जातीय विभेदका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न कानुनको कार्यानवयन हुनुपर्ने

१२ बैशाख २०६९, मंगलवार १७:५१ मा प्रकाशित

काठमाडौ, १२ बैशाख । मुलुकका विभिन्न स्थानमा भइरहेका जातीय विभेदका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले बनाएका नीति नियम र कानुनलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । व्यवस्थापिका–संसद् महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण समितिअन्तर्गतको जातीय भेदभाव छुवाछूत समस्या र समाधानका उपाय अध्ययन गर्न गठित उपसमितिद्वारा जातीय विभेद अन्त्यका लागि सरकारले कस्तो व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा आज भएको छलफलमा उहाँहरुले सो कुरामा जोड दिनुभएको हो । उपसमितिले विभिन्न राजनीतिक दल, दलित युवा तथा सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिसँग गरेको छलफलमा दलित समुदायका लागि राज्यले अख्तियार गरेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (सजाय र कसुर) ऐन, २०६८ लाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बक्ताहरुले बताएका हुन् । दलित महिला सङ्घकी सदस्य रेणु सिजापतिले दलितको अधिकारका सम्बन्धमा बनेका कानुनी प्रावधानलाई तल्लो तहसम्म लैजान आवश्यक छ भन्नुभयो । उपसमितिका संयोजक विनोद पहाडीले उपसमितिकै पहलमा सरकारले अन्तर्जातीय विवाह गर्ने जोडीलाई दिने गरेको राहत रकम वितरण गर्नका लागि तयारी गरेको जानकारी गराउनुभयो ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

गत वर्ष कोरोना सङ्क्रमणको दर तीव्र भएका बेला दैलेखमा आइसीयू र भेन्टिलेटर जडान भयो । तीनवटा आइसीयू र दुईवटा भेन्टिलेटरका

काठमाडौं । ईस्लाम धर्मावलम्वीहरूको महान पर्व रमजान आज धुमधामसँग मनाउने तयारीमा जुटेका छन् । यो पर्वलाई ‘इद उल फित्तर’ भनिन्छ

एक महिनाअघि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा खाडी मुलुक दुबई पुगेका झापा, कमल गाउँपालिकाका चार युवा अलपत्र परेका छन् । स्थानीय दलालमार्फत

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा १५ दिन थप भएको छ । मंगलवार उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले निषेधाज्ञा