प्रधानन्यायाधीशमा पाच न्यायाधीश सिफारिस

२० फाल्गुन २०७०, मंगलवार ०६:३२ मा प्रकाशित

काठमाडौं, २० फागुन । न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सर्वोच्चका पा“च स्थायी न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाएको छ । परिषद्ले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मासहित अन्य चार स्थायी न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषद्लाई पठाएको हो । 

‘प्रधानन्यायाधीशका लागि संविधानले योग्य मानेका न्यायाधीशको रोस्टर हामीले संवैधानिक परिषद्मा पठाएका छौं,’ परिषद् बैठकपछि न्यायपरिषद्का कायम मुकायम सचिव कृष्ण गिरीले भने, ‘अब संवैधानिक परिषद्ले आफ्नो प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।’
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्चमा तीन वर्षभन्दा बढी काम गरेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुन्छन् ।
संविधानको सोही व्यवस्थाअनुसार परिषद्ले शर्मासहित वरिष्ठतम न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ, गिरिशचन्द्र लाल र सुशीला कार्कीको नाम संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस गरेको हो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षमा नियुक्त भएपछि शर्माले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा काम गरिरहेका छन् ।

संविधानसभा निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनेका रेग्मीले सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि सो पद रिक्त छ ।
गत वर्षको १ चैतमा रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । चुनावी प्रयोजनका लागि अध्यक्ष बनेका रेग्मीले चुनाव सकिएर नया सरकार बनेपछि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामाको घोषणा गरेका थिए ।
रेग्मीको राजीनामापछि न्यायालयको नेतृत्वका लागि परिषद्ले पाच न्यायाधीशको नाम पठाएको हो ।

हालसम्मको परम्पराअनुसार तीन वर्ष काम गरेका न्यायाधीशको रोस्टर परिषद्ले पठाए पनि वरिष्ठतम न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने परम्परा छ । सरकार गठन भई संवैधानिक परिषद्को गठन प्रक्रियाले पूर्णता पाए पनि संसदीय सुनुवाइ समिति भने बनेको छैन ।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका नाममा संवैधानिक परिषद्ले छलफल गरी एकजनाको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि पठाउने प्रचलन छ । तर, संविधानसभा नियमावलीमा दलहरूको आपसी मतभेद कायम रहेका कारण नियमावली मस्यौदा समितिले पारित गरेको व्यवस्थापिका संसद्को नियमावली समिति संविधानसभामा पेस हुन सकेको छैन । नियमावली सभाबाट पारित नहुँदा संसदीय समिति गठन हुन सकेको छैन । न्यायपरिषद्ले नाम सिफारिस गरेपछि संवैधानिक परिषद्ले एकजनाको नाम छनोट गरी सिफारिस गरे पनि तत्काल सुनुवाइ समिति गठन नभए प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिनेछ । संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएका न्यायाधीशलाई राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । नेकपा संसदीय दलको नेताबाट केपी ओलीलाई हटाएर पुष्पकमल दाहाललाई चयन गरिएको पत्र संसद सचिवालयले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) राख्ने निर्वाचन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउनुभएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा बिहान पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले धर्मपत्नी

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सातौँ अधिवेशन आजदेखि शुरु हुँदैछ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगिरहेको बेला सर्वोच्च