प्रमुख राजनीतिक दलहरुले सहमति गरेको संवैधानिक अदालतको विरोध

१२ बैशाख २०६९, मंगलवार ०१:२२ मा प्रकाशित

काठमाडौ, १२ बैशाख । प्रमुख राजनीतिक दल र शीर्ष नेताहरुले सहमति गरेको नयाँ संवैधानमा पाँच बर्षका लागि संवैधानिक अदालतको व्यवस्थाले सर्वोच्चअदालतसँग द्वन्द्व बढ्ने र त्यसले थप संबैधानिक अस्थिरता ल्याउने भन्दै नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसनले त्यसको विरोध गरेको छ । सोमबार डीएलएद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख दलहरूले नयाँ संविधानमा संघीयतासम्बन्धी सम्भावित संवैधानिक विवाद समाधानका लागि छुट्टै संवैधानिक अदालत राख्न गरेको सहमतिको बिरोध गरेको हो । डीएलएले पत्रकार सम्मेलन गरि संवैधानिक अदालतको व्यवस्थाले संघीय प्रणालीको अहित हुने दाबी गर्दै समानान्तर अदालत बनाउनु अत्यन्त घातक हुने बताएको छ । डीएलएका अध्यक्ष यदुनाथ खनालले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘दुई अदालतबीच अरू देशमा देखिएको द्वन्द्वबाट पाठ सिक्दै क्षेत्राधिकारको द्वन्द्व, नजिर पालनामा अन्योलता हुने र न्यायिक सर्वोच्चताको समेत विपक्षमा हुने भएकाले संवैधानिक अदालतको व्यवस्था खारेज गरिनु पर्छ ।’

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो चौबीस घण्टामा थप ३ हजार ३८३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार १०

काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्याकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई फेरि ल्याउने तयारी गरेको छ । पछिल्लो समय विद्युत आपुर्तिमा

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले विभिन्न ४१ वटा राजनीतिक दलको दर्ता खारेज गरेको छ । आयोगले खारेज भएका प्रत्येक राजनीतिक दललाई

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । विपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र,