीस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरेको पोभर्टी प्रोग्राम अफ एक्सन (पीपीए) लाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेर नेपालले गरिबी निवारण विषयको नेतृत्व गरेको कोइरालाले दाबी गरे । उनले यही वर्षभित्र नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान गर्न बिमस्टेक ऊर्जा मन्त्रीस्तरीय बैठक आयोजना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताए ।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले तेस्रो शिखर सम्मेलनले नेपाललाई अध्यक्षता ग्रहण गर्ने अवसर दिएकाले त्यस जिम्मेवारीलाई सदुपयोग गरी नेपालको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने खाँचो औंल्याए । उनले सार्कको अठारौं शिखर सम्मेलनसँगै नेपालले बिमस्टेकको समेत अध्यक्षता गर्ने अवसर मिलेकाले दुवै क्षेत्रीय संस्थाहरूलाई थप गति दिई क्षेत्रीय विकास र समुन्नतिका माध्यमबाट राष्ट्रिय हितको जगेर्ना गर्न नेपालले महवपूर्ण योगदान दिने घोषणा गरे । सम्मेलनको अवसरमा म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ साङ सुकीसँग भेट गरेका थिए ।

उनले भने, ‘सुकीकी आमा नेपालका लागि बर्माको राजदूत हुँदा सुकी नेपालमा लामो समय बस्नुभएको रहेछ, उहाँको नेपाल आउने ठूलो इच्छा रहेछ, मैले पनि नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएँ ।’ प्रधानमन्त्री कोइरालाले भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ गोब्गेसँग भएको भेटमा भुटानी शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि शरणार्थीहरू ससम्मान भुटान फर्कन पाउनुपर्ने कुरा राखेको बताए । ‘शरणार्थी समस्या दुई पक्षीय भएकाले यसलाई कुनै असर नपार्ने गरी समस्याको तत्काल समाधान लागि जोड दिएको छु,’ कोइरालाले भने ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेकपा संसदीय दलको नेताबाट केपी ओलीलाई हटाएर पुष्पकमल दाहाललाई चयन गरिएको पत्र संसद सचिवालयले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) राख्ने निर्वाचन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउनुभएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा बिहान पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले धर्मपत्नी

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सातौँ अधिवेशन आजदेखि शुरु हुँदैछ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेको बेला सर्वोच्च