कसरी भएको थियो सम्झौता?

१५ फाल्गुन २०७०, बिहीबार ०१:१३ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १५ फागुन । एमालेसँग ‘कुरा मिलाउन’ महामन्त्री कृष्ण सिटौला, केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद् डा. मीनेन्द्र रिजाल र सभासद् डा. अमरेशकुमार सिंह गत माघ २६ गते बिहान एमाले नेता विष्णु पौडेलको निवासस्थान भैंसेपाटी जानुभएको थियो। एमालेका तर्फबाट वामदेव गौतम, विष्णु पौडेल र अग्नि खरेल छलफलमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। छलफलका क्रममा एमालेले एक वर्षमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्ने अडान लिएको थियो। तर, आखिरमा नयाँ संविधान जारी भएपछि मात्र नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन गराउने विषयमा एमाले सहमत भयो। सोही बैठकमा एमालेलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालय दिने सहमति पनि उहाँहरूबीच भयो। छलफलमा केहीबेरका लागि डा. रामशरण महत र दीपकुमार उपाध्याय पनि पुग्नुभएको थियो। थोरै समयका लागि बैठकमा भाग लिन पुग्नुभएका नेताहरू डा. महत र दीपकुमार उपाध्यायले भने गृह मन्त्रालयका बारेमा सभापति सुशील कोइरालासँग कुरा नभई सहमति गर्न नसकिने राय प्रकट गर्नुभएको थियो। शीर्षस्थ नेताहरूसँग वार्तालाप गरेर कुरा टुङ्ग्याउने भन्दै डा. महत र उपाध्याय त्यहाँबाट फर्कनुभएको थियो। तर, सिटौला, मीनेन्द्र र अमरेशसँग भने एमाले वार्ताटोलीको छलफल जारी रह्यो र उहाँहरू एउटा निष्कर्षमा पनि पुग्नुभयो। त्यसपछि बैठकमा भएको सहमतिबारे सुशील कोइरालालाई जानकारी गराउन अमरेशकुमार सिंह, कृष्ण सिटौला र डा. मीनेन्द्र रिजाल बुद्धनगरस्थित कोइरालाका भाञ्जा रमेश शर्माको घरमा जानुभएको थियो। उहाँहरूले गृह मन्त्रालय एमालेलाई दिने सहमति गरिएको जानकारी गराउँदा सुशील कोइराला केही नबोली बस्नुभएको थियो।
त्यसै दिन (२६ माघ) एमाले स्थायी समितिको बैठक संविधानसभा भवनमा बस्यो। सिटौला, रिजाल र सिंह पनि त्यहीँ पुग्नुभएको थियो। डा. रिजाल र अग्नि खरेल मिलेर छ बुँदे सहमति पनि त्यहीँ तयार पारिएको थियो। एमालेले सभामुखको कुरा पनि लेखिनुपर्छ भनेपछि सम्झौताको बुँदा सात पुगेको थियो। सातबुँदे सहमतिको एमाले स्थायी समिति बैठकले तत्काल अनुमोदन गरेको थियो। एमाले नेता केपी ओलीले सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेपछि उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री नदिएमा एमाले सरकारमा सहभागी नहुने जानकारी सुशील कोइरालालाई संविधानसभा भवनमै गराउनुभएको थियो। ओलीले त्यसो भन्नुहँुदा पनि कोइरालाले त्यसको कुनै जवाफ दिनुभएको थिएन। त्यस दिन सातबुँदे सम्झौता तयार भइसकेपछि सुशील कोइरालाले राष्ट्रपतिलाई पनि पढेर सुनाउन भन्नुभयो र डा. मीनेन्द्र रिजालले टेलिफोन गरी राष्ट्रपतिलाई सुनाउनु पनि भयो। राष्ट्रपति यादव संविधान जारी नहुन्जेलसम्म राष्ट्रपतिको निर्वाचन नगर्ने व्यवस्था सम्झौतामा हुनुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो र एमालेले एक वर्षभित्रै राष्ट्रपतिको लागि नयाँ निर्वाचन हुनुपर्छ भनी लिएको अडान छोडाएर सम्झौतामा संविधान जारी भइसकेपछि मात्र नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने व्यहोरा लेखिएको थियो। तर, सम्झौताको बुँदामा उल्लिखित व्यहोरा सुनिसकेपछि राष्ट्रपति यादव रिसाउनुभयो र हप्काउँदै भन्नुभयो, ‘मेराबारेमा सम्झौता गर्ने अधिकार तपाईंहरूलाई कसले दियो?’ राष्ट्रपतिको प्रतिक्रिया सुनिसकेपछि डा. रिजालले फोन राखिदिनुभएको थियो। माघ २८ गते बिहान राष्ट्रपतिले कृष्ण सिटौलालाई आफ्नो निवासस्थानमा बोलाएर पनि नराम्रोसँग हप्काउनुभएको बताइन्छ। त्यसबेला सिटौलाले राष्ट्रपतिलाई ‘हामीले यो सातबुँुदे सम्झौता गरेर तपाईंलाई जोगाएका हौँ’ भन्ने जवाफ दिनुभएको थियो।
माघ २७ गते प्रधानमन्त्री पदमा सुशील कोइराला विजयी हुनुभयो। सोही साँझ डा. रामशरण महत, दीपकुमार उपाध्याय, कृष्ण सिटौला, डा. मीनेन्द्र रिजाल, वामदेव गौतम, विष्णु पौडेल र अग्नि खरेल र्यालडिसन होटलमा बैठक बसी मन्त्रालयहरूको भागबन्डाका बारेमा छलफल गर्नुभएको थियो। त्यसै दिन निर्वाचित प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले वार्ताटोलीका सदस्यहरूलाई बोलाएर एमालेलाई गृह मन्त्रालय दिन नसकिने भन्दै त्यस्तो सम्झौता नभएको भन्ने स्पष्ट गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। कोइराला त्यसरी खुलेर आएपछि सिटौला, अमरेश र रिजालको टोली असमञ्जसमा परेको थियो।
राष्ट्रपति यादवको अभिव्यक्ति र व्यवहारले एमालेसँग बन्दै गरेको सहमति तोडिने आशङ्का सिटौला, अमरेश र रिजालको टोलीले गरेको थियो। कतै राष्ट्रपति अनिश्चितकालसम्म पदमा रहिरहन त एमालेसँगको सहमति बन्न नदिन लागिपर्नुभएको होइन भन्ने आशङ्का उक्त टोलीको थियो।
त्यसैबीचमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दिलेन्द्र बडू, आनन्द ढुङ्गाना र महेश आचार्यलगायतलाई एमाओवादीसँग वार्तालाप गर्न खटाउनुभएको थियो। माघ २९ गते सुशील कोइराला र प्रचण्डबीच भेट भयो र कोइरालाको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै प्रचण्डले एमाले नआए सरकार बनाउन सहयोग गर्ने वचन दिनुभएको थियो। फोरम लोकतान्त्रिकका नेता विजयकुमार गच्छदारले पनि प्रधानमन्त्री कोइरालालाई एमाओवादीसँग मिलेर जान सुझाव दिएको बताइन्छ। यसरी काङ्गे्रस र एमालेबीचको दूरी बढेपछि माघ २९ गते हुने भनिएको सभाध्यक्षको निर्वाचन फागुन ६ गतेका लागि सारिएको थियो।
काङ्गे्रस र एमाओवादीबीच निकटता बढ्दै गएको सङ्केत पाएपछि एमाले नेता केपी शर्मा ओलीले पनि प्रचण्डसँग भेटवार्ता गर्नुभयो। फागुन ५ गते थापाथलीस्थित कुनै मदन कँडेलको घरमा भएको भेटवार्तामा नेता ओलीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एमाले र एमाओवादीले भागबन्डा गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको र प्रचण्डले ओलीको प्रस्तावको समर्थन गर्नुभएको बुझिएको छ। यही वार्तालापपश्चात् प्रचण्ड सभाध्यक्षमा सुवास नेम्वाङलाई मतदान गर्नसमेत तयार हुनुभएको बताइन्छ। तर, काङ्गे्रस नै एमालेलाई मतदान गर्ने निर्णयमा पुगेपछि एमाओवादी अर्कै निर्णयमा पुगेको थियो।
फागुन १ गते राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई सातबुँदे निर्देशन जारी गरेको भन्ने विषयलाई एमालेले संसद्मा गम्भीर मुद्दा बनाउने योजना बनाएको थियो र फागुन ८ गते एमाले र एमाओवादीबीच राष्ट्रपति परिवर्तनका लागि विशेष पहल गर्ने समझदारी पनि भएको थियो। फागुन ९ गते संसद्को बैठकमा एमाले नेता विष्णु पौडेलले राष्ट्रपतिको निर्देशनलाई लिएर कडा शैलीमा प्रतिवाद गर्नुभएको पनि नियोजित चालअन्तर्गत नै थियो।
फागुन १० गते महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला बालुवाटार पुगी प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेट गर्नुभयो र उहाँले वामदेव गौतमलाई गृह मन्त्रालय दिएर सरकार बचाउन आग्रह गर्नुभयो। कुनै कामै नगरी तपाईंको सरकार ढल्दै छ, सरकार बचाउनुपर्योे भन्दै सिटौलाले केही ‘तर्क’सहित कर गरेपछि कोइराला ‘सकारात्मक मोड’मा पुग्नुभएको बुझिएको छ। १० गते नै सभासद् एवम् काङ्गे्रसका युवा नेता डा. अमरेशकुमार सिंहले एक अनलाइन पत्रिकासँगको अन्तर्वार्तामा एमालेलाई गृह मन्त्रालय नदिए तीन महिनाभित्रै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बदल्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। सिटौलाले कोइरालालाई तर्साउन उक्त अन्तर्वार्ताको सार पनि सुनाइदिनुभएको बुझिएको छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री कोइराला गम्भीर बन्नुभएको थियो। १० गते राति नै राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले पनि प्रधानमन्त्रीलाई सम्पर्क गरी ‘गृह′ एमालेलाई दिन सुझाव दिनुभएपछि प्रधानमन्त्री कोइराला गल्नुभएको बताइन्छ। भनिन्छ, राष्ट्रपति यादवले त्यसअघि कोइरालासँग ‘सिटौला, अमरेश र मीनेन्द्रले केही गर्न सक्दैनन्, राजदूत रणजित रेले पनि केही गर्न सक्दैनन्, मेरो भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह, शिवशङ्कर मेनन, अहमद पटेल (सोनिया गान्धीको राजनीतिक सल्लाहकार) र राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीसँग सीधै कुरा हुने गर्छ, सबै कुरा म मिलाउँछु’ भनी आश्वस्त पार्दै आउनुभएको थियो। त्यसो भन्ने राष्ट्रपतिले नै ‘खुट्टा छोडेपछि’ प्रधानमन्त्री कोइराला निराश हुनुभएको र एमालेलाई ‘गृह′ दिएर भए पनि सरकार जोगाउन बाध्य हुनुभएको हो। राष्ट्रपतिमाथिको भरोसा नै समाप्त भएपछि कोइराला किंकर्तव्यविमुढ बन्नुभएको बालुवाटारनिकट सूत्रले जानकारी दिएको छ। भारतले नेपालमा स्थिरता र नयाँ संविधान चाहेको, तर त्यसमा पनि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव नै बाधक बनेको ठहर गरेपछि राष्ट्रपति नै बदल्नेसम्मको तयारी सुरु भएको बताइन्छ। यस कुराको जानकारी पाएपछि राष्ट्रपति यादव गल्नुभएको र एमालेलाई ‘गृह′ दिएर आफूलाई जोगाउने निष्कर्षमा पुग्नुभएको समाचार सूत्रको दाबी छ। एमालेलाई गृह दिँदा आफू र प्रधानमन्त्री कोइराला दुवै जोगिने, नदिँदा जे पनि हुनसक्ने यथार्थ बुझेर नै राष्ट्रपति यादवले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई ‘गृह′ छोड्न सुझाउनुभएको बुझिएको छ। त्यसपछि कोइरालाले १० गते राति नै एमालेलाई ‘गृह′ दिने जानकारी ‘वार्ताकार’हरूलाई गराउनुभएको र सोको सूचना दिन फागुन ११ गते बिहान सिटौलासहित वार्ताकारहरूको टोली ग्राण्डी अस्पतालमा उपचार गराइरहनुभएका एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीकहाँ पुगेको थियो। तत्पश्चात् एमाले र काङ्गे्रसका प्रतिनिधिहरूबीच मन्त्रालयहरूको भागबन्डा गर्न छलफल सुरु भएको थियो। आइतबार डा. रामशरण महतको घरबाट सुरु भएको छलफल होटल द्वारिकाजमा पुगेपछि अन्तिम निर्णय हुने स्थितिमा पुगेको थियो। दिनभरिको गृहकार्यपश्चात् मन्त्रालय भागबन्डाको विवरण प्रस्तुत गर्न कृष्ण सिटौलासहित अन्य नेताहरू आइतबार (११ फागुन) बेलुका प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार पुग्नुभएको थियो। जहाँ उपसभापति रामचन्द्र पौडेल पनि हुनुहुन्थ्यो।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर

काठमाडौँ । दैनिक उपभोग्य तरकारी र फलफूलमा पनि हानिकारक विषादीको प्रयोग भएको पाइएको छ । खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण

काठमाडौँ । नेपाल कसरी परनिर्भर बन्दै गएका छन् भन्ने एउटा सामान्य उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ नेपालमा भइरहेको कटुसको आयात ।

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो पार्टीबाट सरकारमा सहभागि मन्त्रीहरुलाई फिर्ता नबोलाएको प्रष्ट पारेका छन् ।

काठमाडौं । पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। उनको पार्टीको दर्ता नम्बर १८७

आजको प्रमुख समाचार