संसद्बाट १७ अध्यादेश स्वीकृत

२२ फाल्गुन २०७०, बिहीबार ०६:४५ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २२ फागुन । व्यवस्थापिका संसद् बैठक सुरु भएपछि १७ ओटा अध्यादेश अनुमोदन भएको छ । सरकारले संसद् बैठक सुरु भएपछि बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशसहित २३ अध्यादेश स्वीकृतिका लागि व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गरेको थियो ।

संविधानसभा विघटनपश्चात् नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ बमोजिम नेपाल सरकारबाट विभिन्न समयमा जारी भएका अध्यादेशमध्ये ६ अध्यादेश स्वीकृत हुन बाँकी छ ।

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन–२०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, निजामती सेवा ऐन–२०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको निजामती सेवा तेस्रो संशोधन अध्यादेश–२०६९, सुपुर्दगी अध्यादेश–२०६९, पूर्वपदाधिकारीहरूको सुविधा तथा सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश–२०६९, संगठित अपराध निवारण अध्यादेश–२०६९ र बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश–२०६९ स्वीकृत गर्न बाँकी रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

व्यवस्थापिका संसद्बाट स्वीकृत भएका अध्यादेशहरूमा परस्परिक कानुनी सहायता अध्यादेश–२०६९, संविधानसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश–२०७०, नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०६९, निर्वाचनसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०६९ रहेका छन् ।

यसैगरी, संविधानसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०७०, संविधानसभा सदस्य निर्वाचन (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश–२०६९, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन–२०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश–२०६९ पनि स्वीकृत भएको छ ।

सेवा र कार्यहरूका लागि सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने र खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्ने अध्यादेश–२०६९, विनियोजन अध्यादेश–२०६९, आर्थिक अध्यादेश–२०६९, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश–२०६९ लाई पनि संसद्ले अनुमोदन गरिसकेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (दोस्रो संशोधन अध्यादेश–२०७०, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण तथा जफत) अध्यादेश–२०७०, विनियोजन अध्यादेश–२०७०, आर्थिक अध्यादेश–२०७० पनि संसद्ले स्वीकृत गरेको छ ।

राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश–२०७०, रेल्वेसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको अध्यादेश–२०६९ रहेका छन् । संसद्ले ती अध्यादेशसहित बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश पनि अनुमोदन गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपा विवाद नटुंगिएसम्म कांग्रेसले भावी सरकारको बारेमा निर्णय नलिने भएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास

काठमाडौं । विगत् १० महिनादेखि श्रीलंका कारागारमा रहेका २६ नेपाली महिला तत्काल छुट्ने सम्भावना नरहेको श्रीलंकास्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले भेटवार्तालाई तीव्र पारेका छन् । बिहीबार बामदेव गौतमसँगको भेटवार्तापछि

बुटवल । सेवाग्राहीसँग ५० हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा रुपन्देहीको गैडहवामा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) सहित दुई जना