प्रमुख राजनीतिक दलहरुले सहमति गरेको संवैधानिक अदालतको विरोध

१२ बैशाख २०६९, मंगलवार ०१:२२ मा प्रकाशित

काठमाडौ, १२ बैशाख । प्रमुख राजनीतिक दल र शीर्ष नेताहरुले सहमति गरेको नयाँ संवैधानमा पाँच बर्षका लागि संवैधानिक अदालतको व्यवस्थाले सर्वोच्चअदालतसँग द्वन्द्व बढ्ने र त्यसले थप संबैधानिक अस्थिरता ल्याउने भन्दै नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसनले त्यसको विरोध गरेको छ । सोमबार डीएलएद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख दलहरूले नयाँ संविधानमा संघीयतासम्बन्धी सम्भावित संवैधानिक विवाद समाधानका लागि छुट्टै संवैधानिक अदालत राख्न गरेको सहमतिको बिरोध गरेको हो । डीएलएले पत्रकार सम्मेलन गरि संवैधानिक अदालतको व्यवस्थाले संघीय प्रणालीको अहित हुने दाबी गर्दै समानान्तर अदालत बनाउनु अत्यन्त घातक हुने बताएको छ । डीएलएका अध्यक्ष यदुनाथ खनालले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘दुई अदालतबीच अरू देशमा देखिएको द्वन्द्वबाट पाठ सिक्दै क्षेत्राधिकारको द्वन्द्व, नजिर पालनामा अन्योलता हुने र न्यायिक सर्वोच्चताको समेत विपक्षमा हुने भएकाले संवैधानिक अदालतको व्यवस्था खारेज गरिनु पर्छ ।’

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभामा रिक्त एक सदस्यको निर्वाचन यही जेठ ६ गते निर्वाचन हुँदैछ । माओवादी केन्द्रले आफ्नो

वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आगामी जुनको अन्तिमसम्ममा संसारका विभिन्न मुलुकलाई कोरोना विरूद्धको ८ करोड डोज खोप दिने घोषणा

नयाँदिल्ली । भारतमा कोभिड महामारीको सङ्कट झेलिरहेका पश्चिमी राज्यहरूमा शक्तिशाली समुद्री तुफानको प्रकोपका कारण कम्तीमा २० जनाको ज्यान गएको र

दाङ । दाङको बबई गाउँपालिकाको ट्वाङखोला घाटमा सोमबार दिउँसो स्थानीय पत्रकार लक्ष्मण बस्नेतका बुबा टोपबहादुरको दाहसंस्कार हुँदै थियो । उपचारको